भारताची खत सुरक्षा

भारत खतांसाठी विविध देशांवर अवलंबून आहे. 2024-25 दरम्यान भारताच्या युरिया आयातीत गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल देशांचा वाटा-ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन-अंदाजे 75 टक्के होता. डीएपीमध्येही, भारताच्या आयातीचा सर्वात मोठा स्रोत सौदी अरेबिया आहे. एमओपीमध्ये, जीसीसी देश स्वत:हून नगण्य पुरवठादार आहेत, परंतु जॉर्डन आणि इस्रायल किंवा तुर्कमेनिस्तान यासारख्या पश्चिम आशियाई देशांचा समावेश केल्यास असे नाही.

(उत्तरार्ध)

भारत तेलबिया आणि डाळी वगळता बहुतेक अन्न आणि अन्नेतर पिकांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. परंतु खतांच्याबाबतीत असे नाही. 2025-26 (एप्रिल-मार्च) मध्ये, भारत जवळजवळ 1 कोटी टन युरिया आणि 6.5 कोटी टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आयात करेल अशी अपेक्षा आहे, तर देशांतर्गत उत्पादन अनुक्रमे 3 कोटी टन आणि 3.5 कोटी टन आहे. देशाचा एकूण 3 कोटी टन म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) वापर आयात केला जाईल, तर कॉम्प्लेक्स खतांमध्ये-ज्यामध्ये वेगवेगळ्या संयोजनांमध्ये नायट्रोजन, प्लस, के आणि एस असतात-देशांतर्गत उत्पादन 12.5 कोटी टन आणि आयात 4 कोटी टन असण्याची शक्यता आहे.

आज युद्ध घटक महत्त्वाचा आहे. 2024-25 दरम्यान भारताच्या युरिया आयातीत गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल देशांचा वाटा-ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व बहरीन-अंदाजे 75 टक्के होता. डीएपीमध्येही, भारताच्या आयातीचा सर्वात मोठा स्रोत सौदी अरेबिया आहे. एमओपीमध्ये, जीसीसी देश स्वत:हून नगण्य पुरवठादार आहेत, परंतु जॉर्डन व इस्रायल किंवा तुर्कमेनिस्तान यासारख्या पश्चिम आशियाई देशांचा समावेश केल्यास असे नाही.

सध्याचे अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्ध हे एका अर्थाने भारताची शेती आणि अन्न सुरक्षा भू-राजकारणाच्या चढ-उतारांमुळे किती असुरक्षित आहे याची आठवण करून देते. रशिया आणि चीन याचा विचार केला तर हे अधिक स्पष्ट होते. रशिया हा भारताचा एमओपीचा सर्वोच्च पुरवठादार आहे आणि युरिया व डीएपीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2023-24 पर्यंत चीन हा भारताचा युरिया आणि डीएपीचा प्रमुख स्रोत होता. घरगुती युरिया प्लांट हे नैसर्गिक वायूवर कच्चा माल म्हणून चालतात. भारतातील एकूण नैसर्गिक वायूच्या वापराच्या 29 टक्के भाग खत क्षेत्राचा आहे. भारताच्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी निम्म्याहून अधिक गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. 2024-25 मध्ये भारताने 27 दशलक्ष टन द्रवीभूत नैसर्गिक वायू आयात केला, त्यापैकी 1.12 दशलक्ष टन कतारमधून, 3.5 दशलक्ष टन युएईमधून आणि 1.8 दशलक्ष टन ओमानमधून आला. एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान, 19.9 दशलक्ष टन आयातीमध्ये कतारमधून 9 दशलक्ष टन, युएईमधून 2.1 दशलक्ष टन आणि ओमानमधून 1.2 दशलक्ष टन आयातीचा समावेश होता. डीएपी, एमओपी आणि

कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्सच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी वाईट आहे. भारतात खाणीयोग्य रॉक फॉस्फेट, पोटॅश किंवा एलिमेंटल सल्फर साठा फारसा नाही. डीएपी आणि कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्ससाठी ‘एन’ प्रदान करणारा व्यापारी अमोनिया आयात केला जातो. 2024-25 मध्ये झालेल्या 2.5 दशलक्ष टन अमोनिया आयातीपैकी (एप्रिल-डिसेंबर 2025 मध्ये 2 दशलक्ष टन), जवळजवळ 1 दशलक्ष टन (0.8 दशलक्ष टन) ओमानमधून, 0.9 दशलक्ष टन (0.7 दशलक्ष टन) सौदी अरेबियामधून आणि 0.2 दशलक्ष टन (0.06 दशलक्ष टन) कतारमधून होते. युरियानंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वापरले जाणारे खत असलेल्या डीएपीच्या उत्पादनासाठी मध्यम मार्ग म्हणजे फॉस्फोरिक आम्ल आणि अमोनिया. फॉस्फोरिक आम्ल प्रामुख्याने जॉर्डन, सेनेगल, मोरोक्को, चीन आणि ट्युनिशिया येथून मिळते. सुदैवाने, सर्वच देश (जॉर्डन वगळता) चालू इराण आणि रशिया-युक्रेन युद्धांमध्ये सहभागी नाहीत. काही भारतीय डीएपी उत्पादकांचे स्वत:चे फॉस्फोरिक आम्ल संयंत्र आहेत, ज्यासाठी कच्चा माल (रॉक फॉस्फेट आणि सल्फर) पुन्हा आयात केला जातो. रॉक फॉस्फेटची आयात जॉर्डन, इजिप्त, मोरोक्को, टोगो, युएई, सेनेगल, अल्जेरिया आणि लेबनॉन येथून केली जाते आणि सल्फरची आयात ओमान, युएई, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया येथून केली जाते. योगायोगाने, रशिया हा अमोनिया आणि सल्फरचा प्रमुख निर्यातदार होता. रशियातील टोग्लियाट्टी ते युक्रेनियन काळ्या समुद्रातील ओडेसा बंदराला जोडणाऱ्या 2,471 किमी लांबीच्या पाइपलाइनला-ज्यामधून दरवर्षी सुमारे 2.5 दशलक्ष टन द्रवरूप रसायन जात असे-युद्धादरम्यान नुकसान झाल्यामुळे त्याची अमोनिया निर्यात बंद पडली. युक्रेनियन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर ड्रोन हल्ल्यांमुळे उत्पादनातही तोटा झाला आहे आणि रशियाने निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिणामस्वरूप: भारतात आयात केलेल्या सल्फरच्या किमती प्रति टन सुमारे 550 डॉलर्सपर्यंत वाढल्या आहेत, ज्या गेल्या वर्षीच्या त्र् 250 च्या पातळीवरून वाढल्या आहेत.

►           इतर देशांसोबत दीर्घकालीन खत आणि कच्च्या मालाचे पुरवठा करार करणे.

►           देशातच खत उत्पादन वाढवणे आणि कच्च्या मालासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे.

►           शेतकऱ्यांना संतुलित खत वापराचे प्रशिक्षण देणे, ज्यामुळे खतांचा योग्य वापर होईल.

►           रासायनिक खतांच्या जागी सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवणे.

►           खतांवरील अनुदान योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करणे.

डॉ. वसंतराव जुगळे