भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग 6.4 टक्क्यांवर राहणार

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

जागतिक रेटिंग एजन्सी फिच रेटिंग्सने भारताच्या आर्थिक वाढीचा आपला अंदाज घटवला आहे. एजन्सीच्या मते, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे वाढणारी महागाई व ऊर्जा संकटाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होईल. यामुळे, चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 (आर्थिक वर्ष 27) साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 6.4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

फिचच्या मते, आर्थिक घडामोडींमधील मंदीचा सर्वात मोठा परिणाम आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत दिसून येईल. युद्धामुळे गेल्या काही आठवड्यांत कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या किमती 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळे लोकांच्या वास्तविक उत्पन्नावर दबाव वाढेल आणि ग्राहक खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक वर्ष 2026 च्या तुलनेत वाढ मंदावू शकते

फिचच्या मते, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 7.4 टक्के दराने वाढली, परंतु वाढत्या किमती आणि ग्राहक खर्चात संभाव्य घट झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये वाढ काही प्रमाणात मंदावू शकते. तथापि, भांडवली खर्चातील (कॅपेक्स) मजबुती अर्थव्यवस्थेला आधार देत राहील.

ऊर्जा संकटाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आर्थिक वर्ष 2028 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा गती घेईल, अशी अपेक्षा रेटिंग एजन्सीने व्यक्त केली आहे. मजबूत ग्राहक मागणी आणि गुंतवणुकीच्या जोरावर त्या वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर 6.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2029 मध्ये वाढीचा दर सुमारे 6.4 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबावही वाढला

फिचने केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीही आपला अंदाज कमी केला आहे. या संस्थेने 2026 सालासाठीचा जागतिक विकास दराचा अंदाज 2.6 टक्क्यांवरून 2.4 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. फिचचे मुख्य अर्थतज्ञ ब्रायन कोल्टन यांच्या मते, अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेले तेलाचे संकट जगाच्या आर्थिक भवितव्यावर दबाव टाकत आहे आणि त्यामुळे धोके वाढले आहेत.

दरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील तेजीत असलेली जागतिक गुंतवणूक, विशेषत: आशियाई देशांमध्ये, आर्थिक घडामोडींना काही प्रमाणात आधार देत आहे. संस्थेने म्हटले आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी गेल्या 14 आठवड्यांपासून बंद असून, त्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर झाला आहे. फिचच्या अंदाजानुसार, हा मार्ग जुलै महिन्यापूर्वी पूर्णपणे पुन्हा उघडणार नाही. अशा परिस्थितीत, तेल बाजारात अनिश्चितता कायम राहू शकते, ज्याचा परिणाम जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होऊ शकतो.