भारताचा विकासदर 7.1 टक्क्यांनी वाढणार

एस अॅण्ड पी कडून आगामी अर्थव्यवस्थेवर अंदाज

वृत्तसंस्था/ मुंबई

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) वाढीचा दर 7.1 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, खासगी उपभोग, गुंतवणूक आणि निर्यात हे विकासाचं चक्र राहणार आहे. दरम्यान, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्याने वित्तीय स्थितीवर दबाव येऊ शकतो.

आशियाई क्षेत्रावरील आपल्या त्रैमासिक आर्थिक भाष्यात, एस अँड पी ने म्हटले आहे की, पुन्हा वाढणाऱ्या भू-राजकीय तणावाचा धोका आणि सततची व्यापार अनिश्चितता वस्तूंच्या किमती, व्यापाराचे प्रमाण आणि भांडवली प्रवाहातील चढउतारांद्वारे भारतावर परिणाम करू शकते. अहवालात म्हटले आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या, तर अनुदानाचा खर्च नियंत्रणात ठेवता यावा यासाठी भारतातील इंधनाच्या किमती वाढू शकतात. तथापि, किमतींचा पूर्ण परिणाम अद्याप ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची मात्र शक्यता नाही.

एस अँड पी इंडियाचा अंदाज:

‘आमचा अंदाज आहे, की 31 मार्च 2027 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ 7.1 टक्के असेल. मजबूत खासगी उपभोग, खासगी गुंतवणुकीतील माफक सुधारणा आणि भक्कम निर्यात हे मुख्य घटक असतील,’ असे एस अँड पीने म्हटले आहे.

आरबीआय दर स्थिर ठेवू शकते

भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) सध्या धोरणात्मक दर स्थिर ठेवेल आणि ‘तटस्थ’ भूमिका कायम ठेवेल, अशी एजन्सीला अपेक्षा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होईल, कारण यापैकी अनेक देश उर्जेचे प्रमुख आयातदार आहेत आणि पश्चिम आशियातील पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

एस अँड पीने म्हटले आहे, ‘उर्जेच्या वाढलेल्या किमतींमुळे खर्च करण्याची शक्ती कमी होते आणि देशांतर्गत मागणी कमकुवत होते. भारत, इंडोनेशिया, जपान, मलेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांना वाढलेल्या किमतींमुळे अनुदानावर अधिक खर्च करावा लागू शकतो, ज्यामुळे वित्तीय स्थितीवर दबाव येईल.’