भारताचा विकासदर 6.8 टक्के राहणार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्ण्व : दावोस येथील कार्यक्रमातून व्यक्त केला विश्वास

दावोस :

मध्यम महागाई आणि मजबूत वाढीमुळे पुढील पाच वर्षांत भारताचा विकास दर 6-8 टक्के आणि नाममात्र दर 10-13टक्के राहील, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी सांगितले. जागतिक आर्थिक मंच (डब्लूइएफ) च्या वार्षिक बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सुआयआयने ईवायच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या ‘भारतावर बेट - भविष्यावर बँक’ या विषयावरील सत्रात बोलताना वैष्णव यांनी परवान्यांच्या सरलीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि टेलिकॉम टॉवर बसवण्यासाठी सरासरी वेळ 270 दिवसांवरून 7 दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे, ज्यामध्ये 89 टक्के परवानग्या शून्य वेळेत मिळतात, असे प्रतिपादन केले.

त्यांनी हेतू आणि कार्यपद्धतीमधील अंतर कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली आणि राजकीय नेते म्हणून, नोकरशाही राजकीय सत्तेशी सुसंगत आहे याची खात्री करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.  अमेरिका आणि युरोपमधील डेटा स्थानिकीकरण नियमांच्या मानकीकरणाचा उल्लेख करून उद्योग सदस्यांमध्ये आव्हाने संवाद साधण्याचे महत्त्व यावेळी अधोरेखित केलेले आहे.

सीआयआयचे अध्यक्ष आणि ईवाय आफ्रिका इंडिया क्षेत्राचे प्रादेशिक व्यवस्थापकीय भागीदार राजीव मेमानी, अध्यक्ष ईवाय ग्रोथ मार्केट्स कौन्सिल, म्हणाले की, भारताचे दरडोई उत्पन्न सर्वात कमी आहे, असे सुचविते की 2047 पर्यंत दरडोई उत्पन्न किमान पाच पट वाढवणे आवश्यक आहे.

या संदर्भात, त्यांनी भारताच्या व्यापार संबंधांमध्ये विविधता आणण्याच्या धोरणावर प्रकाश टाकला, मध्य पूर्व, आशिया पॅसिफिक आणि युनायटेड किंग्डम सारख्या प्रदेशांसोबतचे करार अधिकाधिक महत्त्वाचे होत आहेत हे लक्षात घेऊन. त्यांनी कामगार सुधारणा आणि ग्राहकांच्या अन्न उत्पादनांवरील कर दर कमी करण्राया जीएसटीची अंमलबजावणी यासारख्या देशांतर्गत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांकडेही लक्ष वेधले.

सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले, ‘ही चर्चा विशेषत: वेळेवर आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, विखंडन आणि जलद तांत्रिक बदलांमधून जात असताना, भारत प्रमाण, स्थिरता आणि दीर्घकालीन संधींचा बाजार म्हणून उभा राहतो.’ जागतिक वित्त आणि बँकिंग, विमा आणि पुनर्विमा, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म, औद्योगिक ऑटोमेशन, गतिशीलता आणि वाहतूक, दूरसंचार, सायबर सुरक्षा, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, जीवन विज्ञान, अन्न आणि पेये, रसायने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा उपाय आणि सीमापार देयके यांचे प्रतिनिधित्व करणारा एक अत्यंत वैविध्यपूर्ण गट गोलमेज परिषदेत उपस्थित होता.