एफआयआरसाठी लागला अक्षम्य विलंब

कोलकाता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे : डॉक्टरांना कामावर उपस्थितीचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोलकात्यातील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात 9 ऑगस्टला घडलेल्या महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा धारेवर धरले आहे. या प्रकरणी एफआयआर सादर करण्यास किमान 14 तासांचा विलंब लावण्यात आला आहे. तसेच तपासाची महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत, असे ताशेरे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने ओढले.

सोमवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीआयला 17 सप्टेंबरपर्यंत नवा स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाचा तपास पाच दिवसांनंतर सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. सीबीआयने आतापर्यंत केलेल्या तपासाची माहिती न्यायालयाला दिली.

पुराव्यांची पुन्हा तपासणी

सीबीआयने गुन्ह्याच्या स्थळावर गोळा पेलेले पुरावे आणि नमुने तपासासाठी एम्स आणि केंद्रीय गुन्हाविज्ञान प्रयोगशाळेकडे पाठविले आहेत. या पुराव्यांची आणखी एकदा गुन्हावैज्ञानिक तपासणी आवश्यक आहे. महिला डॉक्टर ज्यावेळी मृतावस्थेत आढळली तेव्हा तिची जीन पँट आणि अंतर्वस्त्रे तिच्या अंगावर नव्हती, ती आजूबाजूला पडलेली होती. तिच्या शरीरावर जखमांच्या अनेक खुणा होत्या. पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी पीडितेच्या रक्ताचे नमुने आणि इतर शारीरिक पुरावे आणि नमुने गोळा केले होते आणि ते राज्याच्या गुन्हा वैज्ञानिक प्रयोगशाळेकडे पाठविले होते, असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. या प्रयोगशाळेचा अहवाल आला आहे. तथापि, हे नमुने केंद्रीय प्रयोगशाळेकडे पाठविणे आवश्यक वाटल्याने ते एम्स आणि केंद्रीय प्रयोग शाळेकडे देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिली.

अर्धवट फूटेज दिले

या भीषण घटनेचे संपूर्ण फूटेज पोलिसांनी सीबीआयला दिलेले नाही. 9 ऑगस्टच्या रात्री 8 वाजून 45 मिनिटांपासून रात्री 11 वाजून 45 मिनिटांपर्यंतचे तीन तासांचे पूर्ण फूटेज देण्यात आले आहे काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. मात्र, एकंदर केवळ 27 मिनिटांच्या चार क्लिप्स देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मेहता यांनी न्यायालयाला युक्तिवाद करताना दिली.

शवविच्छेदनासंबंधीही अनेक प्रश्न

पीडित डॉक्टर महिलेचे शवविच्छेदन रितसर विनंतीशिवायच कसे उरकण्यात आले, असाही धारदार प्रश्न न्यायालयाने विचारला. शवविच्छेदन करताना योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आल्याचे दिसत नाही. यासंबंधीची महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ आहेत. यावरुन प्रथम तपासात बऱ्याच त्रुटी राहिल्याचे दिसून येते, अशा अर्थाची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

डॉक्टरांना कामाचे आदेश

या प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी डॉक्टरांना निदर्शने करण्याचा अधिकार असला, तरी आपली कामे सोडून निदर्शने करण्याची अनुमती देता येणार नाही. त्यामुळे सर्व कनिष्ठ आणि अन्य डॉक्टरांनी 10 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आपल्या सेवेवर उपस्थित रहावे. अन्यथा राज्य सरकारला त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा लागेल, असा आदेश देण्यात आला.

छायाचित्रे हटवा

पीडित महिला डॉक्टरच्या मृतदेहाची छायाचित्रे इंटरनेटवर प्रसिद्ध होत आहेत. यामुळे पीडितेची आणि तिच्या कुटुंबीयांची नाहक अवमानना होत आहे. त्यामुळे इंटरनेट किंवा अन्य कोणत्याही सोशल मीडियावरील पीडितेच्या मृतदेहाची सर्व छायाचित्रे किंवा तत्सम बाबी हटविण्यात आल्या पाहिजेत. तसे त्वरित न केल्यास कठोर कारवाईचा आदेश द्यावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाची कठोर भूमिका

ड तपासात प्रारंभी अनेक त्रुटी असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण, ताशेरे

ड सीबीआयला तपासकामाचा नवा अहवाल सादर करण्यासाठी आदेश

ड कामे सोडून निदर्शने करणे योग्य नसल्याचा डॉक्टरांनाही दिला संदेश