साखर कारखान्यांना अपुरा दुरावा, शेतकरीही अडचणीत

कोल्हापूर  / कृष्णात चौगले : 

केंद्राने 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी 2024-25 च्या गाळप हंगामासाठी 10.25 इतका साखर उतारा आधारभूत मानून प्रतिटन 3400 रूपये एफआरपी केली आहे. पुढील 1 टक्के साखर उताऱ्यास 332 रूपये दिले जाणार आहे. कोल्हापूर जिह्यातील साखर उतारा सरासरी 12 टक्के गृहित धरल्यास प्रतिटन 4 हजार रूपये एफआरपी होते. यामधून सरासरी 700 रूपये तोडणी, वाहतूक खर्च वजा जाता यंदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे 3300 रूपये एफआरपी मिळणार आहे. पण शासनाने नुकतेच पुणे विभागातील सर्व कारखान्यांना परिपत्रक काढले असून 10.25 या साखर उताऱ्यानुसार ऊसाचा पहिला हप्ता (सुमारे 2700 रूपये) देण्याचे सूचित केले आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदा विनाकपात 3700 रूपयेंचा पहिला हप्ता देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे देय एफआरपी आणि शेतकरी संघटनेची मागणी पाहता शासनाने काढलेल्या परिपत्रकावरून ऊस दराचा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

केंद्राने जून 2018 मध्ये साखरेच्या उत्पादन खर्चावर आधारीत साखरेचा किमान विक्री निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार होती. पण शासनाकडून त्याबाबत अद्याप कोणत्याही हालचाली सुरु नाहीत. त्यामुळे साखरेचे अर्थकारण वर्षानुवर्षे कोलमडत चालले आहे. उत्पन्न आणि उत्पादन खर्चामध्ये मोठी तफावत असल्यामुळे कोल्हापूर जिह्यातील एकूण 23 पैकी सुमारे 15 कारखान्यांना प्रत्येकी किमान 50 कोटी रूपयांचा अपुरा दुरावा निर्माण झाला आहे.

साखर उद्योगाला स्थिरता येण्यासाठी केंद्र शासनाकडून साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करण्याबाबत सन 2018 मध्ये एक महत्वाचे पाऊस उचलले. यापूर्वी मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वानुसार बाजारात साखरेचा दर ठरत होता. त्यामुळे साखर उद्योग नेहमीच अनिश्चिततेच्या वातावरणात राहिला. देशात दिवसेंदिवस साखरेच्या उत्पादनात वाढ होत चालली आहे. देशातील साखरेचा खप मात्र 260 ते 275 लाख मे. टन इतका स्थिर आहे. उसाला एफआरपी प्रमाणे दर मिळत असल्याने खात्रीचे उत्पन्न मिळवून देणारे पिक म्हणून शेतकरी उस पिकाकडे वळत आहेत. परिणामी उसाखालील क्षेत्रात वाढ होऊन साखर उत्पादन देखील वाढू लागले आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा जादा आहे. त्याचा परिणाम साखरेचे दर घसरण्यामध्ये होवून कारखान्यांना कोट्यावधी रुपयांचे तोटे सहन करावे लागले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेच्या उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान विक्री दर निश्चित करण्याचे धोरण जून 2018 मध्ये जाहीर केले. त्यानुसार ज्या ज्या वेळी एफआरपीमध्ये बदल केला जाईल त्या त्यावेळी साखर उत्पादन खर्चाचा विचार करून साखरेच्या दरामध्येही वाढ करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे शासनाने पारीत केलेले नोटीफिकेशनमध्ये नमूद केले आहे. पण कार्यवाही मात्र शून्य आहे.

                                                                    केंद्राच्या निर्णयाकडे लक्ष

केंद्राकडून एफआरपीमध्ये वाढ केल्यामुळे वाढलेली एफआरपी विचारात घेवून फेब्रुवारी 2019 मध्ये साखरेच्या किमान विक्री दरात 200 रूपयांनी वाढ करून तो 3100 रूपये प्रतिक्विंटल इतका करण्यात आला. यावेळी एफआरपी प्रतिटन 2750 रूपये होती. त्यानंतर दरवर्षी एफआरपीमध्ये वाढ करण्यात आली. वाढलेली एफआरपी व साखर उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमतीचा विचार करून 7 जून 2018 रोजी शासन धोरणाप्रमाणे साखरेचा दर प्रतिक्विंटल 3100 वरून 4500 रूपये करण्याची साखर उद्योगाकडून वेळोवेळी मागणी केली जात असून त्याचा पाठपुरावा सुरु आहे. तसेच साखरेचा किमान विक्री दर वाढवताना इथेनॉलच्या दरातही प्रतिलिटर 5 रूपये वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. साखर निर्मिती करणाऱ्या सर्व राज्यांकडूनही केंद्र शासनाकडे साखरेचा दर वाढविण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाकडूनही सदर प्रश्नाचा अभ्यास करून साखरेचा दर वाढविण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. या सर्व प्रस्तावाबाबत ‘केंद्रीय ग्रुप ऑफ मिनीस्टर‘ यांच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा होवून प्रकरण केंद्रीय मंत्रीमंडळापुढे निर्णयासाठी पाठविले आहे. कृषिमूल्य आयोगाने दर वाढविण्याबाबतचा आपला अहवाल दिलेला आहे.

                                                         साखर कारखान्यांची अर्थिक कोंडी

साखरेच्या किमान विक्री दरवाढीचा निर्णय झाला नसल्यामुळे कारखान्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर तोटे सहन करावे लागत असून कायद्यातील तरतूदीनुसार उसाच्या एफआरपी प्रमाणे रकमा वेळेत आदा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येत आहेत. देय रकमा वाढत आहेत. तोटे सहन करावे लागत असल्याने कारखान्यांना उणे नक्तमूल्य, एन.डी.आर. च्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत असल्याने बँकांकडून पतपुरवठा होण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. एकूणच परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. साखर कारखान्यातील साखर व इतर उपपदार्थ मिळून जे एकूण उत्पन्न असते, त्यापकी 80 ते 85 टक्के उप्पन्न हे साखर विक्रीपासून मिळते. तर 15 ते 20 टक्के उत्पन्न हे उपपदार्थापासून मिळते. उपपदार्थापासून होणारा नफा हा साखर उत्पादनातील तोटा भरुन काढू शकत नाही. त्यामुळेच साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल 4500 रूपये करण्याची मागणी होत आहे.