पुढील आर्थिक वर्षात येऊ शकतात प्लास्टिकच्या नोटा; आरबीआयने सांगितली टाईमलाईन, फक्त 'या' दोनच नोटा छापणार
नवी दिल्ली : देशात लवकरच प्लास्टिक अर्थात पॉलिमरच्या नोटा चलनात येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सर्व काही नियोजनानुसार झाले तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला पॉलिमरच्या १० आणि २० रुपयांच्या नोटा प्रायोगिक स्वरूपात चलनात आणल्या जातील.
सरकारने आरबीआयला क्षेत्रीय चाचणीसाठी एकूण २ अब्ज पॉलिमर नोटा छापण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी १ अब्ज १० रुपयांच्या आणि १ अब्ज २० रुपयांच्या नोटा असतील. मात्र, सध्याच्या कागदी नोटा पूर्णपणे बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसून, दोन्ही प्रकारच्या नोटा एकाचवेळी चलनात राहतील.
मौद्रिक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मल्होत्रा यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प सध्या प्रायोगिक टप्प्यात असून, त्याचा अंतिम निर्णय क्षेत्रीय चाचण्यांच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. भारतीय हवामान, वापराची पद्धत आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये या नोटांची कार्यक्षमता तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
पॉलिमर नोटांची गरज का?
आरबीआयच्या मते, पॉलिमर नोटा पारंपरिक कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ आहेत. विशेषतः १० आणि २० रुपयांसारख्या कमी मूल्याच्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने त्या लवकर खराब होतात. पॉलिमर नोटांचे आयुष्य कागदी नोटांच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक असल्याने वारंवार छपाईची गरज कमी होईल. तसेच वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार चलन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
आरबीआयची चलन छपाई कंपनी बीआरबीएनएमपीएलने (भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रा. लि.) प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह पॉलिमर सबस्ट्रेट शीट्सच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत.
पॉलिमर नोटांचे फायदे
तज्ज्ञांच्या मते, पॉलिमर नोटांमुळे अनेक फायदे मिळू शकतात.
* नोटांचे आयुष्य कागदी नोटांपेक्षा अधिक असते.
* प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे बनावट नोटा तयार करणे अधिक कठीण होते.
* दीर्घकालीन दृष्टीने छपाई व बदलाचा खर्च कमी होतो.
* कार्बन उत्सर्जनातही घट होण्यास मदत होते.
* ओलावा, धूळ आणि वारंवार वापरामुळे होणारे नुकसान तुलनेने कमी होते.
देशात गेल्या दशकात सुमारे ५० ट्रिलियन रुपयांच्या खराब झालेल्या नोटा चलनातून मागे घ्याव्या लागल्या आहेत. तसेच चलनातील सुरक्षा वैशिष्ट्ये अधिक सक्षम करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ५,००० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याचे अंदाज आहेत.
आंतरराष्ट्रीय अनुभव पाहता, युनायटेड किंग्डममध्ये ५ पाउंडच्या पॉलिमर नोटेचे सरासरी आयुष्य ४.८ वर्षे असल्याचे आढळून आले आहे. तर कॅनडामध्ये पॉलिमर नोटा सुरू झाल्यानंतर नोटांचे सरासरी आयुष्य जवळपास चारपट वाढल्याची नोंद आहे.
आरबीआयच्या या प्रायोगिक उपक्रमाकडे देशातील चलन व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित, टिकाऊ आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.