भारताच्या डेटा सेंटरची क्षमता 2026-27 पर्यंत दुप्पट

2,100 मेगावॅटची क्षमता प्राप्त करणार : आयसीआरएचा अंदाज व्यक्त

नवी दिल्ली :

डिजिटल लीप आणि डेटा लोकॅलायझेशनच्या प्रयत्नांमुळे आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत भारताची डेटा सेंटर क्षमता 2,000-2,100 मेगावॅट (एमडब्लू) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या कालावधीत 50,000-55,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल असा अंदाज आहे. सध्याची क्षमता 950 मेगावॅट आहे, असे क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

यापैकी एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर, सीटीआरएलएस डेटा सेंटर, एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर, सिफी टेक्नॉलॉजीज आणि एनएक्सट्रा डेटा यासारख्या प्रमुख कंपन्या (मार्च 2024 पर्यंत) 85 टक्के मार्केट नियंत्रित करतात.

आयसीआरएच्या उपाध्यक्षा अनुपमा रे•ाr यांनी सांगितले की डेटा उत्पादन आणि डेटा लोकॅलायझेशन वाढवण्याचा प्रयत्न भारताच्या डेटा सेंटर लँडस्केपमध्ये परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणत आहे. कमी डेटा टॅरिफ योजना, परवडणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये प्रवेश, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि सोशल मीडियाचा वाढता वापरकर्ता आधार, ई-कॉमर्स, गेमिंग आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म ही डेटा क्षेत्रातील वाढीमागील काही प्रमुख कारणे आहेत, ते म्हणाले.

याव्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित मागणी महत्त्वपूर्ण संधी सादर करते. येत्या तीन ते पाच वर्षांत त्यात अनेक पटींनी वाढ अपेक्षित आहे. आयसीआरएने म्हटले आहे की विद्यमान क्षमतेपैकी सुमारे 95 टक्के क्षमता सहा शहरांमध्ये आहे, ज्यामध्ये मुंबई आणि चेन्नई आघाडीवर आहेत.

क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की ‘को-लोकेशन’ सेवांची मागणी वाढत असल्याने, विशेषत: हायपरस्केलर्स आणि बँकिंग आणि आयटी सारख्या क्षेत्रांकडून, डेटा सेंटरच्या महसूलात 2024-25 या आर्थिक वर्षात 23-25 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. त्यात आणखी वाढ अपेक्षित आहे.

याशिवाय, पर्यावरणविषयक चिंता वाढल्यामुळे, भारतीय डेटा सेंटर ऑपरेटर्सनी हरित ऊर्जेतील त्यांची गुंतवणूक सध्याच्या पाच टक्क्यांवरून 2028 पर्यंत अंदाजे 20-25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे.