भारताच्या तेल आयातीच्या बिलात घट

10 वर्षांनंतर सेबीला 1800 करण्याची  शक्यता

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पश्चिम आशियातील पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे. दरम्यान मार्चमध्ये देशाचे कच्च्या तेलाचे आयातीचे बिल वार्षिक तुलनेत 4.9 टक्क्यांनी कमी होऊन 11.7 अब्ज डॉलरवर आले आहे. ही माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 2.28 कोटी टनांवरून मार्चमध्ये कच्च्या तेलाची आयात वार्षिक तुलनेत 17 टक्क्यांनी कमी होऊन 1.89 कोटी टनांवर आली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्रायलच्या लष्करी हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि कतार यांसारख्या पश्चिम आशियाई देशांकडून होणारा भारताचा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे अखेरीस होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली.

2025-26 साठी भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल

2024-25 मधील 137.2 अब्ज डॉलरवरून कमी होऊन 121.8 अब्ज डॉलरचे झाले आहे. भारतीय बास्केट कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत मार्चमध्ये प्रति बॅरल 113.49 डॉलर होती, जी मार्च 2025 मध्ये प्रति बॅरल 72.47 डॉलर आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रति बॅरल 69.01 डॉलर होती, यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त, भारत द्रवीकृत नैसर्गिक वायू आणि द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस यांसारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात करतो, तर डिझेल आणि पेट्रोल यांसारख्या उत्पादनांची निर्यात करतो. निव्वळ तेल आणि वायू आयातीचे बिल देखील गेल्या वर्षीच्या 11.3 अब्ज डॉलरवरून मार्चमध्ये 11 अब्ज डॉलरवर आले.

पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यातही प्रभावीत

भारताची पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात देखील मागील वर्षीच्या 6.1 लाख टनांवरून मार्चमध्ये 24.5 टक्क्यांनी घसरून 4.6 लाख टन झाली आहे. देशांतर्गत बाजारात या उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वर निर्यात शुल्क लावल्यामुळे हे घडले आहे. सध्या, सरकारने डिझेलवर प्रति लिटर 55.50 रुपये आणि एटीएफवर प्रति लिटर 42 रुपये निर्यात शुल्क आकारले आहे.

एलएनजीचा वापर वाढला

गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 5,345 दशलक्ष मानक घनमीटरच्या तुलनेत, एलपीजीच्या वापरात घट झाल्यामुळे मार्चमध्ये भारताचा एलएनजीचा वापर सात टक्क्यांनी वाढून 5,727 दशलक्ष मानक घनमीटर झाला. देशात स्वयंपाकाच्या इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार नैसर्गिक वायूच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे.