डिजिटल कूटनीतीत भारताचे यश

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील कुटनिती आणि मुत्सद्देगिरीची तत्वे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता आपल्या डिजिटल डिप्लोमसी म्हणजे गणकीय कूटनीतीद्वारे कृतीमध्ये आणत आहेत. अलीकडे दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांनी मिळविलेले यश अद्भुत आहे तसेच ते त्यांच्या प्रगल्भ दूरदृष्टीवर सुद्धा आधारलेले आहे. त्यांच्या डिजिटल डिप्लोमसीचे अनेक पैलू आहेत, पदर आहेत ते बारकाईने समजून घेतले पाहिजेत.  प्रगत माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग ताणतणाव आणि संघर्ष न वाढविता शांतता आणि स्नेहभाव कसा जागविता येईल, यासाठी कष्टपूर्वक प्रयत्न करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. या संदर्भात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी घालून दिलेला वस्तूपाठ इतर देशांना खरोखरच प्रेरणा देणारा असा आहे. नव्या डिजिटल क्रांतीच्या युगामध्ये भारत आता कूटनीती आणि संवाद हे आपले धोरण अंमलात आणताना डिजिटल मुत्सद्देगिरीचा कसा विकास करत आहे त्याची चर्चा प्रस्तुत लेखात केली आहे.

नवीन ज्ञान शाखा

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आता डिजिटल डिप्लोमसी या नवीन ज्ञान शाखेचा अभ्युदय झाला आहे. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी हे आता डिजिटल डिप्लोमसीचे मुख्य प्रवर्तक बनले आहेत. या संदर्भात मोदी सिद्धांत असा आहे की प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध देशांमध्ये मैत्री व सुसंवादाचे वातावरण निर्माण करता येते. त्यासाठी दूरध्वनी तसेच समाज माध्यमावरील विविध व्यासपीठांचा उपयोग भारत मोठ्या योजकतेने आणि मुत्सद्देगिरीने करत आहे. राज्यशास्त्रात आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही एक प्रगत ज्ञानशाखा आहे आणि त्यामध्ये आता डिजिटल मुत्सद्देगिरी या एका नव्या उपशाखेची भर पडली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी हे मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि संघर्ष हाताळण्यासाठी सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी अलीकडे समाजमाध्यमे, दूरध्वनी संभाषण आणि डिजिटल उपकरणांचा योजकतेने उपयोग करून घेत आहेत. त्यांच्या या नव्या राजकीय प्रमेयाला जगाच्या इतिहासात तोड नाही कारण त्यांच्याप्रमाणे या नव्या तंत्राचा कोणत्याही जागतिक नेत्याने अवलंब केलेला नाही. त्यांच्या धोरणामध्ये प्रादेशिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भारतीय नागरिकांच्या म्हणजे डायोस्पोराच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी ते पारंपरिक राजनैतिक प्रणालीसोबतच प्रत्यक्ष डिजिटल संवाद तंत्रांचा राजकीय कुटनितीसाठी उपयोग करत आहेत.

संकट व्यवस्थापन आणि संज्ञापन

अचानक येणाऱ्या आपत्ती या सांगून येत नाहीत तसेच अशा संकटांचा संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर व समाजकारणावर प्रतिकूल परिणाम होतो हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तत्काळ रामबाण उपाय शोधण्यासाठी डिजिटल सामग्रीचा वापर कुशलतेने करत आहेत. पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेला तणाव हा सतत वाढत आहे. व्यापक होत आहे. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओमानचे सुल्तान असो की कतारचे अमीर असो किंवा संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियामधील नेत्यांसह प्रमुख आखाती नेत्यांशी संवाद साधण्यासाठी व प्रगत संज्ञापन तंत्राद्वारे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी गतिमान व जलद डिजिटल संदेशवहन प्रणाली वापरली आहे. या संदर्भात त्यांनी दूरभाष प्रणाली तसेच सोशल मीडियावरील ट्विटर तसेच एक्ससारख्या नव्या प्रणालींचा वापर केला आहे. या तंत्राच्या वापराचा उद्देश तणाव कमी करणे हा असून शांततेसाठी आवाहन करणे, शांतता प्रयत्नाला प्रोत्साहन देणे आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर भर देऊन विविध देशांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करणे हा राहिला आहे.

