भारत एक मोठे इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनणार

सरकारला मिळाला हजारो कोटी रुपयांचा गुंतवणुकीचा प्रस्ताव : इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला मिळणार चालना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशात इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन आणि असेंब्ली युनिट्स स्थापन करण्यासाठी सरकारला 7,500 ते 8,000 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मिळाले आहेत. विकासाशी संबंधित सूत्रांनी याबद्दल माहिती दिली. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेअंतर्गत भारतात युनिट्स स्थापन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला एकूण 100 भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. संबंधीत अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आम्ही अर्जांची तपासणी सुरू केली आहे आणि आम्ही ऑगस्टच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला यशस्वी अर्जदारांना मान्यता देण्यास सुरुवात करू. प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी देखील लवकरच अंतिम केली जात आहे.

केंद्र सरकारने या वर्षी एप्रिलमध्ये 22,919 कोटी रुपयांचा इसीएमएस लाँच केला, ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, डिस्प्ले आणि कॅमेरा मॉड्यूल, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डिजिटल अनुप्रयोगांसाठी लिथियम-आयन सेल इत्यादींच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजना बॅटरी पॅक, मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रेझिस्टर, कॅपेसिटर, इंडक्टर, ट्रान्सफॉर्मर, फ्यूज, रेझिस्टर नेटवर्क आणि पोटेंशियोमीटर यासारख्या घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देखील देईल.

ही योजना 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून 6 वर्षांसाठी चालेल. या योजनेअंतर्गत, वाढीव विक्रीसाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार कंपन्यांनी केलेल्या भांडवली खर्चाला पाठिंबा देईल. यासोबतच, निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांच्या संख्येवर आधारित थेट प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. यासोबतच, कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर प्रोत्साहन देण्याची कल्पना देखील समाविष्ट आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, थेट रोजगार निर्मितीच्या संख्येसाठी प्रोत्साहन देण्याचा सरकार विचार करत आहे.

उत्पादनात 17 टक्के वाढ

सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 17 टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने वाढले आहे आणि आर्थिक वर्ष 2024 च्या अखेरीस ते 9.52 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, तर या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 20 टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने वाढून 2.41 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केल्याने, सरकारला सेमीकंडक्टर घटक उत्पादन आणि मोबाइल फोन, लॅपटॉप, हार्डवेअर आणि इतर आयटी उत्पादनांसारख्या तयार उत्पादनांचा त्रिकोण पूर्ण करण्याची आशा आहे.