भारताची खत सुरक्षा

खत सुरक्षा म्हणजे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करून आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठा साखळी मजबूत करून भारतीय शेतकऱ्यांना युरिया, डीएपी, एनपीके आणि एसएसपी सारख्या खतांची वेळेवर, परवडणारी आणि अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करणे. देशाच्या कृषी क्षेत्राला खतांचा पुरेसा आणि वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित करणे; यात खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल, खतांची उपलब्धता आणि वितरण तसेच खतांच्या वापराचे योग्य व्यवस्थापन यांचा समावेश होतो.

(पूर्वार्ध)

भारताची खत सुरक्षा मध्य पूर्वेशी खोलवर जोडलेली आहे; कारण भारत हा देश तयार खते आणि नैसर्गिक वायू-या दोन्हींसाठी कतार, सौदी अरेबिया आणि ओमान सारख्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे; हे खते तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख कच्च्या मालासाठी आहे.

भारताला खत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, या सर्व उपायांवर एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. खतांच्या आयातीसाठी आणि नैसर्गिक वायूसाठी आखाती देशांवर भारताचा प्रचंड अवलंबन भू-राजकीय अडथळ्यांच्या धोक्यात आहे. अनधिकृत लोकांना दूर ठेवण्यासाठी खतांचा साठा किंवा हाताळणी योग्यरित्या सुरक्षित केली पाहिजे. अमोनियम नायट्रेट किंवा इतर नायट्रेट्स असलेली खते स्फोटके तयार करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात.

2025 मध्ये विक्रमी देशांतर्गत उत्पादन-524.62 लाख टन-पर्यंत पोहोचून भारत आपली खत सुरक्षा मजबूत करत आहे. नूतनीकरण केलेल्या युरिया प्लांटद्वारे आयात अवलंबित्व कमी करत आहे आणि एनपीके उत्पादन वाढवत आहे. युरिया स्वयंपूर्णता वाढत असताना, भारत पोटॅश (100 टक्के) आणि डीएपी (अंदाजे 60 टक्के) साठी आयातीवर अवलंबून आहे. रशिया, कॅनडा आणि मध्य पूर्वेसारख्या देशांमधून विविध स्रोतांद्वारे अस्थिरतेचे व्यवस्थापन करत आहे. तसेच अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी

नॅनो-युरियाला प्रोत्साहन देत आहे.

भारताच्या खत सुरक्षेचे अनेक पैलू आहेत. खत उत्पादनात भारताने उच्चांक गाठला आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ती 520 लाख टनांपेक्षा जास्त झाली आहे, युरिया उत्पादन मागणीच्या जवळपास 87 टक्के आणि एनपीके उत्पादन 90 टक्के पूर्ण केले आहे. उत्पादनात वाढ असूनही, भारत डीएपी, एमएपी आणि एमओपीची लक्षणीय प्रमाणात आयात करतो. भू-राजकीय जोखीम कमी करण्यासाठी (उदा. मध्य पूर्व/युक्रेनमध्ये), भारत रशिया, कॅनडा आणि पश्चिम आशियाई राष्ट्रांचा समावेश करण्यासाठी सोर्सिंगमध्ये विविधता आणत आहे.

भारतीय खत गुंतवणुकीच्या धोरणाशी संबंधित मुद्दे लक्षवेधी आहेत. भारतीय कंपन्या कच्च्या मालाचा पुरवठा (रॉक फॉस्फेट) सुरक्षित करण्यासाठी सेनेगलसारख्या देशांमध्ये खत संयंत्रांमध्ये भाग घेत आहे. बंद युरिया युनिट्स (उदा. गोरखपूर, सिंद्री) पुनरुज्जीवित करण्यावर आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि पारंपारिक आयात केलेल्या खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पीएम-प्राणम योजनेद्वारे नॅनो-युरिया आणि द्रव खतांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. सरकार पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) आणि निश्चित एमआरपीद्वारे उच्च आंतरराष्ट्रीय किमती व्यवस्थापित करते, विशेषत: युरियासाठी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणारा आणि वेळेवर पुरवठा मिळेल या दिशेने सरकार या मुद्यांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

खत सुरक्षेसमोरील काही आव्हाने आहेत; ज्यांची काळजी घ्यावी लागेल. कच्च्या मालाचे अवलंबित्व चिंतादायक आहे. आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूवर (युरियासाठी), रॉक फॉस्फेट आणि सल्फरवर जास्त अवलंबून राहणे न्याय्य नाही. पर्यावरणीय आणि पोषक तत्वांचे असंतुलन याबाबतीत आगामी काळात काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे. फॉस्फरस आणि पॉलीयुरेथेनपेक्षा युरिया (एन) वर जास्त अवलंबून राहिल्याने मातीचा ऱ्हास होतो. भू-राजकीय तणावामुळे प्रभावित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील धक्क्यांमुळे सरकारच्या अनुदान विधेयकावर लक्षणीय आर्थिक दबाव निर्माण होतो.

देशांतर्गत उत्पादनात वाढ हा एक चांगला संकेत आहे. 2025 मध्ये देशांतर्गत उत्पादनाने एकूण खतांच्या गरजेच्या सुमारे 73 टक्के भाग पूर्ण केला आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठ्याच्या धक्क्यांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. दुसरे म्हणजे, स्थिर उत्पादन वाढ उल्लेखनीय आहे. खतांचे उत्पादन 433.29 लाख टन (2021) वरून 524.62 लाख टन (2025) पर्यंत वाढले आहे, जे सातत्यपूर्ण विस्तार दर्शवते. कच्च्या मालाच्या सुरक्षिततेची देखील काळजी घेतली जाते. दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय पुरवठा करार आणि स्त्राsतांच्या विविधतेमुळे रॉक फॉस्फेट, अमोनिया आणि पोटॅश सारख्या निविष्ठांना स्थिरता मिळाली आहे. परिणामी, शेती उत्पादकता जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे वेळेवर पोषक तत्वांची उपलब्धता सुनिश्चित होते, पेरणीच्या हंगामात उत्पन्नाचे नुकसान टाळता येते. परिणामी, आर्थिक स्थिरता प्राप्त होते. आयात बिल आणि परकीय चलनाचा प्रवाह कमी होतो, देयकांचा समतोल सुधारतो. धोरणात्मक स्वायत्तता प्राप्त करता येते. जागतिक किमतीतील अस्थिरता आणि भू-राजकीय व्यत्ययांपासून भारतीय शेतीचे रक्षण होते.

डॉ. वसंतराव जुगळे