नेपाळमध्ये नेते-अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांची चौकशी सुरू

बालेन शाह सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय : पाच सदस्यीय आयोग स्थापन

वृत्तसंस्था/ काठमांडू

नेपाळचे बालेन शाह सरकार भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने विद्यमान पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान, सर्व मंत्री, सर्व खासदार, सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी ‘मालमत्ता चौकशी आयोगा’ला मंजुरी दिली आहे. नेपाळ सरकारने स्थापन केलेल्या या मालमत्ता चौकशी आयोगाने शुक्रवारी कामकाज सुरू केले. दोन आठवड्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या या आयोगाचा कार्यभार नुकताच राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगात माजी सरन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, माजी न्यायमूर्ती चंदीराज ढकाल, माजी डीआयजी गणेश केसी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट प्रकाश लामसाल यांचा समावेश आहे. चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात 2006 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीचा समावेश असून त्यामध्ये विद्यमान पंतप्रधान, मंत्री, खासदार आणि इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. यानंतर माजी पंतप्रधान आणि 2006 नंतर स्थापन झालेल्या सरकारांमधील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. पहिल्या टप्प्यानंतर, आयोग 1988 ते 2008 या काळात सार्वजनिक पद भूषवलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्तेची चौकशी करेल.

सरकारी आदेशानुसार, माजी किंवा निवृत्त सार्वजनिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या देशांतर्गत आणि परदेशी मालमत्तेची चौकशी केली जाईल. लोकशाही पुनर्स्थापित झाल्यापासून सर्व माजी पंतप्रधान, सहायक मंत्री आणि संविधान सभेच्या सदस्यांसह सर्व खासदारांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आले आहेत. घटनात्मक संस्थांचे माजी प्रमुख, माजी न्यायाधीश आणि सहायक सचिव स्तरावरील निवृत्त नेपाळी लष्करी अधिकारी यांचीही छाननी केली जाईल. यामध्ये माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली, शेर बहादूर देउबा, पुष्पकमल दहल प्रचंड, डॉ. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल आणि त्यांचे सर्व कुटुंबीय व नातेवाईक यांचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, महाधिवक्ता आणि राज्य स्तरावर राजकीय व घटनात्मक पदांवर असलेले अधिकारी यांच्या मालमत्तांचीही छाननी केली जाईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि जिल्हा समन्वय समितीचे अधिकारी यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.

अधिसूचनेनुसार, सहायक सचिव ते मुख्य सचिव या पदावरील सर्व वरिष्ठ अधिकारी छाननीस पात्र ठरतील. नागरी सेवा, पोलीस सेवा, सशस्त्र पोलीस सेवा, गुप्तचर विभाग आणि इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांचाही चौकशीच्या कक्षेत समावेश केला जाईल. परदेशातील नेपाळी दूतावास आणि राजनैतिक मिशनचे प्रमुख आणि कर्मचारी यांचीही चौकशी केली जाईल. जर उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याने कार्यालय प्रमुख म्हणून काम केले असेल, तर त्यांचाही चौकशीत समावेश केला जाईल.

नेपाळ राष्ट्र बँकेच्या गव्हर्नरपासून ते सहसचिव स्तरापर्यंतचे कर्मचारी, तसेच सरकारी मालकीच्या बँका, वित्तीय संस्था, विद्यापीठे आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही छाननी केली जाईल. आयोग सार्वजनिक संस्थांचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाच्या सदस्यांचीही चौकशी करेल. या चौकशीत संबंधित व्यक्तींचे कुटुंबीय, नातेवाईकांपर्यंत आणि देशांतर्गत असलेल्या किंवा परदेशात लपवलेल्या संशयास्पद मालमत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

चौकशीच्या कक्षेतून काहींना वगळले

राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांचा यादीत समावेश नाही, परंतु त्यांचे सल्लागार, वैयक्तिक सचिव आणि इतर सहाय्यक अधिकाऱ्यांची छाननी केली जाईल. दोन्ही प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून लाभ मिळत असो वा नसो, त्यांची चौकशी केली जाईल. त्याचप्रमाणे, पुन्हा सेवेत रुजू झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे, परंतु निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, सर्व निवृत्त न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाईल, तर विद्यमान न्यायाधीशांना वगळण्यात येईल. विद्यमान न्यायाधीश, लष्करी अधिकारी आणि आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील प्रकरणे न्यायिक परिषद किंवा संरक्षण मंत्रालय यांसारख्या संबंधित संस्थांकडे पाठवली जातील.