शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताचा धडाका
‘मेक इन इंडिया’ची अनेक देशांना भुरळ
भारत शस्त्रास्त्र बाजारात एक अतिशय मजबूत आणि महत्वपूर्ण देश म्हणून उदयास आला आहे. नजीकच्या काळात अनेक भारतीय शस्त्रs जागतिक बाजारात रशियासारख्या देशांना मागे टाकतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या रशियाला संरक्षण बाजारात तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. या वाढत्या जागतिक शस्त्रास्त्र निर्यात बाजारात भारत आता रशियासारख्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांवरही ‘प्रहार’ करत आहे. 2025 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात तब्बल 4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती. त्यानंतरही निर्यातीचा धडाका सुरुच आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींनी पदभार स्वीकारल्यापासून हा आकडा वाढत असून त्याचा आलेख चढताच राहिलेला आहे. 2020 पासून भारताने पूर्णपणे नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश केला आहे. या वाढत्या निर्यातीमुळे भारत आता केवळ शस्त्रास्त्रांचा खरेदीदार नाही, तर एक प्रमुख निर्यातदार बनला आहे.
भारत शस्त्रास्त्र बाजारात एक प्रबळ खेळाडू बनत आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या जोरावर भारत वर्षानुवर्षे जागतिक बाजारावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या देशांना मागे टाकण्यास सज्ज आहे. रशियन पत्रकार वसिली गोलोव्हनिन यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये याबाबत भारताची प्रशंसा केली आहे. तसेच जागतिक संरक्षण बाजारात रशियाला आता आपलाच मित्र असलेल्या भारताकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगत पुतीन यांना सावध केले. रशिया भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार आहे. भारताच्या एकूण शस्त्र खरेदीत रशियाचा वाटा अजूनही अंदाजे 36 ते 40 टक्के इतका लक्षणीय आहे. असे असले तरी प्रादेशिक बाजारपेठांमध्ये नवीन निर्यात करारांसाठी भारत मॉस्कोसोबत वाढत्या प्रमाणात स्पर्धा करत आहे. भारताच्या एकूण शस्त्र निर्यातीत आता फिलिपाईन्सचा वाटा 42 टक्के आहे. त्यानंतर आर्मेनिया (32 टक्के) आणि व्हिएतनाम (11 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.
शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताची प्रगती
एकेकाळी अमेरिका आणि फ्रान्ससोबत रशिया हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्र विक्रेता होता. त्याने चीन आणि भारतासह बहुतेक आशियाई आणि आफ्रिकन देशांना शस्त्रs विकली. तथापि, तुर्की आणि चीनसारख्या अनेक नवीन शस्त्र निर्यातदारांनी आफ्रिकन देशांमध्ये आपले स्थान निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. याचदरम्यान अनेक देशांनी भारतीय शस्त्रs खरेदी करण्यासही सुरुवात केली आहे.
रशियन भाषेतील वृत्तपत्र ‘इकोएफएम’मध्ये प्रकाशित झालेल्या जपानी पत्रकार यासुओ ताकेउची यांच्या एका लेखात भारतीय शस्त्रास्त्रांवर भाष्य करण्यात आले आहे. ‘सिप्री’कडे असलेल्या डेटाचा हवाला देत यासुओ ताकेउची यांनी ‘भारत आता केवळ शस्त्रास्त्रांचा खरेदीदार राहिलेला नाही, तर एक प्रमुख निर्यातदार बनण्याच्या तयारीत आहे’, असे मोठे विधान केले आहे.
2020 पर्यंत भारताची शस्त्रास्त्र निर्यात खूपच कमी होती. परंतु बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन भारताने नव्याने सुरुवात केली आहे. इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि व्हिएतनामसारखे देश भारतासोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र करारांवर वाटाघाटी करत आहेत. तर अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांनी भारतीय शस्त्रs आणि शस्त्रांचे सुटे भाग खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. एकंदर भारताने एक मोठी बाजारपेठ काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे.
फिलिपाईन्सकडून मोठी मागणी
भारताच्या एकूण शस्त्रास्त्र निर्यातीत फिलिपाईन्सचा वाटा 42 टक्क्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. या देशाने भारताकडून मोठ्या प्रमाणात ब्रह्मोस सुपरसॉनिक जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रs खरेदी केली आहेत. तथापि, भारताने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र रशियाच्या सहकार्याने विकसित केल्याने त्याचा मॉस्कोलाही लक्षणीय फायदा होत आहे.
आर्मेनियाकडून भारताला ‘लाभ’
फिलिपाईन्सनंतर आर्मेनिया हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक असून, त्याचा बाजारातील वाटा 32 टक्के आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आर्मेनिया मोठ्या प्रमाणावर रशियन शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून होता. अझरबैजानविरुद्धचे युद्ध हरल्यानंतर आर्मेनियाने वेगाने भारतीय शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यास सुरुवात केली. आर्मेनियाच्या या निर्णयाचा भारताला मोठा ‘लाभ’ होत आहे. आर्मेनियाने प्रामुख्याने भारताकडून पिनाका रॉकेट प्रणाली आणि आकाश हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केली आहे. याव्यतिरिक्त भारताकडून एटीएजीएस हॉवित्झरसारखी महत्वाची आणि मोठ्या प्रमाणातील शस्त्रsही खरेदी केली आहेत. युद्धादरम्यान भारताच्या पिनाका रॉकेट्सनी अझरबैजानचे लक्षणीय आणि मोठे नुकसान केले होते. 2011 ते 2020 दरम्यान आर्मेनियामधील रशियाचा बाजार हिस्सा 94 टक्के होता. परंतु 2022 ते 2024 च्या नवीन आकडेवारीनुसार, आर्मेनियाच्या निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा आता 43 टक्केपर्यंत वाढला आहे. आज भारत आर्मेनियाचा सर्वात मोठा आणि सर्वात महत्त्वाचा शस्त्र पुरवठादार बनला आहे.
व्हिएतनामकडूनही मागणी
भारताच्या संरक्षण निर्यात बाजारपेठेत व्हिएतनाम तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याचा वाटा अंदाजे 11 टक्के आहे. इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह अनेक देश भारतासोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र करारांवर वाटाघाटी करत आहेत. अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांनीही भारतीय शस्त्रs आणि शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग खरेदी करण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ इफेक्ट
भारताने पाकिस्तानविरोधात राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने जगाला भारताच्या नवीन आणि उदयोन्मुख लष्करी सामर्थ्याची ओळख करून दिली. भारतीय सशस्त्र दलांनी केवळ चार दिवसात पाकिस्तानला पराभूत केल्यामुळे स्वयंघोषित महासत्तादेखील थक्क झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने केवळ भारताचे लष्करी सामर्थ्यच दाखवले नाही, तर संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात भारतासाठी नवीन संधीही निर्माण केल्याची पोचपावती मिळत आहे. या ऑपरेशनदरम्यान भारताने आपल्या अनेक स्वदेशी शस्त्रांंचा वापर केल्याचा परिणाम संपूर्ण जगाने अनुभवला होता.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील भारताच्या लष्करी कामगिरीने जगाला भारताची ताकद समजून घेण्याची एक चांगली संधी दिली. ही संधी देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या औद्योगिक भागीदारांसाठी सुवर्णसंधी होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारतीय सशस्त्र दलांना ‘ब्रह्मोस’ आणि ‘आकाशतीर’ या दोन सर्वात प्रगत शस्त्रांची चाचणी घेण्याची संधी दिली. या दोन्ही शस्त्रास्त्रांनी उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली होती. ‘आकाशतीर’ ही वाहनावर बसवलेली हवाई संरक्षण प्रणाली शत्रूची क्षेपणास्त्रs आणि ड्रोन हवेतच रोखण्यास सक्षम आहे. या प्रणालीने पाकिस्तानकडून येणारी अनेक क्षेपणास्त्रs आणि ड्रोन यशस्वीरित्या रोखले. इतकेच नाही, तर भारताने अनेक पाकिस्तानी हवाई तळांवर ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्रs डागून पाकिस्तानी हवाई दलाला दीर्घकाळासाठी प्रभावीपणे कमकुवत केले होते.
15 देश ब्रह्मोसच्या शोधात
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र भारताने रशियाच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. फिलिपाईन्स आधीच याचा एक खरेदीदार होता. परंतु ऑपरेशन सिंदूरमधील त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे 15 देशांकडून ब्रह्मोससाठी स्पर्धा सुरू आहे. आज भारत अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्ससह 100 हून अधिक देशांना लष्करी शस्त्रs आणि संरक्षण उपकरणे निर्यात करतो. आंतरराष्ट्रीय लष्करी बाजारात भारतीय शस्त्रास्त्रांच्या मागणीची यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
आत्मनिर्भरतेपासून जागतिक बाजारपेठेपर्यंत धडक
भारताने गेल्या काही वर्षात केवळ आपली अर्थव्यवस्थाच मजबूत केली नाही, तर जागतिक व्यापारातही आपले भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. सरकारच्या आत्मनिर्भरता आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरणांमुळे भारताचा जागतिक व्यापार सातत्याने विस्तारत आहे. केवळ संरक्षण क्षेत्रातच नाही, तर अन्य क्षेत्रांमध्ये देशाने केलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे. एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान, देशाची एकूण निर्यात 720.76 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 6.15 टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. याच कालावधीत सेवा क्षेत्राची निर्यात 354.13 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून त्यात 10.57 टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. आयटी, व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन आणि डिजिटल सेवा ही क्षेत्रेही भारताचे मजबूत स्थान दर्शवतात. जागतिक स्तरावर भारत आता तांत्रिक आणि व्यावसायिक सेवांचे एक प्रमुख केंद्र बनत आहे.
उत्पादन क्षेत्राला गती
‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) यांसारख्या सरकारी योजनांनी देशांतर्गत उत्पादनाला नवी दिशा दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, औषध निर्माण आणि संरक्षण यांसारखी क्षेत्रे वेगाने वाढत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 मधील 1.9 लाख कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 11.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. भारत आता जगातील दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही उत्पादन आणि विक्री दोन्हीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दुसरीकडे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे औषधनिर्माण क्षेत्रातही भारत ‘जगाची औषधपेढी’ म्हणून आपली ओळख अधिक मजबूत करत आहे.
निर्यात विविधीकरणामुळे बळकटी
भारताची निर्यात अधिक वैविध्यपूर्ण होत आहे. पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्माण, वस्त्राsद्योग आणि ऑटोमोबाईल्स यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक वाढ नोंदवली गेली आहे. यावरून भारत केवळ एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न राहता एक व्यापक व्यापार धोरण अवलंबत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत भारताने 38 देशांसोबत नऊ मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना नवीन बाजारपेठांमध्ये सहज प्रवेश मिळत आहे. साहजिकच जागतिक स्पर्धात्मकता मजबूत होत आहे. मात्र, भविष्यात निर्यात प्रोत्साहन अभियानाद्वारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना आणि नवीन निर्यातदारांना आर्थिक, लॉजिस्टिक्स आणि बाजारपेठ प्रवेशासाठी पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने निर्यातवाढीसाठी पद्धतशीर धोरण राबविल्यास लहान उद्योगांनाही जागतिक बाजारपेठेत स्वत:ला स्थापित करणे शक्य होईल. एकंदरीत, मजबूत धोरणे, वाढती उत्पादन क्षमता आणि वैविध्यपूर्ण निर्यात धोरणामुळे भारत जागतिक व्यापारात वेगाने एक प्रमुख खेळाडू बनत आहे.
संकलन : जयनारायण गवस