इंडोनेशियाचे दोलायमान राजकारण
भारताचा 76 वा प्रजासत्ताक दिन प्रतीवर्षाप्रमाणे या वर्षीही मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. याप्रसंगी इंडोनेशियाचे नवे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. प्रबोवो यांच्या तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यात आरोग्य, सागरी सुरक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्र याबाबतचे विविध करार झाले. दक्षिण चीन समुद्राविषयी आचारसंहिता लागू व्हावी या मुद्यावर उभय देशांनी एकमत दर्शविले.
अर्थात, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. भारताच्या पहिल्या प्रजासत्ताकदिनी इंडोनेशियाचे पहिले अध्यक्ष सुकर्णो व 2011 साली सुसिलो युधयानो यांना हा मान लाभला होता. सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका शीतयुद्धाच्या काळात पंतप्रधान नेहरूंच्या पुढाकाराने अलिप्त देशांची संघटना अस्तित्वात आली. तिच्या पाच प्रमुख संस्थापकांपैकी इंडोनेशियाचे सुकर्णो एक होते. मध्यंतरीचा काही काळ वगळता भारत-इंडोनेशिया संबंध स्थिर पातळीवर राहिले आहेत.
भारताशी प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक व धार्मिक नाते राखणाऱ्या इंडोनेशियात नेमके काय घडते आहे, याचा परामर्श यानिमित्ताने महत्त्वाचा ठरतो. इंडोनेशियास, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा लोकशाही देश त्याचप्रमाणे सर्वात मोठा मुस्लीम लोकशाही देश मानले जाते. तथापि, तेथील लष्कर व लष्करशहा वेळोवेळी लोकशाही राज्यव्यस्थेत बाधा आणताना दिसतात. अशा दोलायमान स्थितीतील इंडोनेशियात गतवर्षी, फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. त्यात माजी जनरल व गेरिंद्र राजकीय पक्षाचे संस्थापक प्रबोवो सुबियांतो देशाचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. 20 ऑक्टोबर रोजी त्यांचा शपथविधी झाला. आपल्या कार्यकाळाचे 100 दिवस त्यांनी नुकतेच पूर्ण केले.
राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांचा भूतकाळ अनेक आक्षेपार्ह घडामोडींनी भरला आहे. त्यांचे सासरे आणि इंडोनेशियाचे हकुमशहा सोहार्तो सत्तेत असताना, लष्करी सेवेत अधिकार पदावर असलेल्या प्रबोवो यांच्यावर लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांचे आंदोलन चिरडणे, त्यांचे अपहरण करणे, छळणूक आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप झाले. या कृत्यांसाठी त्यांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर 20 वर्षांची बंदी घालण्यात आली. दिलेल्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावण्याचे कारण दाखवून त्यांना सैन्यातून काढून टाकण्यात आले. अपमानित झालेले आणि सोहार्तोकालीन दमनशाही व हिंसाचाराचे मूर्त रूप म्हणून पाहिले गेलेले प्रबोवो यानंतर जॉर्डनमध्ये स्वैच्छिक अज्ञातवासात गेले. सोहार्तो यांच्या तथाकथीत ‘नव्या व्यवस्थेच्या’ भग्न अवशेषातून उदयास येऊ पाहणाऱ्या लोकशाही सुधारणा व्यवस्थेत यापुढे प्रबोवो यांना भविष्य नाही असे त्या काळात मानले गेले. परंतु अपेक्षित लोकशाही सुधारणा सोहार्तोत्तर राजवटींनी प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत. अशा स्थितीत प्रबोवो यांचा राजकीय पुनर्जन्म झाला. इंडोनेशियात 2014 आणि 2019 साली त्यांनी अध्यक्षपदासाठी निवडणूका लढवल्या. दोन्ही वेळा ते तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जाकोवी यांच्याकडून पराभूत झाले. या काळात प्रबोवो यांच्यापासून इंडोनेशियास वाचवले म्हणून जाकोवी यांचे खूपच कौतुक झाले. मात्र ढासळत चाललेली लोकशाही वाचवणे तर दूरच राहिले, प्रबोवो यांचे अध्यक्ष म्हणून राजकीय पुनर्वसन करण्यात जाकोवी यांचा मोठाच हातभार लागला. उभयतांत झालेल्या देवाण घेवाणीत, प्रबोवो यांचा उपाध्यक्ष म्हणून आपला मुलगा जीब्रान याची वर्णी लावण्यात जाकोवी यशस्वी झाले. या संधीसाधू हातमिळवणीने प्रबोवो विरोधक पुरते निष्प्रभ झाले.