डिजिटल भागीदारीचे महत्त्व

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता पारंपारिक अलिप्तता वादापेक्षा मल्टी अलाइनमेंट म्हणजे बहुपक्षीय अलिप्तता वादाचा पुरस्कार करत आहेत. त्यांनी डिजिटल भागीदारीचे तत्त्व अनुसरले आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांनी इस्रायलला भेट दिली आणि तेथे यूपीआय पेमेंट प्रणालीच्या विस्तारासाठी एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या घडवून आणल्या. दोन्ही देशांमधील तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी ही डिजिटल भागीदारी नवे वरदान ठरत आहे. शिवाय त्यांनी परस्परात थेट संवादासाठी सोशल मीडिया विशेषत्वाने वापरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यपूर्वेतील नेत्यांची प्रत्यक्ष भेट न घेता त्यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला आहे शिवाय असे करताना त्यांनी समाजमाध्यमे व त्यावरील प्रगत व्यासपीठांचा विशेषत्वाने उपयोग केला आहे. एक्स हे व्यासपीठ ते मोठ्या कुशलतेने वापरतात.

मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी दहापेक्षा अधिक नेत्यांशी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी एक्सचा वापर केला तसेच त्यांनी कतार मलेशिया इत्यादी देशांच्या नेत्यांशीसुद्धा संवाद साधला आहे. त्यामुळे डिजिटल कूटनीतीसाठी त्यांच्या एका नवीन अभिनव सुसंवादी दृष्टीचा प्रत्यय आला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नरेंद्र मोदी यांचे एक मौलिक योगदान मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती देशातील नेत्यांशी चर्चा करताना खाद्यपदार्थ तसेच ऊर्जा साधने, इंधन तसेच खते व रसायने  यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबतसुद्धा यथायोग्य चर्चा केली आहे.

ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी दळणवळण

आखातामधील वाढत्या तणावामुळे भारत वगळता अन्य देशांचा तेल पुरवठा थांबला आहे. होर्मुज खाडीमध्ये इराणने अनेक जहाजांची नाकेबंदी केली आहे. भारत वगळता अनेक देशांच्या नौका तेथे अडकून पडल्या आहेत, अशावेळी ऊर्जा सुरक्षा आणि सुरक्षित सागरी दळणवळणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोळ्यात तेल घालून आहेत. कतार ओमान आणि जॉर्डनमधील नेत्यांशी झालेल्या चर्चेमध्ये संवाद, समन्वय आणि नियोजन या तीन प्रमुख तत्त्वांच्या आधारे त्यांच्या समस्या समजावून घेतल्या आहेत. युद्धकालीन तणावाच्या काळात सागरी वाहतुकीला निर्माण झालेले धोके लक्षात घेऊन जागतिक पातळीवर सावधगिरी बाळगण्यासाठी त्याच्या प्रयत्नावर त्यांनी भर दिला आहे. तसेच व्यापारी तेलवाहू जहाजांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीतून मुक्त आणि सुरक्षित व्यापार करणे शक्य होऊ शकेल. या सामुद्रधुनीतील तेलाची वाहतूककोंडी थांबेल आणि जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचे भाव स्थिर राहू शकतील. जागतिक तेल पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील सुरळीत नौका संचारावर त्यांनी भर दिला आहे.

भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी हे ओळखले आहे की आखातामध्ये सुमारे एक कोटी 20 लाख भारतीय निवास करतात. त्या देशांना हे सर्व भारतीय विविध प्रकारची सेवा देत आहेत. अशी सेवा देताना त्यांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. परंतु त्याशिवाय त्यांनी आखातातील त्या त्या देशांच्या उत्कर्षामध्ये आधुनिक राष्ट्रउभारणीमध्ये महत्त्वाची भूमिकादेखील पार पाडली आहे. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी दूरध्वनीद्वारे युद्ध सुरू होताच लगेच 48 तासात 8 राष्ट्र प्रमुखांशी संपर्क साधला आणि त्यांना भारतीयांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याबाबत योग्य त्या सूचना केल्या. पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचा हा संवाद भारतीय डायोस्पोराच्या हितावर भर देणारा आहे.

शिवाय त्यांनी आपल्या कूटनीतीप्रधान संवादातून आखाती देशांमधील विशाल भारतीय समुदायाचे कल्याण सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आपल्या डिजिटल संवाद माध्यमाच्या पोहोच आणि उपलब्धतेचा एक मुख्य घटक म्हणून त्यांच्या कल्याणावर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषत: पंतप्रधानांनी अस्थिरतेच्या काळात युएइ, कुवेत आणि बहरीन तसेच कतारशी सुद्धा संपर्क साधला आहे. त्यांनी हे पाहिले की अमेरिकन तळाचे निमित्त करून इराण या आखाती देशातील नागरी वस्तीवर हल्ले करत आहे. त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निषेध केला आहे आणि अशा प्रकारचे हल्ले म्हणजे त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर आक्रमण आहे, अशी परखड टीकाही केली आहे. विशेषत: त्यांनी या देशातील नागरिकांच्या जीवित व साधनसंपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी डिजिटल कूटनीतीचा उपयोग केला आहे.

