स्वदेशी ‘रुक्मिणी’ टर्मिनलमुळे परदेशी अवलंबित्व कमी होणार
हिंदी महासागरात गुप्तचर कम्युनिकेशन सुलभ : भारतीय नौदलाकडून ईओआय जारी
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारतीय नौदलाने नव्या जीसॅट-7आर उपग्रहासाठी स्वदेशी ‘रुक्मिणी’ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल विकसित करण्यासाठी ईओआय जारी केला आहे. जुन्या इस्रायली बनावटीच्या टर्मिनलच्या जागी भारतीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.
नौदलाचे सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आता जुन्या सीसॅट-7 रुक्मिणीवरून पुढील पिढीच्या जीसॅट-7आरच्या दिशेने शिफ्ट होतेय. जुने रुक्मिणी 2013 साली प्रक्षेपित झाले होते. नवा जीसॅट-7आर हा 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी इस्रोच्या एलव्हीएम-एम5 प्रक्षेपकाद्वारे अंतराळात पाठविण्यात आला. हा सुमारे 4400 किलोग्रॅम वजनाचा असून भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात अवजड कम्युनिकेशन उपग्रह आहे.
जीसॅट-7आर हा भारतीय नौदलासाठी समर्पित नवा मल्टी-बँड कम्युनिकेशन उपग्रह आहे. जीसॅट-7आर 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी एलव्हीएम3-एम5 द्वारे प्रक्षेपित करण्यात आला होता. हिंदी महासागर क्षेत्रात नौदलाच्या अभियानांसाठी हा उपग्रह विशेष स्वरुपात तयार करण्यात आला आहे.
काय आहे रुक्मिणी टर्मिनल?
-भारतीय तंत्रज्ञानावर आधारित सॅटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल
-युद्धनौका, पाणबुड्या, विमाने आणि मेरिटाइम ऑपरेशन सेंटर यांच्यात सुरक्षित आवाज, डाटा अन् व्हिडिओ कम्युनिकेशन
-इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आणि जॅमिंगच्या परिस्थितीतही सुरक्षित संपर्क राखण्याची क्षमता
जुन्या प्रणालीतील समस्या
-सध्या वापरातील अनेक टर्मिनल्स इस्रायली बनावटीची.
-10-12 वर्षे जुनी उपकरणे, देखभाल खर्चिक
-डाटा ट्रान्सफर आणि प्रॉडक्ट सपोर्टमध्ये अडचणी
नव्या टर्मिनलची तांत्रिक क्षमता
सी बँड
एक्टोडेंड सी बँड
केयू बँड
या मल्टीबँड क्षमतांमुळे अधिक सुरक्षित आणि उच्चगतीने कम्युनिकेशन शक्य होईल. याचे कव्हरेज क्षेत्र जवळपास 3500 किलोमीटरपर्यंत फैलावलेले असून ते पूर्ण हिंदी महासागर क्षेत्राला व्यापते.
स्वदेशीकरणार भर
-प्रकल्प मेक इन इंडिया श्रेणीत
-हार्डवेअर व एम्बडेड सॉफ्टवेअरमध्ये किमान 50 टक्के स्वदेशी सामग्री
-भारतीय संरक्षण उद्योगांना मोठी संधी
भारताला काय फायदा?
-इस्रायलवरील अवलंबित्व घटणार
-हिंदी महासागरातील गुप्तचर कम्युनिकेशन अधिक सुलभ अन् सुरक्षित
-नौदलाच्या अभियानात्मक तयारीला मोठी मजबूती
-स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उद्योगांना प्रोत्साहन