नुकसान भरपाईच्या रकमेतून हप्ते कापणे असंवेदनशील

केरळ उच्च न्यायालयाचे ताशेरे : वायनाड भूस्खलनग्रस्तांच्या शोकांतिकेवर टिप्पणी

वृत्तसंस्था/ तिरुवअनंतपुरम

केरळ उच्च न्यायालयाने वायनाड भूस्खलनग्रस्तांना मिळालेल्या भरपाईच्या रकमेतून बँकांनी ‘ईएमआय’ कापल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. भूस्खलनाच्या घटनेवरून उच्च न्यायालयाने सरकारलाही फटकारले. वायनाड भूस्खलन हे मानवी उदासीनता आणि लोभ यांच्यावरील निसर्गाच्या प्रतिक्रियेचे आणखी एक उदाहरण असल्याचे न्यायमूर्ती ए. के. जयशंकरन नांबियार आणि श्याम कुमार व्ही. एम. यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

केरळमधील वायनाड येथे 29 जुलैच्या रात्री भूस्खलन झाले. यामध्ये 400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 138 हून अधिक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. केरळ सरकारने तत्काळ मदत म्हणून भूस्खलनग्रस्तांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 10,000 ऊपये जमा केले होते. मात्र, लोकांचा आरोप आहे की केरळ ग्रामीण बँक त्यांच्या खात्यातून कर्जाचा ईएमआय कापत आहे. काही दिवसांपूर्वी कालपेट्टा येथील बँकेसमोर लोक आणि राजकीय पक्षांनी निदर्शनेही केली होती. त्यानंतर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी यापुढे कर्जाचे ईएमआय कापणार नाहीत असे कर्जदारांना कळवले. मात्र, आता बँकांच्या या कृतीवर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त करताना ‘असंवेदनशील’ असे संबोधले आहे.

दरम्यान, भूस्खलनग्रस्तांच्या मदतीच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत: या घटनेची दखल घेतली. या प्रकरणावर 23 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. हा प्रकार किती लोकांसोबत झाला आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. हा प्रकार असाच पुढे सुरू राहिला तर आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू, अशी तंबी न्यायालयाने सरकारला दिली आहे. याचदरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनीही राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) बैठकीत ईएमआय कपातीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.