सत्तर कोटींची औद्योगिक जमीन 6वर्षांपासून पडीक

शिरोडा येथील जमिनीबाबत कॅगचे ताशेरे

प्रतिनिधी/ पणजी

ज्याकाळी वेर्णासारख्या मोठ्या औद्योगिक वसाहतीमध्येसुद्धा जमिनीचा दर प्रति चौरस मीटर 2,310 ऊपये होता, त्याच काळात सरकारने शिरोडा भागात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याच्या नावाखाली एक मोठा भूखंड खरेदी केला व त्यासाठी तब्बल पाच पट जादा रक्कम म्हणजेच प्रति चौरस मीटर सुमारे 10,530 ऊपये मोजले. एवढे असूनही गेल्या सहा वर्षांपासून सदर जमीन विनावापर ठेवण्यात आली आहे, असे निरीक्षण कॅग अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नसून तब्बल 70.45 कोटी एवढी असल्याचे स्पष्ट करून सरकारच्या या जमीन संपादनावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

व्यापारीदृष्ट्या सदर जमीन व्यवहार नुकसानकारक ठरणार असून तेथे भूखंड खरेदी करण्यासाठी कोणतीही कंपनी, उद्योजक पुढाकार घेणार नाही असा इशारा देऊन गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने सरकारला सावध केले होते. तरीही सरकारने सदर जमीन खरेदीत स्वारस्य दाखविले व त्यासाठी 70.45 कोटी ऊपये खर्च केले आहेत. त्याही पुढे जाताना सदर जमीन सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ वापराविना ठेवण्यात आली आहे. हा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या इशाऱ्याव्यतिरिक्त व्यापार, उद्योग आणि वाणिज्य खात्यानेही सदर जमीन संपादन रद्द करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यात त्यांनी प्रस्तावित किंमतीनुसार सदर भूखंडांसाठीचा दर बाजारभावापेक्षा किमान पाचपट जास्त असेल. परिणामी या ठिकाणी उद्योग सुरू करण्यास कुणी पुढे येण्याची शक्यता नाही, असे म्हटले होते. तरीही फेब्रुवारी 2018 मध्ये सरकारने ही खरेदी प्रक्रिया पुढे नेली व करदात्यांच्या मोठ्या रकमेचा अपव्यय केल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

अशावेळी पाऊण अब्जाच्या आसपास गुंतवणूक करूनही सध्या ही जमीन पडीक राहिली आहे. त्यामुळे कोणतेही नवीन उद्योग स्थापन झाले नाहीत आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत. दरम्यान, नोव्हेंबर 2023 मध्ये जीआयडीसीने जमिनीच्या भविष्यातील वापराबाबत सरकारकडून मार्गदर्शन मागितले. त्यावरही कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसेथेच राहिली आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.