भारताचीच भूमिका ठरतेय योग्य

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या प्रतिद्वंद्वी करांच्या योजनेला 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. जगातील जवळपास प्रत्येक देशावर हे व्यापार शुल्क लावले जाईल अशी घोषणा त्यांनी 2 एप्रिलला केली. या घोषणेच्या क्रियान्वयनाला 9 एप्रिलपासून प्रारंभ करण्यात आला. तथापि, त्यांनी आता या योजनेला काही काळापुरती स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीची कारणे अनेक आहेत. व्यापार शुल्काची घोषणा झाल्यानंतर अमेरिकेसह जगातील जवळपास सर्व देशांचे शेअरबाजार कोसळले. अमेरिकेतील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन असणाऱ्या रोखे बाजारालाही मोठा फटका बसला. त्यामुळे त्यांनी या तात्पुरत्या स्थगितीची घोषणा केली, असे वरवर पाहता दिसून येते. तथापि, त्यांचे हे खोलवरचे धोरणही असू शकते, असे काही तज्ञांचे मत आहे. स्थगितीची घोषणा करताना ट्रंप यांनी चीनला वगळले आहे. त्यामुळे चीनला आर्थिकदृष्ट्या नमविणे, हे ट्रंप यांचे दीर्घकालीन धोरण असू शकते. त्यासाठीच त्यांनी स्थगितीची खिडकी अन्य देशांसाठी उघडी ठेवली पण चीनला तो लाभ दिला नाही. अमेरिकेचा सर्वात जास्त व्यापार गेल्या दोन दशकांपासून चीनशी आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर चीनची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अमेरिकेची चीनसंदर्भातली व्यापारी तूट 2024 मध्ये 300 अब्ज डॉलर्स, अर्थात जवळपास 27 लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड होती. याचा अर्थ असा की चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात ही अमेरिकेकडून चीनला होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा बरीच अधिक आहे. हा असमतोल अमेरिकेला केव्हाना केव्हा दूर करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यकच होते. त्या तुलनेत भारत, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान इत्यादी देशांबरोबरची अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाहता ही तूट अमेरिका सहन करु शकते. त्यामुळे ट्रंप यांनी प्रतिद्वंद्वी करांची (रेसिप्रोकल टॅरीफ) योजना प्रामुख्याने चीनलाच लक्ष्य करण्यासाठी आणली आहे काय, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. गेले काही दिवस अमेरिका आणि चीन यांच्यात एकमेकांवर व्यापारी शुल्काचे थरावर थर चढविण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत चीनवर 125 टक्के व्यापार शुल्क किंवा कर लागू केला असून चीननेही 125 टक्के कर अमेरिकेवर लागू केला आहे. ट्रंप यांनी प्रतिद्वंद्वी करांची घोषणा केल्यानंतर चीनने आक्रमक भाषेत या धोरणाचा निषेध केला. अमेरिकेला त्याच प्रकारे प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला. अमेरिकेच्या मालावर कर वाढविण्याची कृतीही केली. तथापि, आपले अमेरिकेच्या बाजारपेठेशिवाय भागणार नाही, याची जाणीव चीनला होती आणि आजही आहे. त्यामुळे आता चीननेही नरमाई दाखविण्यास प्रारंभ केला असून आपण दोघेही अर्ध्या रस्त्यावर एकमेकांना भेटू. सन्मानपूर्वक तडजोड करु, अशी चीनची सध्याची भाषा आहे. अमेरिकाही चीनशी पंगा घेणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे चीनने भाषा कोणतीही केली असली, तरी प्रत्यक्षात चीनला अमेरिकेशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. आधी केलेली आव्हानात्मक भाषा गुंडाळावी लागणार आहे. हाच प्रकार युरोपियन महासंघ आणि कॅनडा यांच्या संबंधात होणार आहे, हे उघड दिसू लागले आहे. ट्रंप यांच्या करधोरणाच्या विरोधात बोलणाऱ्या अनेक देशांनी आतून किंवा गुप्तपणे अमेरिकेशी व्यापार चर्चा चालविलेली आहे, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. अमेरिका हा देश जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती महत्त्वाचा आहे, हेच या घडामोडी स्पष्टपणे दर्शवितात. चीनने किंवा अन्य काही देशांनी अमेरिकेविरोधात आक्रमक भाषा केली होती, तेव्हा भारतातील अनेक अमेरिकाद्वेष्ट्यांना (विषेशत: ट्रंपद्वेष्ट्यांना) आनंदाचे भरते आले होते. या देशांच्या बाणेदारपणाचे रसभरीत वर्णनही त्यांनी चालविले होते. पण आर्थिक वास्तवासमोर असा बाणेदारपणा फारसा उपयोगी ठरत नाही, हे आता हळूहळू बाहेर येऊ लागले आहे. या सर्व घटनांमध्ये भारताची वेगळी भूमिका उठून दिसते. भारतावरही ट्रंप यांनी व्यापार शुल्क लागू केले आहे. भारताविरोधात त्यांनी कठोर भाषाही केली. तथापि, भारताने चीन किंवा युरोपियन महासंघ यांच्यासारखे ट्रंप यांच्या भाषेला तिखट प्रत्युत्तर दिले नाही. मात्र, ही भारताची शरणागती नव्हे. भारताने अमेरिकेशी व्यापक व्यापार करार करण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. भारताने स्वीकारलेला हा सामोपचाराचा मार्गच चीनसह साऱ्या देशांना केव्हाना केव्हा स्वीकारावा लागणार, असे दिसून येत आहे. कारण हे व्यापार युद्ध कोणाच्याही हिताचे नाही, याची जाणीव सर्व संबंधितांना होऊ लागली आहे. भारताच्या धोरणकर्त्यांनी हे आधीच ओळखले असावे असे वाटते. त्यामुळे ट्रंप यांचे धोरण भारताने संयमाने हाताळले. आता भारताच्याच मार्गावर सर्वांना चालावे लागणार हे स्पष्ट होत आहे. तसे झाल्यास जागतिक व्यापाराला एक नवी दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच ट्रंप यांच्या धोरणांमागे एक निश्चित योजना आहे, असे म्हणता येते. ट्रंप स्वत: उद्योजक आणि व्यापारी आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचा व्यापारच कोसळेल अशी धोरणे ते आणणार नाहीत, हे निश्चित आहे. रेसिप्रोकल टॅरीफचे हत्यार उगारुन अमेरिकेचा गैरफायदा घेणाऱ्या देशांना वठणीवर आणण्याचाही त्यांचा उद्देश असू शकतो. या सर्वात भारताची भूमिका नेमकी काय असावी, असा प्रश्न विचारला जात होता. भारताने चीन आदी देशांच्या सुरात सूर मिसळून अमेरिकेला विरोध करावा, अशाही सूचना डाव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून केल्या गेल्या. तथापि, भारत अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर म्हणजेच चीन आणि युरोपियन महासंघ यांच्यावरही डोळे झाकून विश्वास टाकू शकेल आणि अमेरिकेवर डोळे वटारु शकेल अशी स्थिती नाही. कारण उद्या चीन किंवा महासंघाने त्यांच्या हितासाठी अमेरिपेशी तडजोड केली तर आपली स्थिती काय होईल याचा विचारही भारताला करावा लागणार आहे. त्यामुळे सध्या जे धोरण भारताने स्वीकारले आहे, तेच अधिक समतोल आणि व्यवहारी आहे. ते किती लाभदायक ठरणार हा नंतरचा प्रश्न आहे. भारताने अमेरिकेसमोर गुढघे टेकले आहेत, असा याचा अपप्रचार केला गेला तरी अंतिमत: हेच धोरण यशस्वी ठरण्याची शक्यता अधिक असल्याने भारताची दिशा योग्य आहे, असे म्हणता येते.