भारताचा जीडीपी ६.६ टक्क्यापर्यंत राहणार

आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वर्ल्ड बँकेने मांडला अंदाज

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने जीडीपीचा अंदाज 6.6 टक्के राहणार असल्याचे म्हटले आहे. जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा दर वाढवला आहे. सुरुवातीला तो 6.3 टक्के असण्याचा अंदाज होता, तो आता 6.6 टक्केपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ही वाढ भारताची आर्थिक ताकद आणि विकासाची क्षमता दर्शवते. भविष्यासाठी सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत. यासोबतच जागतिक बँकेने इशाराही दिला आहे की, मजबूत मागणी, अन्न आणि ऊर्जा किमतींचे सामान्यीकरण यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. एप्रिल 2026 च्या ‘दक्षिण आशिया आर्थिक अद्यतन“ (साऊथ एशिया इकॉनॉमिक अपडेट) मधील या ताज्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या वाढीचा अंदाज ऑक्टोबरमधील मागील वर्षाच्या (6.3 टक्के) अंदाजापेक्षा वाढला आहे.

दक्षिण आशियात भारतच चमकेल

दरम्यान, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये आर्थिक वाढ अंदाजे 7.6 टक्केपर्यंत मंदावेल. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की भारत दक्षिण आशियातील विकासाचे मुख्य इंजिन बनेल. जागतिक बँकेने दक्षिण आशियाचा विकास दर कमी केला. बँकेने म्हटले आहे की, दक्षिण आशियाचा एकूण विकास दर 2025 मधील 7.0 टक्केवरून 2026 मध्ये 6.3 टक्के पर्यंत मंदावण्याची शक्यता आहे.

संघर्ष आणि ऊर्जा बाजारातील अडचणी

यामागील मुख्य कारणे म्हणजे सुरू असलेला संघर्ष आणि ऊर्जा बाजारातील व्यत्यय. तथापि, 8 एप्रिल रोजी इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात युद्धविराम झाला. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, 2027 मध्ये विकास दर 6.9 टक्के  राहण्याची अपेक्षा आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये दक्षिण आशिया हा सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश बनत आहे.

आरबीआयने विकास दराचा अंदाज कमी केला

मध्यपूर्वेत संघर्ष निर्माण करणाऱ्या वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये विकास दर 6.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, ‘या व्यत्ययांचा परिणाम कमी करणे खूप कठीण होईल. दुसऱ्या अंदाजानुसार तुमचा विकास दर 5.9 टक्के ते 6.7 टक्केपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.’

जीएसटी कपातीचा परिणाम

जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरातील कपातीमुळे आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत ग्राहकांच्या मागणीला आधार मिळत राहील, परंतु वाढत्या जागतिक किमतींमुळे घरगुती खर्चावर (खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न) आणि पुनर्बांधणीच्या आशेवर दबाव येण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही दिला आहे.