शिक्षणातील भिंतींच्या जगात भारताला पूल बांधण्याची संधी

डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनून जेमतेम तीन-चार महिनेच झालेले आहेत पण त्यांच्या निर्णयबदलांमुळे या काळात संपूर्ण जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारणामध्ये प्रचंड खळबळ, उलथापालथी घडून येताहेत. विशेषत: अमेरिकेचा नेमका हितशत्रू कोण, याबाबत ट्रम्प यांच्या प्राथमिकता सातत्याने बदलताहेत. चीन, इराण, उत्तर कोरिया हे आतापर्यंत ट्रम्प यांच्या हिटलिस्टवर होते पण याबरोबरीने त्यांनी आता अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाला टार्गेट केल्याचे दिसत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाकडून आपली बहुतांश शक्ती उच्च शिक्षणाला काऊंटर करण्यासाठी खर्ची पडताना दिसत आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी हे जगातील सर्वांत श्रीमंत, सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित आणि जागतिक नामांकनांमध्ये अग्रस्थानी असणारे विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकेच्या आजवरच्या राष्ट्राध्यक्षांपैकी एकूण 9 राष्ट्राध्यक्ष या विद्यापीठातून पुढे आलेले होते. अशा विद्यापीठाविरुद्ध ट्रम्प यांनी दंड थोपटले आहेत. या विद्यापीठाला अमेरिकेच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून प्रतिवर्षी 3 अब्ज

डॉलरचा निधी दिला जातो. या निधीला ट्रम्प यांनी खो घातला आहे. हा पैसा अमेरिकेतील अन्य बिझनेस स्कूल्सना देता येईल अशी भूमिका त्यांनी घेतली. याविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठाने न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच अलीकडेच ट्रम्प यांनी एक फर्मान काढले. त्यानुसार जगभरातून हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना कौन्सिलेटने मुलाखतीसाठी तारीख दिलेली नाहीये, त्या सर्वांच्या मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. यामुळे हार्वर्ड विद्यापीठाला प्रचंड मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या 250 वर्षांच्या लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये, हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रदीर्घ इतिहासामध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारचे निर्बंध विद्यार्थ्यांच्या एन्रोलमेंटवर घालण्यात आले आहेत.

ट्रम्प यांचे म्हणणे काय?

हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 27 टके विद्यार्थी विदेशातून आलेले आहेत. दरवर्षी सरासरी 7000 विदेशी विद्यार्थी या विद्यापीठात प्रवेश घेतात. भारतामध्ये दरवर्षी सर्व विद्यापीठांमध्ये मिळून 50 हजार विदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी दाखल होतात. यावरुन हार्वर्डमधील विदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या किती मोठी आहे, हे लक्षात येईल. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन सरकारकडून प्रचंड मोठा निधी या विद्यापीठाला देऊनही ही मदत विदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच अधिक प्रमाणात खर्ची होते. यामुळे अमेरिकन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी त्यांनी विदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला खोडा घातला आहे.

ट्रम्प यांचा दुसरा आक्षेप म्हणजे, हार्वर्डमध्ये शिकण्यासाठी येणारे विद्यार्थी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणानुसार, चर्चच्या धोरणानुसार वागत नाहीत. ते शासनाची बाजू उचलून धरत नाहीत.

‘अॅकॅडमिक फ्रिडम’च्या नावाखाली ते अमेरिकेच्या शासकीय धोरणाविरुद्ध वागतात. उदाहरणार्थ, तेथे येणारे बहुसंख्य विद्यार्थी पॅलेस्टाईनला समर्थन देणारे आणि वंशवादाच्या नावाखाली इस्राईलचा विरोध करणारे असतात. त्याचप्रमाणे पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या धोरणांविषयी नकारात्मक विचारसरणी असणारे विद्यार्थी तिथे येतात. अमेरिकेच्या पैशावर चालणाऱ्या विद्यापीठात अशा विद्यार्थ्यांना थारा का द्यायचा, असा त्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांची समाजमाध्यमातील खाती आधी तपासली गेली पाहिजेत. त्यांनी फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर टाकलेल्या पोस्ट्ची तपासणी करुन आम्ही कोणत्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा हा निर्णय घेऊ असे म्हटले आहे. याबाबतचे धोरण ठरवले जात नाही तोवर प्रवेश स्थगित राहतील.

सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. पण ट्रम्प यांनी केवळ हार्वर्डवर बडगा उगारलेला नाहीये तर अमेरिकेतील सर्व प्रतिष्ठित संस्थांना त्यांच्याकडून टार्गेट केले जाणार आहे. याचा परिणाम अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. दरवर्षी जगभरातून सुमारे 11 लाख विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी जातात. यामध्ये भारतातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 37 हजार इतकी आहे. यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा अमेरिकेला मिळतो. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी निर्वासितांचा वाटा मोठा आहे. यापैकी अनेक निर्वासित विद्यार्थी म्हणून अमेरिकेत गेलेले होते. नंतर त्यांनी तेथे नोकऱ्या केल्या आणि आपल्या योगदानातून अमेरिकेला मोठे केले आहे. पण ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे महुसलालाही फटका बसणार आहे, तसेच अमेरिकेतील टेक्निकल इंडस्ट्रीलाही याची झळ बसण्याची शयता नाकारता येत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा संघर्ष ट्रम्प विरुद्ध उच्च शिक्षण असा राहिलेला नसून अमेरिकन लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला यामुळे छेद दिला जात आहे.

