भारताच्या ईव्ही बाजारपेठेला गती मिळणार

2030 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारतात इलेक्ट्रीक वाहनांची (ईव्ही)ची लोकप्रियता हळूहळू वाढत आहे. आता लोक पेट्रोलऐवजी ईव्ही खरेदी करण्यास पसंती देत आहेत. त्याचबरोबर, सरकारचा विश्वास आहे की, येत्या काही वर्षांत ईव्ही क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था आणि रोजगार या दोन्हींसाठी मोठा आधार बनू शकते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, 2030 पर्यंत भारताची इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठ सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते आणि त्यामुळे 5 कोटी रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

देशात 57 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने

सीआयआय-आयटीसी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटने आयोजित केलेल्या शिखर परिषदेत नितीन गडकरी यांनी भारताच्या ईव्ही क्षेत्राच्या संभाव्यतेवर भाष्य केले. मंत्री म्हणाले की, सध्या देशात सुमारे 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहने नोंदणीकृत आहेत आणि एकूण वाहन बाजारपेठेत त्यांचा वाटा सुमारे 7 टक्के आहे. नितीन गडकरी यांच्या मते, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्याने या संपूर्ण क्षेत्रात उत्पादन, बॅटरी, चार्जिंग, सेवा आणि इतर नोकऱ्यांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

याशिवाय, भारतात इलेक्ट्रिक बसेसची मागणीही वेगाने वाढत आहे. या संदर्भात नितीन गडकरी म्हणाले की, देशाला दरवर्षी सुमारे 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेसची गरज आहे, परंतु सध्या देशांतर्गत केवळ 50,000 ते 60,000 बसेस बनवता येतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, ईव्ही क्षेत्रात मागणी आणि उत्पादन यांच्यात अजूनही मोठी तफावत आहे. येत्या काळात उत्पादन क्षमता वाढवणे हे सरकार आणि वाहन कंपन्यांसमोरील एक मोठे आव्हान असेल.

भारत वाहन उद्योग जगात अव्वल होणार

आगामी पाच वर्षांत भारताच्या वाहन उद्योगाला जगात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यांच्या मते, हे उद्दिष्ट साध्य करणे सोपे नाही, पण अशक्यही नाही. ते म्हणाले की, भारताकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे आणि येथे उत्पादित होणाऱ्या वाहनांची गुणवत्ताही स्पर्धात्मक आहे. याच कारणामुळे जगातील अनेक मोठ्या वाहन कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत.

नितीन गडकरी म्हणाले की, जेव्हा त्यांनी रस्ते वाहतूक मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा भारताच्या वाहन उद्योगाचा आकार सुमारे 14 लाख कोटी रुपये होता. आता तो वाढून सुमारे 22 लाख कोटी रुपये झाला आहे. ते म्हणाले की, सध्या अमेरिकेचा वाहन उद्योग सुमारे 78 लाख कोटी रुपये आणि चीनचा सुमारे 47 लाख कोटी रुपये आहे. येत्या काही वर्षांत ही तफावत कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.