‘वंदे मातरम्’चा अपमान ठरणार गुन्हा
विधेयकाला संसदेची संमती : आता राष्ट्रगीताप्रमाणे कायदेशीर संरक्षण,राज्यसभेपाठोपाठ लोकसभेतही सुधारणा विधेयकाला मंजुरी,आता लवकरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार,राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
राज्यसभेने वंदे मातरम् संबंधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर आता त्याला लोकसभेतही संमती मिळाली आहे. विरोधी पक्षांचा गदारोळ असूनही वंदे मातरम् विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. या विधेयकानुसार राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’चा आदर करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होईल. तसेच हेतुपुरस्सर अपमान केल्यास तो गुन्हा ठरणार असून तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूदही आहे. लोकसभेत वंदे मातरम् विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज शुक्रवार, 31 जुलैच्या सकाळपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. वंदे मातरम्शी संबंधित विधेयक 24 जुलै 2026 रोजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत सादर केले होते.
29 जुलै रोजी विरोधी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी सभागृहातून सभात्याग केल्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभेनेही गुरुवार, 30 जुलै रोजी ते मंजूर केले. दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल. सरकारने या दुरुस्तीला वंदे मातरम्च्या 150 व्या वर्धापन दिनाशीही जोडले आहे. या विधेयकात राज्य विधानमंडळांमधील शासकीय समारंभांमध्ये वंदे मातरम् गायन अनिवार्य करण्याची तरतूदही आहे. सरकारच्या मते, राष्ट्रगीताची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी या कायद्याची गरज आहे. या गीताने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
दंडासह 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
वंदे मातरम् विधेयक कायद्यात रुपांतरित झाल्यानंतर या गीताला आता ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळेल. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे वंदे मातरम्चा अपमान करणे हा गुन्हा मानला जाईल. आतापर्यंत, केवळ राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांनाच या कायद्यांतर्गत संरक्षण होते. आता, या यादीत वंदे मातरम्चाही समावेश होईल. वंदे मातरम् गाण्यात अडथळा आणणे किंवा कोणालाही ते गाण्यापासून रोखणे हा देखील गुन्हा ठरेल. वंदे मातरम्चा अपमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सध्या ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास तीच शिक्षा लागू होते.
शासकीय कार्यक्रमांमध्ये गायन अपेक्षित
या विधेयकात राष्ट्रगीताची सर्व सहा कडवी गाण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाच्या एका आदेशानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले असून त्यामध्ये राज्यांना अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये विशेषत: ज्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवले जाते, तेथे ‘वंदे मातरम्’ वाजवण्याचे किंवा गाण्याचे निर्देश दिले होते. जन गण मन आणि वंदे मातरम् या दोन्ही गीतांचे गायन सुरू असल्यास सावधान स्थितीत उभे राहण्याची सूचनाही करण्यात आली होती.
वंदे मातरम्चे ऐतिहासिक-घटनात्मक महत्त्व
वंदे मातरम् हे बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी रचले असून ते 1882 मध्ये त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत प्रथम प्रकाशित झाले. दुसरीकडे, ‘जन गण मन’ हे 24 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारण्यात आले. भारतीय घटनात्मक आणि सांस्कृतिक इतिहासात वंदे मातरम्ला एक विशेष स्थान आहे. आता झालेली घटनादुरुस्ती तिच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी आणि औपचारिक मान्यतेसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाते. तसेच राष्ट्रीय प्रतीके आणि सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते.