भारताची वाटचाल ‘एआय हब’च्या दिशेनं !

सध्या जगात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची लाट उसळलेली असून त्याचा फायदा आपल्याला मिळावा यासाठी विविध देश झटू लागलेत...भारतालाही या शर्यतीत मागं राहायचं नसून मोदी प्रशासनानं स्वप्न पाहिलंय ते राष्ट्राला ‘एआय हब’ बनविण्याचं...त्याला उत्तम प्रतिसाद देखील मिळू लागला असून मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक आपल्या दिशेनं वळू लागलीय...

सध्या जगात सगळीकडे परवलीचा शब्द बनलाय तो म्हणजे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ उर्फ ‘एआय’...या पार्श्वभूमीवर भारतानं लक्ष्य ठेवलंय ते 2030 ते 2035 पर्यंत ‘डेटा सेंटर्स’साठी 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची गुंतवणूक मिळवण्याचं...कारण नरेंद्र मोदी प्रशासनानं बाळगलीय ती आपल्या देशाला ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चं एक महत्त्वपूर्ण ‘हब’ बनविण्याची महत्त्वाकांक्षा...त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांतून जी गुंतवणूक लोटलीय त्यातून ‘एआय’मधील वर्चस्वाच्या जागतिक शर्यतीत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आस्थापनं भारतावर एक प्रमुख तंत्रज्ञान अन् मनुष्यबळ केंद्र म्हणून अवलंबून असल्याचं स्पष्ट होतंय...नवी दिल्लीसाठी या गुंतवणुकीमुळं उपलब्ध होतील त्या उच्च मूल्याच्या पायाभूत सुविधा व परकीय भांडवल...त्यात लपलीय ती आपल्या डिजिटल परिवर्तनाच्या योजनांना जबरदस्त गती देण्याची ताकद...

जगभरातील सरकारं नोकऱ्यांमधील कपात, नियमन आणि काही श्रीमंत देश व कंपन्यांमध्ये संगणक शक्तीचं वाढतं केंद्रीकरण यासारख्या आव्हानांशी झुंज देत असतानाच ‘एआय’मध्ये दडलेल्या आर्थिक क्षमतेचा उपयोग करून घेण्यासाठी शर्यतीत उतरलीत...अशा वेळी भारताकडून जोर दिला जाऊ लागलाय तो ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’वर. ‘आज खुले, परवडणारे आणि विकासावर केंद्रीत उपाय शोधणाऱ्या राष्ट्रांकडून भारताकडे एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहिलं जातंय’, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे शब्द...नवी दिल्लीत एका मोठ्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’चं आयोजन करण्यात आलं होतं ते या पार्श्वभूमीवर. त्यात किमान 20 जागतिक नेते आणि तंत्रज्ञान उद्योगातील दिग्गज सहभागी झाले...

भारतात लोटलीय गुंतवणुकीची गंगा...

भू-राजकीय अनिश्चितता, व्यापारी तणाव आणि मंदावणारा जागतिक विकास यांचं सावट परसलेलं असूनही गेल्या काही महिन्यांत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’च्या आघाडीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारताचं आकर्षण अधिकच वाढल्याचं दिसून येतंय...फेब्रुवारीमध्ये गूगलनं भारतातील ‘एआय’ पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी 15 अब्ज डॉलर्सच्या पंचवार्षिक गुंतवणूक योजनेची घोषणा केली. त्यामध्ये समावेश ‘सब-सी कनेक्टिव्हिटी’, ‘क्लाउड’ क्षमता, डेटा सेंटर्स नि ‘एआय’ कौशल्य विकास उपक्रमांचा. ते ठरेल दक्षिण आशियाई देशांतील कंपनीचं पहिलं ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हब’...

या घडामोडीच्या पाठोपाठ दोन महिन्यांनी ‘मायक्रोसॉफ्ट’नं भारतातील ’क्लाउड’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’विषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 17.5 अब्ज डॉलर्स ओतणार असल्याचं उघड केलं. आशियातील ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक...त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या ‘एअरट्रंक’नं 2030 पर्यंत भारतात 5 गिगावॅट ‘डेटा सेंटर’ क्षमता उभारण्यासाठी 30 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा बेत जाहीर केलाय...‘कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड’नं देखील ‘कंट्रोलएस डेटा सेंटर्स’सोबत ‘हायपरस्केल’ डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी 7 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करण्याचा संकल्प सोडलाय...

सरलेल्या जूनमध्ये ही गती कायम राहिलीय ती ‘अॅमेझॉन’चे सीईओ अँडी जॅसी यांनी 2030 पर्यंत कंपनीची भारतातील गुंतवणूक 48 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचा मनोदय बोलून दाखविल्यानं. यामध्ये लक्षणीय भर दिलाय तो ‘एआय’ व क्लाउड पायाभूत सुविधांवर...औद्योगिक कंपन्यांनी सुद्धा या गुंतवणूक चक्रात उडी घेतलीय. त्यात ‘एबीबी’नं आपल्या उत्पादन नि संशोधन सुविधांचा 75 दशलक्ष डॉलर्स गुंतवणूक करून विस्तार करण्याची घोषणा केलीय, तर ‘सेंट-गोबेन’नं पुढील पाच वर्षांत आणखी 1 अब्ज युरो ओतण्याचं वचन दिलंय...

हे कमी म्हणून की काय, गेल्या महिन्यात ‘फेसबूक’, ‘व्हॉट्सअॅप’ची मालकी असलेल्या ‘मेटा’नं भारतात आपल्या पहिल्या ’एआय-सक्षम’ डेटा सेंटरसाठी ‘रिलायन्स इंडस्ट्रिज’सोबत भागीदारी केल्याची घोषणा केलीय (यापूर्वी त्यांनी ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’मध्ये ओतले होते 5.7 अब्ज डॉलर्स)...ते गुजरातमधील जामनगर इथं साकारेल येऊ घातलेल्या दोन वर्षांत...‘रिलायन्स’कडे जबाबदारी राहील ती रचना, बांधकाम, कनेक्टिव्हिटी नि दैनंदिन कामकाजाची, तर ‘मेटा’ पेलेल ऊर्जेचा व कामासाठी लागणाऱ्या खास पाण्याचा भार...168 मेगावॅट क्षमतेच्या या डेटा सेंटरला पाठिंबा देण्याचा या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीच्या निर्णयाचे फायदे भारतीय ग्राहकांना सुऊवातीला अप्रत्यक्ष स्वरूपात मिळणार असले, तरी कालांतरानं ते महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात....

विविध राज्यांमध्येही चुरस...

भारतातील ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’च्या क्षेत्रात दडलेल्या संधींचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीनं सुरू झालेली स्पर्धा आता केवळ कंपन्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर त्यात अधिकाधिक राज्यंही उतरू लागलीत...कर्नाटकचा ‘स्टार्टअप्स’ना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न, उत्तर प्रदेशचं ‘एआय मिशन’, आंध्र प्रदेशची ‘डेटा सेंटर्स’बाबतची महत्त्वाकांक्षी योजना अन् ओडिशाचं सर्वसमावेशक ‘एआय धोरण’ ही याची सणसणीत उदाहरणं...कुशल मनुष्यबळ, संशोधन संस्था व ‘एआय स्टार्टअप्स’ना आकर्षित करण्यासाठी विविध राज्य सरकारांमध्ये चढाओढ लागलीय. त्यामागचा हेतू स्पष्ट... ‘एआय’मधील विकासाच्या आगामी लाटेतील देशाचं पसंतीचं केंद्र बनणं...

उद्योगातील दिग्गजांच्या मते, विविध राज्यांमधील या स्पर्धेमुळं भारताचा आर्थिक नकाशा बदलू लागलाय...‘एआय’ शर्यत ही आता केवळ तंत्रज्ञानाशी संबंधित गोष्ट राहिलेली नाहीये, तर ती ’आर्थिक भूगोला’शी संबंधित बाब बनलीय. तज्ञांच्या मते, पायाभूत सुविधांबाबत राज्यं आज जे निर्णय घेतील त्यावरच पुढील तीन दशकांतील देशातील विकासाची प्रमुख केंद्रं कोणतील असतील ते ठरू शकेल...गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यं एकमेकांशी स्पर्धा करत होती ती औद्योगिक वसाहती, महामार्ग, बंदरं नि आणि वीज प्रकल्पांच्या बाबतीत. मात्र आज ही शर्यत ‘डेटा सेंटर्स’, ‘क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर’, ‘एआय’ कॉम्प्युट क्षमता आणि डिजिटल इकोसिस्टम यांच्याभोवती फिरू लागलीय...

हा बदल स्पष्टपणे दिसून येतोय...‘अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’नं जाहीर केलेल्या 8.3 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र ‘हायपरस्केल’ गुंतवणुकीसाठी एक प्रमुख केंद्र म्हणून पुढं आलाय. त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणातील ‘डेटा सेंटर प्रकल्प’ नि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करून आंध्र प्रदेश स्वत:ला ’एआय’ पायाभूत सुविधांची राजधानी म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या धडपडीला लागलाय...तज्ञांच्या मते, जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये 6.6 टक्के वाटा असूनही भारताच्या दिशेनं जागतिक ’एआय’ गुंतवणुकीपैकी येतोय तो केवळ 1.12 टक्के वाटा. पण ही तफावत म्हणजे कमकुवतपणा नाही, तर ती एक संधी आहे, हे सांगण्यासही ते विसरत नाहीत...

गुंतवणुकीसाठी राज्यांची वेगवेगळी रणनीती...

? गुंतवणूक खेचण्यासाठी प्रत्येक राज्याची रणनीती वेगवेगळी...काही राज्यं ‘स्टार्टअप इकोसिस्टमवर’ लक्ष केंद्रीत करताहेत, तर इतर राज्यांकडून भर दिला जाऊ लागलाय तो ‘डेटा सेंटर्स’, कौशल्य विकास किंवा ‘एआय’वर आधारित प्रशासनावर...

? तज्ञांच्या मतानुसार, कर्नाटकला आयटी क्षेत्रातील प्रतिभावान मनुष्यबळ, संशोधन संस्था आणि भरभराटीस आलेली स्टार्टअप इकोसिस्टम यांचा जबरदस्त लाभ मिळतोय...

? याशिवाय तेलंगण एक महत्त्वाचं ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून उदयास येतंय, तर उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेशनं ‘एआय मिशन’, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि पायाभूत सुविधा उभारणीचा सपाटा लावलाय...

? केरळ, ओडिशा नि आसामसारख्या राज्यांमध्ये सुद्धा ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ उपक्रमांचा विस्तार होऊ लागलाय. यावरून ‘एआय’चा विकास आता केवळ पारंपरिक तंत्रज्ञान केंद्रांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही हे स्पष्ट दिसतंय...

? या प़ार्श्वभूमीवर डेटा सेंटर्स’ हे बनलंय स्पर्धेचं नवे रणांगण...‘एआय’ युगात कम्प्युटिंग पायाभूत सुविधा ज्यांच्याकडे असतील, त्यांनाच रोजगार, गुंतवणूक व करांतून महसूल यांचा जास्त लाभ मिळेल, हे राज्यांच्या लक्षात येऊ लागलंय...

? तामिळनाडूचा प्रस्तावित ‘एआय पार्क’ अन् ओडिशाच्या ‘एआय’ क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा पाहिल्यास राज्यं ‘एआय’ पायाभूत सुविधांना केवळ एक तंत्रज्ञान गुंतवणूक न मानता त्याकडे एक धोरणात्मक क्षमता म्हणून कशी पाहू लागलीत ते कळून चुकतं...

‘एआय’चं मनोहारी आर्थिक भविष्य...

? चुरस का लागलीय हे समजण्यासाठी ‘एआय’च्या भविष्याविषयीच्या आकड्यांवरून नजर फिरवावी लागेल...एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’मुळं भर पडण्याची शक्यता आहे ती 15.7 ट्रिलियन डॉलर्सची.

? भारताचा विचार करता, येथील ‘एआय’ बाजारपेठही गेल्या वर्षीच्या अंदाजे 13 ते 17 अब्ज डॉलर्सवरून 2032 पर्यंत 130 अब्ज डॉलर्सपेक्षा मोठी झेप घेईल अशी अपेक्षा...

? ‘इंडिया-एआय मिशन’द्वारे ‘कॉम्प्युटिंग’ पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारनं तरतूद केलीय ती 10 हजार 371 कोटी ऊपयांची...

कौशल्य विकासाची गरज...

पायाभूत सुविधांमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक होत असली, तरी उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, खरी स्पर्धा अखेरीस भडकू शकते ती प्रतिभेसाठी...भारतात सध्या तंत्रज्ञान आणि ‘एआय’संबंधित क्षेत्रांमध्ये 60 लाखांहून अधिक ‘प्रोफेशनल्स’ कार्यरत असून देशात आहेत ती 1,800 हून अधिक ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’...तरीही आव्हानं कायम आहेत. कारण एका अंदाजानुसार, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 30 टक्के लोकांकडेच सध्या पुरेशी ‘एआय’ कौशल्यं आहेत. सरकार नि उद्योगांना कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडतेय ती वरील वस्तुस्थिती...

भारताची स्पर्धा कुणाशी ?...

? जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत असल्या, तरी ‘एचएसबीसी प्रायव्हेट बँके’च्या नवीन गुंतवणूक अहवालानुसार, आशियातील ‘एआय’ क्षेत्रातील तेजीचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना इतरत्र अधिक चांगल्या संधी मिळू शकतात...

? ‘एचएसबीसी’नं आशिया खंड ‘एआय’ आधारित गुंतवणुकीच्या पुढील लाटेचा सर्वांत मोठा लाभार्थी ठरले असं भाकीत केलंय. या पार्श्वभूमीवर भारत परकीय भांडवलासाठी एक आकर्षक केंद्र म्हणून उदयास आला असला, तरी, बँकेच्या मते, सर्वाधिक गुंतवणूक वळेल ती चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरच्या दिशेनं...

? याबाबतीत तैवानलाही विसरून चालणार नाही...या चिमुकल्या देशानं भारतीय शेअर बाजाराच्या मूल्यावर मात केलीय ती ‘चीप’ची निर्मिती करणाऱ्या विश्वविख्यात ‘तैवान सेमीकंडक्टर मेन्युफॅक्चरिंग कंपनी’च्या (टीएसएमसी) जोरावर...याशिवाय भारताला मागं टाकलंय ते दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजारानंही...‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’मध्ये सेमीकंडक्टर्सची फार मोठी भूमिका असल्यानं त्याचा लाभ मिळतोय तो तैवान, दक्षिण कोरियासारख्या त्यांच्या निर्मितीत मुसंडी मारलेल्या राष्ट्रांना...

राजू प्रभू