इंडोनेशियाचे नवे अध्यक्ष प्रबोवो यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात 9 राजकीय पक्षांपैकी 8 पक्षांच्या प्रतिनिधींना स्थान देऊन मंत्र्यांची संख्या 34 वरून 53 वर नेली आहे. या महाआघाडी सत्तेत साऱ्यांना फूल ना फूलाची पाकळी मिळाल्याने संसदेत विरोधकांचे अस्तित्व नाममात्र राहिले आहे. माजी लष्करी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रबोवो यांच्या विजयासाठी योगदान दिले होते. त्यांना मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत. आकाराने मोठे असलेले असे खिचडी मंत्रीमंडळ धोरणविषयक एकवाक्यता व कार्यक्षमतेवर प्रतिकुल परिणाम करणारे ठरते याची प्रचिती लागलीच येत आहे. सत्तेवर येताच प्रबोवो यांनी 82 दशलक्ष बालके, गर्भवती माता व शाळकरी मुलांना पाच वर्षे मोफत पोषक आहार देणारी योजना कार्यान्वित केली. तिच्या अंमलबजावणीत, विविध खात्यांच्या मंत्र्यात ताळमेळ नसल्याने अनेक त्रुटी दिसून आल्या. मूल्यवर्धित कर 1 टक्याहून 12 टक्यापर्यंत वाढवण्याच्या योजनेत अगदी अखेरच्या तासात बदल करण्यात आले. यामुळे इंडोनेशियात व्यवसाय व गुंतवणूकीसंबंधी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. राज्यघटना, प्रसार माध्यमे, न्यायव्यवस्था यात प्रबोवो लोकशाहीस अशोभनीय बदल घडवतील अशा शक्यता दिसत आहेत. लोकशाही संस्थात होणारी लष्करी अधिकाऱ्यांची नेमणूक याची साक्ष देते.
विदेश नीतीबाबतचे प्रबोवो यांचे धोरणही बेभवरशाचे ठरते आहे. अध्यक्षपदाची सूत्रे स्विकारण्यापूर्वीच त्यांनी परराष्ट्र दौऱ्यांचे सत्र सुरू केले. हे दिशाहीन दौरे राजकीय निरिक्षकांच्या टीकेचा विषय ठरले. एरवी अलिप्त असलेल्या इंडोनेशियास प्रबोवोनी ‘ब्रिक्स’ संघटनेत समाविष्ट केले. मात्र, ‘असियान’ या आग्नेय आशियातील देशांच्या बैठकीत इंडोनेशिया मोठा गट सदस्य असूनही सहभागी झाला नाही. असियान संघटना दक्षिण चीन समुद्राबाबत निश्चित धोरण ठरवणारी मानली जाते. या संघटनेत महत्त्वाची भूमिका असूनही इंडोनेशियाची गैरहजरी खटकण्यासारखी होती. चीनशी जवळीक साधण्यास प्रबोवो उत्सुक तर नाहीत ना अशी शंका यामुळे निर्माण झाली. दुर्दैवाने ती बऱ्यापैकी खरी ठरली आहे.
पूर्वीपासून इंडोनेशियन नेत्यांनी स्वत:चे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवत अमेरिका आणि चीन या महासत्तांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले होते. पाश्चात्य देशांच्या सुरक्षा आणि अर्थविषयक प्रारूपास आशियाई पर्याय देणाऱ्या ब्रिक्सचा चीन मोठा व प्रभावी सदस्य आहे. या संघटनेत इंडोनेशियास सामील करताना प्रबोवो यांनी चीनचा मित्र रशियाची मदत घेतली. अध्यक्षपद स्विकारल्यानंतर प्रबोवो यांनी चीनला पहिली भेट दिली. या भेटीत ते राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बोलले. सदर भेटीत दोन्ही देशात व्यापार, गुंतवणूक, सागरी संबंध याबाबत करार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या दरम्यान जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात असे म्हटले गेले की, ‘इंडेनेशिया, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या ऐतिहासिक दाव्यांचा स्विकार करण्यास आरंभ करीत आहे. वास्तविक, गेल्या अनेक दशकांपासून इंडोनेशियाने आपल्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रातील पाणी, खडक, प्रवाळ व बेटावर चीनचे दावे अमान्य केले होते. आता, उभय देशांच्या संयुक्त निवेदनात असेही म्हटले आहे की, दोन्ही देशांनी, प्रचलित कायदे व नियमांशी सुसंगत असलेल्या दाव्यांच्या क्षेत्रात संयुक्त विकासावर महत्त्वपूर्ण सहमती गाठली आहे. प्रबोवोच्या नेतृत्वाखालील इंडोनेशियाच्या या उपरतीस चीनशी होणारे 10 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक करार आणि इतर भरीव आश्वासने जबाबदार असावीत. या पार्श्वभूमीवर प्रबोवेंना भारतीय प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहूणे म्हणून बोलावणे हा, ते चीनच्या अधिक आहारी जाऊ नयेत म्हणून आखलेल्या रणनितीचा एक भाग असेल. कारण, इंडोनेशियाच्या चीनी वळणामुळे चीनविरोधी आशियाई देशांच्या एकजुटीवर निश्चित परिणाम संभवतो.
- अनिल आजगांवकर