ब्रिक्समध्ये भारताचा दबदबा

ब्रिक्सला एकसंध राजकीय आघाडी बनविण्यापेक्षा व्यवहार्य आर्थिक आणि विकासात्मक व्यासपीठ म्हणून मजबूत करण्याचे भारताचे धोरण अधिक शहाणपणाचे ठरते. नवी दिल्ली जाहीरनाम्याला एकमताने मंजुरी मिळणे हीच या परिषदेतली पहिली मोठी उपलब्धी आहे.

जागतिक सत्तासमीकरणे वेगाने बदलत असताना भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ब्रिक्स परिषद केवळ राष्ट्रप्रमुखांची आणखी एक बैठक म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. बदलत्या जगात विकसनशील देशांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी भारताने या व्यासपीठाचा प्रभावी वापर केला आहे. नवी दिल्ली जाहीरनामा हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय असला, तरी ब्रिक्सच्या वाढत्या विस्तारासोबत वाढणाऱ्या अंतर्विरोधांवर मात करणे, हेच भारतापुढचे खरे आव्हान आहे. नवी दिल्ली जाहीरनाम्याला एकमताने मंजुरी मिळणे हीच या परिषदेतली पहिली मोठी उपलब्धी. पश्चिम आशियातील संघर्ष, दहशतवाद, जागतिक व्यापार, आर्थिक निर्बंध, विकासाचा अधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सुधारणांवर सदस्य देशांमध्ये मतभेद असतानाही एकत्रित भूमिका तयार करणे सोपे नव्हते. भारताने ही कसरत साधली. विशेषत: पश्चिम आशियातील संघर्षाबाबत संयम, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा आग्रह धरणे, नागरिकांच्या सुरक्षेवर भर देणे आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याची भूमिका घेणे, हे आजच्या अस्थिर जगात महत्त्वाचे आहे. दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताने आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडली. दहशतवादाला चांगला व वाईट असे दोन प्रकार नसतात, ही भारताची भूमिका आता जागतिक पातळीवर सातत्याने मांडली जात आहे. पहलगामसारख्या दहशतवादी हल्ल्यांचा स्पष्ट निषेध आणि दहशतवादाविरोधात शून्य-सहिष्णुतेची भूमिका जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित होणे, हे भारताच्या दृष्टीने निश्चितच महत्त्वाचे आहे. दहशतवादाचा निषेध करण्यापुरते हे व्यासपीठ मर्यादित न राहता त्याच्या आर्थिक आणि राजकीय आश्रयदात्यांवर कारवाईची सामूहिक यंत्रणा निर्माण झाली, तरच या भूमिकेला अर्थ प्राप्त होईल. आर्थिक क्षेत्रात ब्रिक्सने घेतलेली दिशा अधिक महत्त्वाची आहे. स्थानिक चलनांमधील व्यवहार वाढविणे, सीमापार देयक व्यवस्था सक्षम करणे आणि पर्यायी वित्तीय व्यवस्था उभारणे यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र येथेही वास्तवाचे भान आवश्यक आहे. ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन उद्या बाजारात येईल आणि डॉलरचे वर्चस्व एका झटक्यात संपेल, अशी स्वप्ने पाहणे म्हणजे अर्थकारणापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व देणे होय. डॉलरला पर्याय निर्माण करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सदस्य देशांमध्ये परस्पर विश्वास, स्थिर वित्तीय व्यवस्था व मजबूत व्यापारसंबंध आवश्यक आहेत. नवी विकास बँकेच्या माध्यमातून विकसनशील देशांना पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी वित्तपुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्न ही मात्र ठोस दिशा आहे. स्थानिक चलनातील कर्जपुरवठा, निधीचे विविध स्रोत आणि विकास प्रकल्पांना वित्तीय पाठबळ या माध्यमातून जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील पश्चिमकेंद्री अवलंबित्व कमी करण्याची क्षमता ब्रिक्समध्ये आहे. भारताने या संस्थेला अधिक प्रभावी करण्यासाठी पुढाकार घेतला, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम महत्त्वाचे ठरतील. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य, ऊर्जा, महत्त्वाची खनिजे आणि पुरवठा साखळी या नव्या युगातील निर्णायक विषयांवरही भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषत: डिजिटल क्षेत्रात भारताने उभारलेल्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अनुभव इतर विकसनशील देशांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. जगाला केवळ बाजारपेठ म्हणून पाहण्याऐवजी ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विकासाचा भागीदार बनण्याची संधी भारतापुढे आहे.मात्र ब्रिक्समधील अंतर्विरोधांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. चीन आणि रशियाला या समूहातून अमेरिकन वर्चस्वाला आव्हान देणारे राजकीय शक्तिकेंद्र उभे करायचे आहे. भारत व ब्राझीलचा भर अधिक संतुलित, विकासाभिमुख सहकार्यावर आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, चीन-अमेरिका संघर्ष आणि सदस्य देशांचे परस्परविरोधी हितसंबंध यामुळे भविष्यात ब्रिक्सच्या एकजुटीची वारंवार परीक्षा होणार आहे. याच ठिकाणी भारताची खरी कसोटी आहे. ब्रिक्सला कोणाच्या विरोधातील आघाडी न बनविता ‘ग्लोबल साऊथ’चा प्रभावी आवाज बनविणे, ही भारताची ऐतिहासिक संधी आहे. भारताने चीनच्या छायेत जाण्याची किंवा अमेरिकेच्या विरोधातील छावणीत उभे राहण्याची गरज नाही. भारताचे सामर्थ्य त्याच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणात आहे. नवी दिल्ली परिषदेत भारताने दिशा दाखविली आहे, आता त्या दिशेने चालण्याची वेळ आहे. जाहीरनामे, ठराव व घोषणा यापलीकडे जाऊन व्यापार वाढला, स्थानिक चलनातील व्यवहार प्रत्यक्षात वाढले, विकास बँकेचा निधी विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचला, दहशतवादाविरोधात ठोस सहकार्य झाले आणि जागतिक संस्थांच्या सुधारणांना गती मिळाली तरच या परिषदेचे यश खरे मानता येईल. ब्रिक्सचा विस्तार ही ताकद आहे, पण मतभेद ही त्याची कमजोरी ठरू शकते. या दोन्ही टोकांमध्ये संतुलन साधत भारताने नेतृत्व केले, तर नवी दिल्ली परिषद इतिहासातील एक घटना न राहता नव्या जागतिक व्यवस्थेची सुरुवात ठरू शकते. भारताने दबदबा निर्माण केला आहे, आता त्या दबदब्याचे रूपांतर परिणामकारक नेतृत्वात करण्याची वेळ आली आहे.