भारत आणि मध्यपूर्व तसेच युरोपशी जोडणाऱ्या भारत मध्यपूर्व आर्थिक कॉरिडॉर यासारख्या मोठ्या पायाभूत आणि आर्थिक प्रकल्पाला अनेक मध्यपूर्वेतील देशांनी समर्थन दिले आहे तसेच पंतप्रधानांनी समन्वित डिजिटल भौतिक आणि व्यापारी जोडणी म्हणजे कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता वारंवार प्रतिपादन केली आहे. त्यामुळे आखाती देशांना भारताच्या या धोरणाचे कौतुक वाटते व त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक उन्नतीचे नवे मार्ग खुले होतील, याविषयी त्यांना विश्वास वाटतो आहे. भविष्यात पुढे अमेरिका आणि चीन यांच्या धरसोड धोरणामुळे वैतागलेले आखाती देश एक भक्कम आणि विश्वासू मित्र म्हणून भारताकडे वळतील यात शंका नाही. त्यामुळे अशा धोरणाचा मजबूत पाया पंतप्रधानांनी आपल्या डिजिटल मुत्सद्देगिरीद्वारे घातला आहे असेच म्हटले पाहिजे.

चिकित्सक विश्लेषण

पंतप्रधानांच्या डिजिटल मुत्सद्देगिरीचे चिकित्सक विश्लेषण करता असे दिसते की मोदींचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यात भारताचे जसे हित सामावले आहे तसे आखाती देशांचेही हित सामावले आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणापासून आगळेवेगळे असे एक व्यावहारिक आणि उपयुक्त असे धोरण मोदी यांनी कार्यान्वित केले आहे. ही बहुआयामी अलिप्तता असून ती मित्र आणि शत्रू या दोन्ही देशांना जवळ आणणारी आहे. एकाचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अरब जग आणि इस्रायल या देशांशी सुद्धा अधिक घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करू शकतात. तसेच ते रशिया आणि अमेरिका या दोघांशी मैत्री करून दोघांशी समान अंतर राखू शकतात. या प्रदेशातील समस्या निवारक आणि समस्या सोडविणारा मित्र तसेच थोरला भाऊ म्हणून काम करण्यासाठी त्यांनी डिजिटल कूटनीती हे तंत्र वापरले आहे. त्यामुळे देशा-देशांमधील अंतर कमी होऊन परस्पराविषयी विश्वास निर्माण होणे शक्य झाले आहे.

या धोरणाच्या काही मर्यादाही आहेत परंतु जागतिक पातळीवर विश्वास निर्माण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रगत संज्ञापन तंत्रज्ञानावर आधारलेले कूटनीती धोरण राबवित आहेत. त्यांच्या या धोरणाला तात्विक बाजू आहे तसेच त्यांनी व्यवहारदृष्टीने सुद्धा हे तंत्रज्ञान मोठ्या कुशलतेने वापरले आहे. त्यांच्या निष्णांत तंत्र कुशल संज्ञापन अनुकूल धोरणाचे जगातील अनेक राजकीय पंडितांनी कौतुक केले आहे तसेच त्यांनी दाखविलेल्या जागरूकतेमुळे आखातातील संभाव्य नुकसान बऱ्यापैकी टळले गेले आहे आणि कमी झाले आहे. भविष्यकाळात या दोन्ही गटांना एकाच टेबलावर आणून चर्चेद्वारे काही प्रश्न सोडविण्याचा त्यांचा संकल्पसुद्धा स्वागत करण्यासारखा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यपूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीचे यथार्थ विश्लेषण केले आहे. त्यांना दोन्ही पक्षाच्या क्षमता आणि मर्यादा यांची जाणीव आहे. ते इस्राइल अमेरिका यांच्या मर्यादाही जाणतात आणि इराणच्या क्षमताही जाणतात. इराणसोबत भारत चाबहार बंदराचा विकास करत आहे शिवाय अनेक क्षेत्रात भारत इराण दरम्यान रचनात्मक सहकार्य सुद्धा आहे. परंतु आता ताणलेल्या परिस्थितीत भारताने इराणचे अध्यक्ष मसुद पेजेसस्की यांच्याशी संवाद साधून इराणच्या समस्यांची ओळख करून घेतली आहे.

आता नजीकच्या भविष्यकाळात भारत एकाचवेळी अमेरिका आणि इराण तसेच इराण आणि इस्रायल यांच्यामध्ये सारखे अंतर ठेवून त्यांच्यातील दुरी किंवा गॅप कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही गोष्ट अधोरेखित केली पाहिजे की कुठल्याही सरकारचे धोरण हे कधीच शंभर टक्के संपूर्णपणे निर्दोष नसते. त्याच्या काही क्षमताही असतात, मर्यादाही असतात. तशाप्रकारे डिजिटल डिप्लोमसी या तंत्रालासुद्धा काही मर्यादा आहेत परंतु अशा सर्व मर्यादांचे भान ठेवून सुद्धा मोदी यांच्या बाजूने झुकते माप जगातील पंडित देत आहेत, ही गोष्ट समाधानाची आहे.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर