आयातमुक्त इंधन अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल

बजाज ऑटोने 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी बाईक तयार केली आहे. त्यांनी फ्लेक्स मशीन वापरले आहे. या बाइकमुळे प्रदूषण होत नाही. याउलट पेट्रोल आणि डिझेल मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करतात आणि एकूणच वातावरण आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवतात. इथेनॉल हे जैव इंधन आहे, प्रदूषणविरहित आणि ऊस उत्पादकांना लाभदायक आहे. मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार होते. साखर उत्पादन प्रक्रियेत बगॅस आणि मोलॅसिसचे उपपदार्थ आपोआप तयार होतात. रस शुध्दीकरणाच्या प्रक्रियेतून ही उत्पादने तयार होतात. अ आणि ब भारी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार होते. खराब झालेले अन्नधान्य इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरले जाते. त्याचप्रमाणे उसाचा रस थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जातो. ऊर्जा सुरक्षितता मिळवणे आणि कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेचे उत्कर्ष साधणेसाठी खराब झालेले आणि अधिशेष अन्नधान्य इथेनॉल उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहे.

इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची लक्षणीय प्रगती होणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण केल्यास भारताला मजबूत होण्यास मदत होईल. भारत सरकारच्या जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणात हे अधिसूचित केले आहे. इथेनॉलची ऊर्जा सुरक्षा, स्थानिक उद्योग आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जा अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास सक्षम करते. तारीख 04.06.2018 रोजी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इ.बी.पी.) कार्यक्रमांतर्गत, इथेनॉलचे 20 टक्के मिश्रण करण्याचे सूचक लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.  इ. स. 2030 पर्यंत इथेनॉलचा 100 टक्के वापर शक्य आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी 2013-14 मध्ये 1.53 टक्के पासून 2020-21 मध्ये 8.04 टक्केपर्यंत वाढविण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरण कार्यक्रमामुळे 2014 ते 2021 या कालावधीत रु. 26,509 कोटीचे परकीय चलन वाचले आहे.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, 5 जून 2021, या तारखेला 2025 पर्यंत भारतात इथेनॉल मिश्रणासाठी रोडमॅपवर तज्ञ समितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार, 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण निर्णय झाला आहे. देशात इ 20 इथेनॉल हळूहळू रोलआउट करण्यासाठी वार्षिक योजना मांडण्यात आली आहे. हे 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उत्पादन, पुरवठा आणि हळूहळू रोल-आउट करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि वाहन उत्पादकांच्या विशिष्ट जबाबदाऱ्याची जाणीव निर्माण झाली आहे.

भारताची पेट्रोलियमची निव्वळ आयात यू.एस. त्र् 551 अब्जच्या खर्चाने 185 मेट्रिक टन होती, ती 2020-21 मध्ये त्यांच्यापैकी भरपूर दरवर्षी यू.एस. त्र् 4 अब्ज, म्हणजे रु. 30,000 कोटी बचत होऊ शकते. इथेनॉल कमी प्रदूषणकारी आहे. शिवाय इंधन आणि पेट्रोलपेक्षा कमी किमतीत समतुल्य कार्यक्षमता देते. मोठ्या शेतीयोग्य जमिनीची उपलब्धता, अन्नधान्य आणि ऊसाचे वाढते उत्पादन, ज्यामुळे अधिशेष, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता वनस्पती आधारित स्त्राsतांपासून इथेनॉल तयार करणे आणि वाहने तयार करण्याची व्यवहार्यता इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इ 20  ला केवळ राष्ट्रीय अत्यावश्यकच नाही तर एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक दृष्टी आहे.

फ्लेक्स मशीनसह सुसज्ज वाहने शुद्ध पेट्रोल आणि इ 85 सह इथेनॉल-पेट्रोल इंधन मिश्रणाच्या विस्तृत स्पेक्ट्रमवर धावण्यास सक्षम असतील. अद्याप इ 85  इंधन सादर करण्याचे कोणतेही सरकारी निर्देश नसले तरी 2025 पर्यंत सर्व कार इ 20  इंधन (20 टक्के इथेनॉल, 80 टक्के पेट्रोल) शी सुसंगत बनवण्याचे लक्ष्य आहे. मारुती सुझुकी 85 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इ 85 इंधन) शी सुसंगत नवीन फ्लेक्स-इंधन इंजिनांवर काम करत आहे. या इंजिनांसह सुसज्ज वाहने शुद्ध पेट्रोल आणि इ 85 सह इथेनॉल-पेट्रोल इंधन मिश्रणाच्या विस्तृत स्पेक्ट्रमवर धावण्यास सक्षम असतील. 2025 पर्यंत सर्व कार इ 20 इंधन (20 टक्के इथेनॉल, 80 टक्के पेट्रोल) शी सुसंगत बनवण्याचे लक्ष्य आहे.

इथेनॉल उद्योग 500 टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2025 पर्यंत, 20 टक्के मिश्रण स्तरावर, इथेनॉलची मागणी 1016 कोटी लिटरपर्यंत वाढेल म्हणून, इथेनॉल उद्योगात 500 टक्केपेक्षा जास्त वाढ होईल. सुमारे रु. 9,000 कोटी ते रु. 50,000 कोटींपेक्षा जास्त वाढण्याची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता वार्षिक तीन पट ते 1,500 कोटी लिटर डी.एफ.पी.डी.द्वारे आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली आहे. 2018-2021 दरम्यान इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी क्षमता वाढलेली आहे.

साखर उत्पादनापेक्षा इथेनॉल उत्पादन तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर आहे. अंदाजे, इथेनॉल उत्पादनात रु. 18 प्रति लिटर नफा, तर बी हेवी मोलॅसिसपासून रु. 21 प्रति लिटर नफा मिळू शकतो. एका व्यवसायातून सरासरी कोणत्याही कच्च्या मालापासून (मोलॅसिस, उसाचा रस आणि खराब अन्नधान्य) इथेनॉल उत्पादनातून रु. 20-25 प्रति लिटर नफा मिळू शकतो.

महाराष्ट्र राज्यात एम. के. अण्णा पाटील या नावाने ओळखले जाणारे इथेनॉल मॅन हे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या वापरासाठी सरकारच्या धोरणाला प्रवृत्त करण्यात मुख्य अग्रणी होते. डॉ. अण्णासाहेब डांगे आणि एम. के. अण्णांनी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांना पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी पटवून दिले. 1998 पासून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मुख्य समर्थक एम. के. अण्णा आणि डॉ. अण्णासाहेब डांगे आहेत, लोकांनी विसरू नये. त्यांनी साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी द्यावी असा आग्रह धरला. पंचवीस वर्षापूर्वी ब्राझिलियन शहराचे उदाहरण देऊन हे लक्षात आणले होते, जेथे शहर बस सेवा इथेनॉल इंधनावर चालवल्या जातात. परंतु विद्यमान गिरणी मालकांना या गोष्टींची माहिती नव्हती. हे पंचवीस वर्षांपूर्वी सुरू केले असते तर शेती आणि शेतकरी चांगल्या स्थितीत दिसले असते. इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची लक्षणीय प्रगती झाली आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण केल्यास भारताला मजबूत होण्यास मदत होईल. भारत सरकारच्या जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणात हे अधिसूचित केले आहे. इथेनॉलची ऊर्जा सुरक्षा, स्थानिक उद्योग आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जा अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास सक्षम करते.

गेल्या सात वर्षांत इ.बी.पी. अंतर्गत, तेल विपणन कंपन्यांनी साखर कारखान्यांना इथेनॉल पुरवठ्यासाठी जवळपास 81,796 कोटी रुपये दिले आहेत, ज्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी भरण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त, नुकसानग्रस्त अतिरिक्त धान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सुमारे 20,000 टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी करू शकते. इ.बी.पी. कार्यक्रमाअंतर्गत 2014 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे 318.2 लाख टनांनी कार्बन डायऑक्साइड कमी झाला आहे. 2025 पर्यंत, 20 टक्के मिश्रण स्तरावर, इथेनॉलची मागणी 1016 कोटी लिटरपर्यंत वाढेल. त्यामुळे इथेनॉल उद्योगाची किंमत सुमारे रु. 9000 कोटी ते रु. 50,000 कोटींपेक्षा जास्त वाढेल.

एकात्मिक बायो-रिफायनरी मॉडेल किंवा बायो-पार्कच्या संकल्पना व्यक्त केली जात आहे. सेकंड जनरेशन किंवा 2जी इथेनॉल प्लांटमुळे तांदूळ पेंढा, गव्हाचा पेंढा, ऊर्जा यांसारख्या सुमारे 160 एमएमटी अतिरिक्त कृषी अवशेषांचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्याची उद्दिष्टे पूर्ण होतील. 100 किलो प्रतिदिन क्षमतेचा इथेनॉल प्लांट 2 लाख टन कृषी अवशेष वापरून वर्षाला सुमारे 3 कोटी लिटर इथेनॉल तयार करू शकतो. धान्य आधारित फर्स्ट जनरेशन किंवा 1जी इथेनॉल प्लांट (तांदूळ, मका यांसारख्या) स्टार्चचे रूपांतर करू शकतो. शेतीचे अवशेष, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, शेण यांपासून कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस किंवा जैव-सीएनजी तयार केले जाऊ शकते. 15 टन प्रतिदिन सीबीजी प्लांटसाठी भांडवली खर्च अंदाजे 60-100 कोटी रुपये आहे आणि जमिनीची गरज अंदाजे 15 एकर आहे. जैव-रसायनांचे उत्पादन बायो-रिफायनरीमुळे अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा होईल. बायो-रिफायनरीच्या एकत्रीकरणाचे काही फायदे आहेत. फीडस्टॉकच्या कमी खर्चासह सुधारित अर्थशास्त्र आणि दीर्घकालीन आधारावर बायोमास पुरवठा-साखळी टिकवणे शक्य आहे. अशा एकात्मतेमध्ये कूलिंग टॉवर, बॉयलर, ईटीपी आणि ऑफसाइट सुविधा (टँकेज, लोडिंग गॅन्ट्री, अग्निशमन यंत्रणा इ.) भांडवली खर्च कमी करू शकते. 2025 पर्यंत 20 टक्के मिश्रणाचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, केंद्र सरकारने इथेनॉल प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन केलेल्या आणि त्यांची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता वाढवण्यासाठी किंवा स्थापनेसाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवलेल्या प्रकल्प समर्थकांकडून नवीन अर्ज आमंत्रित करण्यासाठी एक विंडो उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणधान्ये (तांदूळ, गहू, बार्ली, कॉर्न आणि ज्वारी), ऊस, साखर बीट इ. यांसारख्या खाद्य साठ्यातून पहिल्या पिढीचे (1उ) इथेनॉल तयार करण्यासाठी डिस्टिलरीजना केंद्राने संधी दिली आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे