भारताच्या विकास दरात घट राहणार

नवी दिल्ली :

आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) 2025-26 (आर्थिक वर्ष 26) मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर 6.7 वरून 6.5 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. ही माहिती 23 जुलै रोजी एडीबीच्या नवीनतम एशियन डेव्हलपमेंट आउटलुक अहवालात देण्यात आली आहे.

तरीही, एडीबीने म्हटले आहे की, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील. अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे निर्यात आणि गुंतवणुकीवर झालेल्या परिणामामुळे हा अंदाज मंदावण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, एडीबीचा असा विश्वास आहे की, मजबूत देशांतर्गत वापर, चांगला मान्सून, सेवा आणि कृषी क्षेत्रे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहेत. एडीबीने आर्थिक वर्ष 27 साठीचा विकासदराचा अंदाज 6.8 वरून 6.7 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. तरीही, ग्रामीण मागणीत सुधारणा आणि सेवा क्षेत्राच्या भरभराटीचा आधार घेत भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील असे म्हटले आहे.

शेती व सेवा क्षेत्र जीडीपीला गती देणार

आर्थिक वर्ष 26 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी आणि सेवा क्षेत्राकडून मोठा पाठिंबा मिळेल. या वर्षीचा मान्सून 6 टक्के चांगला राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पीक उत्पादनात 4 टक्के वाढ होऊ शकते. यामुळे ग्रामीण उत्पन्न वाढेल असेही एडीबीच्या अहवालात म्हटले आहे.

आरबीआयचा विकासदराचा अंदाज

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आर्थिक वर्ष 26 साठीचा विकासदराचा अंदाज 6.7 वरून 6.5 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. तथापि, आरबीआयने अलीकडेच रेपो दर 50 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 5.5 टक्के केला आहे, जो फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू होणाऱ्या 100 बेसिस पॉइंट्स कपातीचा एक भाग आहे.