उद्योगपती पळू लागले

जहाज बुडू लागले की उंदरांना पहिली जाणीव होते आणि ते काहीही करून ते जहाज सोडून जातात. त्यातील बहुतांशांना जलसमाधी मिळते. भारतात अशा पद्धतीचे काहीच घडत नाही आहे पण एक वेगळे पलायन मात्र सुरु झालेले आहे.सध्याची खास बातमी अशी आहे की भारतीय उद्योगपती आणि उद्योजक परदेशी पळून जाऊ लागले आहेत. काही उद्योगपती भरपूर भांडवल पदरी बाळगून असूनदेखील एक पैसा देशात गुंतवत नाही आहेत. ते ढिम्मपणे देशातच बसून आहेत पण अगदी शांतपणे.

मोदी सरकारच्या भरघोस पाठिंब्यामुळे त्यांनी एवढे सारे धन कमावले आहे ते देखील या उद्योगपतींना तुम्ही भारतात गुंतवणूक करा असे पंतप्रधान सांगू शकत नाहीत असे विचित्र चित्र आहे. सामान्य माणसाने कसे राहावे याबाबत मात्र प्रवचने दिली जात आहेत, जे फारच मोठे उद्योगपती आहेत त्यांनी आपला  भारतातील बेस सोडलेला नाही पण ते मायदेशी गुंतवणूक करत नाहीत. काही जणांनी कुटुंबातील एका व्यक्तीला विदेशी नागरिक अथवा एनआरआय बनवलेले आहे, मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून स्वदेशी उद्योगपतींचा देशात गुंतवणूक करण्याचा कल कमीच आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नापैकी केवळ 16 ते 17 टक्के मॅनुफॅक्चअरिंग क्षेत्रात गुंतवले जात आहेत, भारतासारख्या खंडप्राय देशात ही गुंतवणूक फारच कमी आहे.

भारतातील काही उद्योगपती कोविडच्या काळात लंडन, दुबई, पोर्तुगाल अशा ठिकाणी शिफ्ट झालेले आहेत. त्यांच्या कंपन्यांच्या बोर्ड मीटिंगला देखील ते ऑनलाईन हजेरी लावतात. अब्जावधी रुपयांचा टर्नओव्हर असलेल्या काही कंपन्यांचे मालक विदेशातून आपले कामकाज चालवतात. वर्षानुवर्षे ते भारतात फिरकत देखील नाहीत. सरकारविषयी उद्योगधंद्याच्या एका मोठ्या गटात नाराजी आहे. सरकारची नीती म्हणावी तितकी पारदर्शी नाही. ती ‘आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असा भेदभाव करते, हा गट खुल्याने आपले गाऱ्हाणे मांडत नाही कारण कोणत्याही टीकेला सरकारचा विरोध समजणारे राज्यकर्ते अशा उद्योगपतीवर धाडी घालतात. उद्योजक मंडळींवर जरब ठेवण्यासाठी सरकारी संस्था फार कामी येतात. या संस्था कोणत्याही मंत्रालयाखाली काम करत असतील तरी त्या गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावर काम करतात असे बोलले जाते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन हे वेळोवेळी उद्योगधंद्यांच्या परिषदेत सरकार त्यांना किती सोयी सवलती देत आहे यांची जंत्री वाचतात आणि देशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करतात. अर्थमंत्री असल्या तरी निर्मलाताईंचे  सरकारात फारसे वजन आहे असे दिसत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यावयाची असेल तर पहिले निर्मलाताईंना हाकलले पाहिजे असे टिकाकार म्हणत आहेत.

