अमेरिकेकडून भारत खरेदी करणार ‘हंटर-किलर’

31 एमक्यू-9बी खरेदीसाठी हालचालींना वेग

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत अमेरिकेकडून 31 एमक्यू-9बी ड्रोन्स खरेदी करण्याची तयारी करत आहे. या ड्रोन्सना ‘हंटर-किलर’ नावाने ओळखले जाते आणि ते शत्रूवर नजर ठेवत त्याच्यावर हल्ला करण्यास सक्षम आहे. पाकिस्तान आणि चीनने अलिकडच्या काळात स्वत:च्या ड्रोन ताफ्याला अत्यंत मजबूत केल्याने भारताला हे पाऊल उचलावे लागत आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत एमक्यू-9 बीच्या कराराला अंतिम स्वरुप देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यात यासंबंधी दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे.

31 सशस्त्र अन् दीर्घ पल्ल्याच्या ड्रोन्ससाठी आंतर-सरकारी करारावरील चर्चा आता प्रगतिपथावर आहे. यात 15 सी गार्जियन ड्रोन्स नौदलासाठी तर प्रत्येकी 8 ड्रोन्स सैन्य आणि वायुदलासाठी असणार आहेत. चीनने पाकिस्तानला स्वत:चे सशस्त्र कै होंग-4 आणि विंग लूंग-2 ड्रोन्स पुरविले असताना भारताला तातडीने पावले उचलणे भाग पडले आहे.

एमक्यू-9बी रीपर किंवा प्रिडेटर-बी ड्रोन 40 हजार फुटांपेक्षा अधिक उंचीवर जवळपास 40 तासांपर्यंत उ•ाण करण्यासाठी आणि टेहळणीसाठी सक्षम आहेत. शत्रूच्या तळांवर अचूक हल्ल्यांसाठी आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रs आणि स्मार्ट बॉम्बनी हे ड्रोन सज्ज आहेत. हंटर-किलर ड्रोन चिनी सशस्त्र ड्ऱोनच्या तुलनेत अत्यंत प्रभावी मानले जातात.

एमक्यू-9बी ड्रोनमळे दोन सी गार्जियन ड्रोन्सद्वारे करण्यात येणाऱ्या व्यापक आयएसआर (गुप्त, देखरेख, टेहळणी) मोहिमांद्वारे मजबुती मिळणार आहे. हे दोन्ही ड्रोन अमेरिकन कंपनी जनरल अॅटोमिक्सकडून भाडेतत्वावर मिळविण्यात आले आहेत. दोन्ही ड्रोन्सद्वारे विशाल हिंदी महासागर क्षेत्रासोबत चीनला लागून असलेल्या 3,488 किलोमीटर लांब प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर नजर ठेवली जात आहे.

अमेरिकेने 31 सशस्त्र एमक्यू-9बी ड्रोन्स आणि संबंधित उपकरणांसाठी 3.9 अब्ज डॉलर्सच्या (33,500 कोटी रुपये) मूल्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यात 170 हेलफायर क्षेपणास्त्रs, 310 जीबीयू-39बी अचूक-निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब, नेव्हिगेशन सिस्टीम, सेंसर सूट आणि मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टीम सामील आहे. करारासाठी चर्चेत सामील भारतीय पथक मूल्य कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अमेरिकन प्रशासन आणि जनरल अॅटोमिक्सकडून अन्य देशांकरता ठरविण्यात आलेली किंमत आणि अटी विचारात घेतल्या जात आहेत. सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीकडून मंजुरीनंतर चालू वर्षात या करारावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.  कराराच्या अंतर्गत ड्रोन्स भारतात असेंबल केले जातील. तर जनरल अॅटोमिक्स भारतीय कंपन्यांच्या माध्यमातून काही सुटेभाग निर्माण करवून घेणार आहे. तसेच कंपनी येथे एक जागतिक एमआरओ सुविधा स्थापन करणार आहे.