तालिबानच्या बैठकीत भारताचा सहभाग

रशियासमवेत 10 देशांनी घेतला भाग : तालिबाकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त

वृत्तसंस्था/ काबूल

अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये तालिबानकडून एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत 10 देशांनी भाग घेतला असून यात भारताचाही समावेश आहे. या बैठकीत भाग घेणाऱ्या देशांमध्ये भारत, कजाकिस्तान, तुर्किये, रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान, उझ्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया आणि किर्गिस्तान यांचे नाव सामील आहे.  परस्पर सहकार्याला चालना देणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. तालिबानचे अंतरिम विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी या बैठकीला संबोधित करत तालिबानच्या राजवटीवरील निर्बंध हटविण्याची मागणी केली आहे.

2021 मध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यावर अनेक देशांसमवेत भारताने देखील अफगाणिस्तानसोबतचे राजनयिक संबंध स्थगित केले होते. तसेच  स्वत:चा दूतावासही बंद केला होता. अशा स्थितीत तालिबानने अन्य देशांसोबतचे सहकार्य वाढविण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

वाद नको, चांगले संबंध हवेत

अफगाणिस्तानचे विदेश धोरण अर्थव्यवस्थेवर आधारित आहे. अफगाणिस्तान वाद आणि संघर्षाऐवजी शेजारी देशांसोबत सकारात्मक संबंधांची अपेक्षा करत असल्याचे मुत्तकी यांनी संबंधित देशांना उद्देशून म्हटले आहे. अफगाणिस्तानात कित्येक वर्षांची घुसखोरी, अंतर्गत संघर्षावरून अनेक प्रकारची आव्हाने आहेत, परंतु यावर आम्ही तोडगा काढू इच्छितो असे मुत्तकी यांचे सांगणे आहे.

तालिबान राजवटीला अद्याप मान्यता नाही

एकीकडे अफगाण प्रसारमाध्यमांनी या बैठकीत भारताने भाग घेतल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे भारताने यावर अद्याप कुठलीच अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु मागील वर्षी भारतात अफगाणिस्तानच्या जुन्या सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या राजदूतावर दोन्ही देशांदरम्यान तणाव वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप झाला होता. यानंतर भारतातील अफगाणिस्तानचा दूतावास बंद झाला होता. यानंतर भारत तालिबानसंबंधीची स्वत:ची भूमिका मवाळ करत असल्याचा कयास वर्तविण्यात आला होता. तर 26 जानेवारी रोजी संयुक्त अरब अमिरातमधील भारतीय दूतावासाने अफगाणचे अंतरिम राजदूत बदरुद्दीन हक्कानी यांना प्रजासत्ताक सोहळ्यासाठी आमंत्रित केले होते.

रशियाच्या वतीने काबुलोव्ह सहभागी

बैठकीत रशियाचे प्रतिनिधित्व अफगाणिस्तानसाठी त्याचे विशेष प्रतिनिधी जमीर काबुलोव्ह यांनी केले. तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी काबूलसमवेत पूर्ण अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळविले होते. तेव्हापासून तालिबान सातत्याने जागतिक मान्यतेची मागणी करत आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे अन्य देश मान्यता देत नसल्याचा दावा तालिबानने केला होता.