ज्या पद्धतीने अदानी आणि अंबानी यांच्या समूहाना पटापट परवाने मिळतात. तसे साऱ्याच उद्योगपतींचे नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आढ्या निर्माण होणारच. अंबानी यांनी 20 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करून अमेरिकेत एक तेल शुद्धी कारखाना बनवण्याची योजना ट्रम्प यांना सादर केली आहे. अमेरिकेतील एका भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकलेले अदानी यांनी 10 दशलक्ष डॉलरची नुकसान भरपाई करून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. गंभीर गोष्ट अशी की ज्या वेळेस आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया लुडकलेला आहे आणि देशात असणारी परकीय चलनाची गंगाजळी कमी होत आहे. अशावेळी अंबानी-अदानी देशाबाहेर 30 बिलियन डॉलर्स एव्हढी मोठी रक्कम घेऊन जात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प हा मोदींचा ‘गुरु’ आहे या निष्कर्षाप्रत ते आलेले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारबाबत त्यांना फारशी भीती नाही. बारा वर्षांपूर्वी मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशातील श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत वर्गाचे पलायन वाढलेले आहे. गेल्या काही वर्षात 23,000 पेक्षा जास्त नागरिक बाहेर गेलेले आहेत. याचबरोबर गेल्या 10-12 वर्षात प्रत्येकी साधारणपणे एक लाख लोकांनी विविध कारणांसाठी भारतीय नागरिकतेचा त्याग दरवर्षी केलेला आहे. भारतात व्यापारउदीम करून अतिगब्बर झालेला अतिश्रीमंत वर्ग देशाविषयी फारसे ममत्व बाळगत नाही असा एका गटाचा आरोप आहे तर दुसरा गट मात्र देशातील राहणीमान इतके खराब आहे त्यामुळे ज्या कोणाला संधी मिळणार तो पलायन करणारच असा दावा करत आहे. भारतात संस्थात्मक छळ कथित रूपाने वाढला आहे असा काहींचा दावा आहे. जगातील दुसरे दोन देश ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर पलायन बघायला मिळते ते देश म्हणजे चीन आणि रशिया ज्यांना ‘क्लोज्ड सोसायटीज’ समजले जाते. तेथील व्यवस्थेशी पटले नाही तर तुम्हाला देश सोडण्याशिवाय पर्याय नसतो. देशाची अर्थव्यवस्था एव्हढी कोलमडू लागली आहे की जगातील तिसऱ्या नंबरची अर्थव्यवस्था ती बनूच शकत नाही कारण 2029 पर्यंत देखील ती पाच ट्रिलियन डॉलर्सची बनू शकत नाही, असे आता जाणकार म्हणू लागले आहेत. अर्थव्यवस्थेला सगळीकडून एकदम गळती लागली आहे आणि त्याची जोरदार डागडुजी करून तिला तंदुरुस्त बनवण्याऐवजी राज्यकर्ते ‘हे येते दशक हे ‘आपदा दशक’ आहे, त्यामुळे अतिशय हलाखीच्या दिवसाला तयार राहा’ असे लोकांना सांगत आहेत. या अशा वक्तव्यांनी उद्योगपतींनी काय बोध घ्यावयाचा? अशा वेळी तो दहा ठिकाणी आपली साधने ठेवणारच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जवळच्या वर्तुळातील एका अर्थतज्ञाने देश एका विचित्र स्थितीतून जात आहे. सत्ताधारी भाजप एकापाठोपाठ एक विजय निवडणूकीत कमावत आहे तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेवरील सरकारची पकड ढिली पडत चालली आहे. ती सुधारण्यासाठी सरकारकडून फारसे काही केले जात आहे असे दिसत नाही, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली आहे. सरकारचा नेहमी धिंडोरा पिटणाऱ्या स्तुतिपाठकांना सध्या अडचणीचे दिवस आहेत, सरकारतर्फे ‘अळी मिळी गुप चिळी’ चा प्रकार सुरु आहे. काही भारतीय उद्योगपतींनी वेगळा मार्ग अवलंबून आपल्या घरातील एका सदस्याला विदेशी नागरिक बनवले आहे. जर भारतात त्रास सुरु झाला तर अशावेळेस रातोरात आपला धंदा दुसरीकडे नेण्याचीही तयारी आहे.

सुनील गाताडे