भारताचं मुक्त व्यापार करारांचं अस्त्र !
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आल्या दिनी गरजणं व आयात शुल्काचा हत्याराप्रमाणं वापर करणं पसंत करत असताना सर्वच देशांना आपल्या व्यापाराचा मोर्चा महासत्तेवर अवलंबून राहण्याऐवजी इतर राष्ट्रांकडे वळविण्याची गरज भासू लागलीय. याला भारतही अपवाद नाहीये...त्यामुळंच आपण तातडीनं पावलं उचलून मुक्त व्यापार करार मार्गी लावण्यावर लक्ष केंद्रीत केलेले असून यातील सर्वांत महत्त्वाची घडामोड आहे ती युरोपियन युनियनबरोबरच्या नुकत्याच करण्यात आलेल्या कराराची...तसं पाहिल्यास या धोरणाची सुरुवात झाली होती पाच वर्षांपूर्वी अन् 2021 पासून आपण ‘ईयू’सह आठ असे करार केलेत...
गेल्या 18 वर्षांपासून चर्चेच्या गुऱ्हाळात, चक्रव्युहात अडकलेला प्रश्न सोडविण्यात आलाय...भारत आणि 27 देशांचा युरोपियन युनियन (ईयू) यांनी नेटानं पुढं पाऊल टाकत ‘मुक्त व्यापार करारा’वर अनौपचारिकरीत्या शिक्कामोर्तब केलंय...गेल्या दोन दशकांत दर्शन घडत होतं ते ‘चालू-बंद’ प्रक्रियेचं. करारासंदर्भातींल वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या असून त्यावर येऊ घातलेल्या महिन्यांत अधिकृतरीत्या सह्या करण्यात येतील. किमान सध्या तरी असं म्हणता येईल की, मैत्रीचे नवे पाठ सुरू झालेत. परंतु भारताला अक्षरश: 24 तास लक्ष ठेवावं लागेल ते ‘चंचल’ डोनाल्ड ट्रंप यांच्या देशाच्या हालचालींवर. कारण अमेरिकेनं .व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया या त्यांच्या पोटात दुखू लागलं असल्याचं दाखवून देणाऱ्या. महासत्तेला सहज शक्य आहे ते मुक्त व्यापार कराराला अपशकुन करणं...
भारताचा हा गेल्या पाच वर्षांतील आठवा व्यापार करार असून मुक्त व्यापार करारांची एकूण संख्या पोहोचलीय ती 18 वर. खेरीज सहा देशांना विशेष दर्जा देण्यात आलाय...नवी दिली अन् युरोपियन युनियन यांच्यातील सर्व मतभेद संपलेत असा याचा अर्थ नव्हे. पण दोन्ही पक्षांना एकत्र आणलंय ते सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीनं...शिवाय ट्रंप यांच्या मनमानी पद्धतीनं आयात शुल्क लादण्याच्या नीतीनं सर्वांनाच जेरीस आणलेलं असून चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणं देखील आता प्रत्येकाला त्रासदायक वाटू लागलंय...भारतातील घडामोडींचा विचार करताना या पार्श्वभूमीला विसरणं शक्य नाहीये...
भारत नि युरोपियन युनियन यांच्या मुठीत विसावलाय वैश्विक ‘जीडीपी’चा 23 टक्के हिस्सा (22 ट्ल्रियन डॉलर्स), तर त्यांची एकूण लोकसंख्या दोन अब्ज...त्यामुळंच हा मुक्त व्यापार करार ठरलाय जगातील एक सर्वांत मोठा. त्याचा लाभ मिळणार तो चक्क एक अब्ज मध्यमवर्गीय व जास्त उत्पन्नाच्या गटातील ग्राहकांना. द्विपक्षीय वस्तू आणि सेवा क्षेत्र यांच्यातील व्यापारानं यापूर्वीच स्पर्श केलाय जवळपास 220 अब्ज डॉलर्सना...या पार्श्वभूमीवर मुक्त व्यापार कराराचं वर्णन ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ असं करण्यात आलंय अन् त्यात चूक देखील नाहीये...‘फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट’मध्ये (एफटीए) क्षमता आहे ती दोन्ही पक्षांना मोठ्या प्रमाणात साहाय्य करण्याची. याचं कारण भारत नि युरोप हे विक्री करतात ती वेगवेगळ्या उत्पादनांची. त्यामुळं स्पर्धेचा प्रश्नच उत्पन्न होत नाहीये...
भारत निर्यात करतोय ती कामगारांनी निर्माण केलेले कपडे, पादत्राणं, वाहनांचे सुटे भाग, स्मार्टफोन्स, जेनेरिक औषधं, पॉलिश केलेले व कापलेले हिरे नि शुद्धिकरण केलेल्या डिझेल आणि विमानांसाठीच्या इंधनाची...तर युरोपीय महासंघानं लक्ष केंद्रीत केलंय ते उच्च तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं बनविलेल्या वस्तूंवर. त्यात समावेश मशिनं, विमानं, इलेक्ट्रॉनिक घटक, वैद्यकीय उपकरणं वगैरे बाबींवर...मुक्त व्यापार करारामुळं भारतीयांना चॉकलेटपासून ऑलिव्ह तेलापर्यंत अन् वाईनपासून व्होडका-बीअरपर्यंत अनेक वस्तू स्वस्त दरांत मिळतील...दुसरीकडे, आपण ‘ईयू’मधील प्रत्येक बँकेला चार वर्षांत 15 शाखा उघडण्याची मोकळीक दिलीय. मात्र कृषी व डेअरी ही क्षेत्रं नेहमीप्रमाणं खुली केलेली नाहीत...हा करार येऊ घातलेल्या 12 महिन्यांत युरोपियन युनियनच्या संसदेनं हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतरच अंमलात येईल...
व्यापार कराराचे भारताला फायदे...
? भारताच्या निर्यात केल्या जाणाऱ्या 90.7 टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य करण्यात आलंय...
? निर्यात केल्या जाणाऱ्या सहा टक्के वस्तूंना भरावं लागणारं आयात शुल्क कमी करण्यात आलंय. त्यात समावेश पोल्ट्री व पोलादाचा...
? निर्यात केल्या जाणाऱ्या 2.9 टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य होईल तीन ते पाच वर्षांत...त्यात अंतर्भाव सागरी उत्पादनं नि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचा...
? युरोपियन युनियननं 155 पैकी 144 उपक्षेत्रांचे दरवाजे भारतासाठी उघडलेत आणि त्यात समावेश माहिती तंत्रज्ञान, व्यावसायिक व औद्योगिक सेवा यांचा...
? कृषी क्षेत्रातील अनेक वस्तू पाठविणं शक्य...
युरोपीय महासंघाला लाभ...
? युरोपकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या 49.6 टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य करण्यात आलंय...
? 5, 7 व 10 वर्षांत 39.5 टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्यावर पोहोचेल...
? काही उत्पादनांना कमी केलेल्या आयात शुल्काचा लाभ मिळेल, परंतु त्यांच्यावर लादण्यात आलंय ते संख्येचं बंधन...
? भारतानं युरोपीय महासंघासाठी उघडलंय 102 उपक्षेत्रांचं द्वार. त्यात अंतर्भाव दूरसंचार, वित्तीय सेवा, मेरिटाइम आणि पर्यावरणीय बाबींचा...
युरोपीय महासंघानं घटविलेलं आयात शुल्क...
? कार्सच्या क्षेत्रात भारताला पहिल्या वर्षी एक लाख, दहाव्या वर्षी दोन लाख, तर 14 व्या वर्षी अडीच लाख गाड्यांची निर्यात करणं शक्य होईल...भारतीय कंपन्यांना देशात खपणाऱ्या युरोपमधील प्रत्येक दोन गाड्यांमागं पाच गाड्या युरोपियन युनियनमधील 27 देशांना निर्यात करण्याची मुभा...
? सागरी उत्पादनं, चामडी वस्तू, रसायनं, कापड, तयार कपडे, गृह सजावट वस्तू व फर्निचर, मूलभूत धातू, खेळणी व क्रीडा साहित्य आणि रत्ने नि दागिने या सर्वांवरील अंतिम शुल्क शून्यावर आणलं गेलंय...
2021 पासून भारतानं केलेले अन्य मुक्त व्यापार करार...
? मॉरिशस-भारत सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करारावर 22 फेब्रुवारी, 2021 रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या. हा करार 1 एप्रिल रोजी लागू झाला. एखाद्या आफ्रिकी राष्ट्रासोबतचा हा भारताचा पहिला मुक्त व्यापार करार...
? संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचा भारताचा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार 18 फेब्रुवारी, 2022 रोजी होऊन 1 मे रोजी लागू झाला,,,
? ऑस्ट्रेलियासमवेत 2 एप्रिल, 2022 रोजी स्वाक्षरी केलेला आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार 29 डिसेंबरपासून लागू झाला...
? चार विकसित युरोपीय राष्ट्रांसोबतच्या (आइसलँड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड) भारताच्या मुक्त व्यापार करारावर 2008 मध्ये सुरू झालेल्या चर्चेच्या 21 फेऱ्यांच्या वाटाघाटींनंतर 10 मार्च, 2024 रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी लागू करण्यात आला...
? ब्रिटनसोबत गेल्या वर्षी 24 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लंडन भेटीदरम्यान सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार करण्यात आला...
? ओमाननं 18 डिसेंबर, 2025 रोजी त्यांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली...
? न्यूझीलंडसोबतच्या करारावर जरी अद्याप स्वाक्षरी झालेली नसली, तरी हा भारताच्या सर्वांत कमी वेळात पूर्ण झालेल्या व्यापार करारांपैकी एक...वाटाघाटी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सुरू झाल्या आणि डिसेंबरमध्ये पूर्ण झाल्या...
संकलन : राजू प्रभू