भारताची कसोटी

पश्चिम आशियात सध्या उसळलेला युद्धाचा भडका हा केवळ प्रादेशिक संघर्ष राहिलेला नाही, तर तो जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षेचे समीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय शक्ती-संतुलन हादरवणारा निर्णायक टप्पा ठरत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांत इराणचे सर्वोच्च नेते मारले गेल्याने या संघर्षाला अत्यंत धोकादायक वळण मिळाले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलचा दौरा आटोपून भारतात परतल्यानंतर लगेचच ही घटना घडल्याने भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर त्याचा परिणाम होणार आहे. देशात विरोधी पक्षांनी याबाबतीत पंतप्रधानांना प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. तर जगभर आपली स्वतंत्र नीती कायमच चर्चेत असल्याने जगाच्या नजराही भारताकडे लागणार याला काही पर्याय नाही. अमेरिका, इस्रायल, इराण, रशिया आणि अरब राष्ट्र अशा सर्वांशी संतुलित संबंध ठेवणे ही भारताची ताकद मानली जाते. मात्र सध्याचा संघर्ष हा इतका तीव्र आणि भावनिक बनला आहे की तटस्थ राहणेच कठीण ठरत आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी इस्रायल दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींना भावनिक आवाहन केले होते हे विसरता येणार नाही. त्यात त्यांनी भारत-इराण मैत्रीचा ऐतिहासिक संदर्भ देत पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांवर भारताने भूमिका घ्यावी, अशी विनंती केली होती. इस्रायल दौऱ्यात 17 करार आणि 10 मोठ्या घोषणा झाल्या, पण पॅलेस्टाईन किंवा इराणविषयी ठोस भाष्य टाळले गेले. त्यापूर्वी एक दोन वर्षे 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला हा या संघर्षाचा निर्णायक टर्निंग पॉइंट ठरला. सुमारे 1,200 नागरिकांचा बळी आणि शेकडो लोकांचे अपहरण या घटनेने इस्रायलला अत्यंत आक्रमक भूमिकेकडे ढकलले. त्यानंतर गाझा, लेबनॉन, येमेन आणि आता थेट इराणपर्यंत संघर्षाची व्याप्ती वाढली आहे. हे युद्ध आता थेट राष्ट्रांमधील बनत चालले आहे. सध्याच्या ताज्या अमेरिका-इराण यांच्यातल्या तीन दिवसांच्या संघर्षात इराणमध्ये जवळपास 1 हजार जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. ही संख्या सध्याची आहे आणि ती अधिकृत नाही, हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल. भारतासाठी या सगळ्यातील सर्वात चिंताजनक मुद्दा म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा. भारत सध्या थेट इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करत नसला, तरी ज्या सागरी मार्गांवरून खाडी देशांतील तेल भारतात येते, त्या मार्गांवर इराणचा प्रभाव प्रचंड आहे. विशेषत: होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्र हे जागतिक तेलपुरवठ्याचे नाजूक ‘चोक पॉइंट्स’ आहेत. येमेनमधील हूती बंडखोर यांनी या मार्गांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिल्याने जागतिक बाजारात अस्वस्थता पसरली आहे. जर या सागरी मार्गांवर वाहतूक विस्कळीत झाली, तर कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढतील. भारतासारख्या आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थेसाठी याचा अर्थ थेट महागाई, वाढता वाहतूकखर्च, औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण. ‘मिडल ईस्ट इनसाइट्स’च्या अभ्यासकांनी दिलेला इशारा हा त्यामुळे केवळ तज्ञांचा अंदाज नसून, संभाव्य वास्तव आहे. राजकीय पातळीवरही भारतासमोर कठीण प्रश्न उभे आहेत. इराण हा आता ब्रिक्सचा महत्त्वाचा सदस्य आहे आणि यावर्षी भारताकडे या संघटनेचे अध्यक्षपद आहे. अशा स्थितीत इराणविरोधातील हल्ल्यांवर भारताने पूर्ण मौन बाळगल्यास, ब्रिक्समधील भारताच्या नेतृत्वावर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. दुसरीकडे इस्रायल आणि अमेरिका हे भारताचे महत्त्वाचे धोरणात्मक भागीदार आहेत. कोणत्याही एका बाजूला उघडपणे उभे राहणे म्हणजे दुसऱ्या बाजूशी संबंध धोक्यात घालणे ठरणार आहे आणि हीच भारताची खरी कोंडी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारत मध्यस्थी करण्याइतक्या प्रभावी स्थितीत नाही. हे आपण मान्यही केले पाहिजे. या वादात अडकण्यापेक्षा भारताने स्वत:चे आर्थिक, ऊर्जा आणि सुरक्षा हित कसे जपता येईल हेच पाहिले पाहिजे. त्याचवेळी भारतासारख्या उदयोन्मुख जागतिक शक्तीकडून नैतिक भूमिका आणि किमान कूटनीतिक संदेशाची अपेक्षा जागतिक समुदाय ठेवतो, हेही तितकेच खरे आहे आणि विरोधी पक्ष देखील यावरच बोट ठेवणार आहे. त्यामुळे त्यावर वाद घालत बसण्यापेक्षा भारतातील सर्वपक्षीय नेतृत्वाचे एकमत घडवणे आणि सर्वांनी एकच सूर लावण्यासाठी सरकारने संसदेचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. शेवटी हा सगळा प्रश्न एका अनिश्चिततेभोवती फिरतो आहे. हे युद्ध किती काळ चालणार? त्यावर ते ठरेल. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात योग्य ते बदल करून कदाचित कठोर आणि अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील. ऊर्जा आयातीचे पर्यायी मार्ग, रणनीतिक तेल साठ्यांचा वापर आणि जागतिक पातळीवर अधिक सक्रिय कूटनीती हे सगळे पर्याय भारतासमोर खुले आहेत. पण त्यासाठी स्पष्ट दिशा, धैर्यपूर्ण निर्णय आणि संतुलित भूमिका आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत पश्चिम आशियात अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले सुरुच असून स्थिती आणखी बिकट होताना दिसत आहे. इराणमध्ये अमेरिकेच्या कारवाईविरोधात निदर्शने केली जात आहेत. इराणवरील हल्ल्याने दुबईवरही संकट आहे. तेथील हवाई विमानतळावर प्रवासी अडकुन पडले आहेत. भारतातून जाणारेही येथल्या विमानतळांवर अडकले आहेत. पश्चिम आशियाईतील तणावात रोजच भर पडत आहे. तणाव निवळायचे नाव घेत नाही आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून स्फोटक परिस्थितीचा अंदाज बांधत भारतातल्या हवाई कंपन्यांनी विमानफेऱ्या रद्द केल्या आहेत. जवळपास 1600 हून विमानफेऱ्या या पश्चिम आशियाई देशांना सध्याला थांबवण्यात आल्याचे समजते आहे. शिवाय इतर देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुखरुप आणण्याच्या हालचालीही वाढल्या असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते आहे. या प्राप्त परिस्थितीत पाहता पश्चिम आशियातील ही ठिणगी किती मोठा वणवा पेटवते, हे पहावे लागणार आहे. मात्र या आगीत भारत भाजला जाणार की स्वत:ला वाचवत मार्ग काढणार ही कसोटी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी परीक्षा ठरणार आहे.