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. भारतातून दरवर्षी सुमारे 3 लाख विद्यार्थी जगभरातील विविध देशांमध्ये जातात. हे विद्यार्थी विदेशातील शिक्षणादरम्यान अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतात. आज ट्रम्प यांनी घातलेल्या निर्बंधांसारखेच पाऊल यापूर्वी कॅनडानेही उचलले होते. ऑस्ट्रेलियानेही थोड्या फार फरकाने अशाच स्वरुपाचे निर्बंध लादले होते. यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर चिंतन करताना भारताने यातील संधीचा फायदा घेणे आवश्यक आहे. भारताने आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण केले तर भारतातून विदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होईलच पण विदेशी विद्यार्थ्यांनाही आपल्या देशात आकर्षित करणे शक्य होऊ शकते. हे विद्यार्थी भारतातच राहिले आणि त्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळाले, तसेच विदेशी विद्यार्थीही भारतात येऊ लागले तर त्यातून एक मोठे परिवर्तन घडू शकते.

आजघडीला भारतात सुमारे 50 हजार विदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. यापैकी पाच ते साडे पाच हजार विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिकतात. हे विद्यार्थी भारतात येण्यामागे प्रामुख्याने तीन कारणे असतात. एक म्हणजे भारतातील शिक्षणपद्धती ही तुलनेने स्वस्त आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी असल्याने या विद्यार्थ्यांना भारतात खर्च कमी येतो. दुसरे कारण म्हणजे भारतीय विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीमधून शिक्षण दिले जात असल्याने त्यांना भाषेचा अडसर येत नाही.

तिसरे कारण म्हणजे, अभियांत्रिकी शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण यामध्ये भारतीय शिक्षण हे अत्यंत प्रतिष्ठित मानले जाते.

अलीकडील काळात देशातील आयआयटीज, आयआयएम्स या जागतिक क्रमवारीत खूप झपाट्याने वरती जाताना दिसताहेत. भारतातील आयआयएम जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 300 विद्यापीठांमध्ये समाविष्ट होत आहेत. आयआयटी पहिल्या पाचमध्ये समाविष्ट होताहेत. एशियन रँकिंगमध्ये त्यांचे स्थान आणखी वरचे आहे. जगातील उच्च शिक्षणाची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आजघडीला भारतात आहे. या बाजारपेठेचा आकार तब्बल 117 अब्ज डॉलर्स इतका आहे.

2047 पर्यंत विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवायचे असेल तर त्याचा मुख्य आधार शिक्षण असणार आहे. यासाठी शिक्षणाच्या बाजारपेठेचा आकार 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवावा लागेल. त्यासाठी विदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करावे लागेल. विदेशी विद्यार्थ्यांची आज असणारी 50 हजारांची संख्या वाढवून 5 लाखांपर्यंत न्यावी लागेल. त्यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा भारतात येईल.

यासाठी भारताला आपल्याला शिक्षणाचे जागतिकीकरण करावे लागेल. भारतीय शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय बनवावा लागेल. यासाठी भारताला संशोधनावरचा, शिक्षणावरचा खर्च वाढवावा लागेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या माध्यमातून अॅप्रेंटीसशिप, इंटर्नशिप, ऑन

जॉब ट्रेनिंग दिले जात आहे; पण याची व्याप्ती व आकार वाढवावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडील पदवीला रोजगारक्षम बनवावे लागेल. त्याशिवाय विदेशी विद्यार्थी भारताकडे अधिक संख्येने आकर्षित होणार नाहीत. यासाठी इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलॅबस, स्किल ओरिएंटेड सिलॅबस तयार करणे यावर भारताला भर द्यावा लागेल. ‘विकसित’ देशांचा दर्जा मिळवणाऱ्या देशांमध्ये संशोधन व विकासावर केला जाणारा खर्च जीडीपीच्या सुमारे 6 ते 7 टक्के इतका आहे.

भारतात तो दोन टक्यांच्या खाली आहे. शिक्षणावरचा खर्चही जीडीपीच्या दोन टक्यांपेक्षा कमी असून तो येत्या काळात वाढवावा लागेल. केवळ रोजगारनिर्मितीचीच क्षमता आहे असे नाही, तर भारताची सॉफ्ट पॉवर जगामध्ये नेण्याची क्षमता आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच भारतीय ज्ञानपरंपरा जागतिक स्तरावर घेऊन जाता येणार आहे. विदेशी विद्यापीठे त्यांच्या अभ्यासक्रमांत भारतीय ज्ञानपरंपरेचा समावेश करणार नाहीत. जेव्हा जग विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या प्रवेशासाठी, शिक्षणासाठी मोठमोठ्या भिंती बांधत आहे, अशा वेळी भारत या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पूल बांधू शकतो.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर