भारत-अमेरिकेत ‘संरक्षण प्रारुप’ करार

दहा वर्षांचा कालावधी, राजनाथ सिंह यांची माहिती

वृत्तसंस्था / क्वालालंपूर

भारत आणि अमेरिका यांच्यात महत्त्वपूर्ण ‘संरक्षण प्रारुप’ (डिफेन्स फ्रेमवर्क) करार करण्यात आला आहे. या कराराचा कालावधी 10 वर्षांचा आहे. हा करार मलेशिया या देशात करण्यात आला असून त्यावर शुक्रवारी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हॅगसेथ यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. राजनाथसिंग यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.

हा करार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संरक्षण भागीदारीचे आणि सहकार्याचे प्रतीक आहे, असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर केले. मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर येथे राजनाथ सिंह आणि हॅगसेथ यांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर कराराला अंतिम स्वरुप देण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

नव्या युगाचा प्रारंभ

या करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्याच्या नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे. दोन्ही देशांची संरक्षण भागीदारी सबळ करणारा हा करार आहे. या कराराच्या अंतर्गत दोन्ही देश भविष्यकाळातील भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्याचे स्वरुप निर्धारित केले जाणार आहे. दोन्ही देशांचे एकमेकांच्या संदर्भातील संरक्षण धोरण कसे असावे, हे देखील या कराराच्या अंतर्गत निर्धारित केले जाणार आहे, अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी ‘एक्स’वर दिली आहे.

संरक्षण हा मुख्य आधारस्तंभ

संरक्षण हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील परस्पर सहकार्याचा आधारस्तंभ म्हणून भविष्यात समोर येणार आहे. भारत-प्रशांतीय क्षेत्र मुक्त, स्वतंत्र आणि नियमबद्ध राहावे, यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा करार आहे. या करारामुळे दोन्ही देश एकमेकांच्या अधिक जवळ आले आहेत, असे प्रतिपादन सिंह यांनी केले.

हॅगसेथ यांच्याकडूनही भलावण

या करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण भागिदारी अधिक बळकट झाली आहे. विभागीय सुस्थिरता आणि प्ररोधन (डिटरन्स) यासाठी आवश्यक आहे. दोन्ही देश एकमेकांशी संरक्षणक्षेत्रात सहकार्य, माहिती आदानप्रदान आणि तांत्रिक सहकार्य वाढविणार आहेत. भविष्यकाळात आमची संरक्षण भागिदारी अधिक बळकट आणि व्यापक होईल, अशी भलावण हॅगसेथ यांनी केली.

तणाव निवळण्याची चिन्हे

या कराराचे आणखी एक महत्त्व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक मानत आहेत. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापारी शुल्क लागू केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापक व्यापार करारासंदर्भात चर्चा होत आहे, असे वारंवार स्पष्ट करण्यात येत असले, तरी अद्याप करार दृष्टीपथात आलेला नाही. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच व्यापार करार होईल, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच स्पष्ट केलेले आहे. त्यानंतर हा करार झाला आहे. हा करार जसा दोन्ही देशांच्या संरक्षण भागिदारीसाठी महत्त्वाचा आहे, तसाच तो दोन्ही देशांमधील व्यापारी तणाव निवळत असल्याचेही लक्षण म्हणून समोर येत आहे, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे.