भारताची रेशमी निर्यात ५२ टक्क्यांनी वाढली

महाराष्ट्र सरकार गावांना ‘सिल्क हब’ बनविणार : कोशांपासून ते मऊ रेशमी वस्त्रांपर्यंतची मूल्य साखळी विकसित करणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आपल्या विशेष गुणवत्तेमुळे भारतीय रेशमाला देश-विदेशात विशेष ओळख आणि मोठी मागणी आहे. जागतिक बाजारपेठेत रेशमाच्या वाढत्या मागणीचा फायदा घेण्यासाठी, सरकार महाराष्ट्रात केवळ रेशीम कोशांच्या उत्पादन आणि विक्रीपुरते मर्यादित न राहता, कोशांपासून ते मऊ रेशमी वस्त्रांपर्यंतची संपूर्ण मूल्य साखळी विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रेशमाची आयात आणि निर्यात दोन्ही वाढली आहे. केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, भारताने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 3578.76 कोटी रुपयांच्या रेशीम उत्पादनांची निर्यात केली. तर 2024-25 मध्ये 2361.32 कोटी रुपयांच्या रेशमाची निर्यात झाली.

याउलट, 2020-21 मध्ये 1466.60 कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती. 2025-26 मध्ये 1928.21 कोटी रुपयांचे कापड आणि 1101.58 कोटी रुपयांचे तयार कपडे यांची सर्वाधिक निर्यात झाली. भारत आता अस्तित्वात नसलेले कोष आणि कच्च्या रेशमाची निर्यात करतो, तर काही वर्षांपूर्वी यांचीही निर्यात केली जात होती. देशांतर्गत बाजारातील रेशमाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात रेशमाची आयातही करतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात एकूण 1910.82 कोटी रुपयांच्या रेशीम उत्पादनांची आयात करण्यात आली. त्यापैकी 1299.55 कोटी रुपयांचे (2627 मेट्रिक टन) कच्चे रेशीम आयात करण्यात आले.

गावांमध्ये रेशमाचे उत्पादन

महाराष्ट्रामध्ये रेशीम उद्योग आणि रेशीम उत्पादनाच्या विकासाची शक्यता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आणि चांगले उत्पन्न देणारा पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून राज्यात रेशीम उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने महाराष्ट्रात ‘मिट्टी से सिल्क स्वयंपूर्ण रेशीम गाव’ ही संकल्पना राबवली आहे. याद्वारे, शेतीपासून ते मूल्यवर्धित उत्पादन आणि बाजारपेठेपर्यंत, रेशीम उत्पादनाची संपूर्ण साखळी गावपातळीवर स्थापित करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

वस्त्राsद्योग मंत्री संजय सावकरे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध ठिकाणी रेशीम बाजारपेठा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. बीड, जालना आणि बारामती येथे रेशीम बाजारपेठा सुरू झाल्या असून सोलापूर आणि जालना येथेही नवीन बाजारपेठा उघडण्यात आल्या आहेत. यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ मिळण्यास मदत होत आहे.

रेशीम उद्योगामुळे ओळखले जाणारे गाव

सध्या राज्यातील 27 जिह्यांमध्ये रेशीम कार्यालये कार्यरत आहेत. जळगाव येथे नवीन जिल्हा रेशीम कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील पहिले रेशीम कोष प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र बारामती येथे उभारले जात आहे. या केंद्राद्वारे शेतकरी आणि उद्योजकांना रेशीम कोषांपासून रेशीम धागे, वस्त्रs आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादने बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. गडचिरोली जिह्यातील तसर रेशीम उद्योगाला विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि वनवासींना आत्मनिर्भरतेकडे दिशा देणे या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकार आणि बीएआयएफ विकास संशोधन प्रतिष्ठान यांच्यात जुलै 2026 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

उद्योगाची संपूर्ण साखळी गावातच स्थापणार

महाराष्ट्र सरकार तुती आणि तिसार रेशीम उद्योगाच्या समूह-आधारित, एकात्मिक आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी गावपातळीवर ‘मिट्टी से रेशम’ ही संकल्पना राबवली जाईल. तुती लागवडीपासून ते रेशीम उद्योग, कोष उत्पादन, रेशीम धागा उत्पादन, रंगाई, वस्त्र उत्पादन आणि विपणन या संपूर्ण प्रक्रियेचा गावांमध्येच विकास करण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.