जर्मन मुत्सद्याला भारताने सुनावले

केजरीवालांची अटक हा भारताचा अंतर्गत मामला, जर्मनीने यामध्ये लक्ष देऊ नये

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीतील मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर जर्मनीच्या दुतावासातील उपप्रमुख जॉर्ज एन्जविलर यांनी तातडीने बोलावून घेत केलेल्या टिप्पण्णीवर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेची घटना ही भारताची अंतर्गत बाब असून यामध्ये जर्मनीने लक्ष घालू नये, हा भारताच्या कारभारात उघड हस्तक्षेप आहे, अशा शब्दात कडक निषेध मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केला आहे. आपल्या वक्तव्याने दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये व्यवधान निर्माण होऊ नये, याची दक्षता जर्मनीच्या राजदुतांनी घ्यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. यानंतर ते परराष्ट्र मंत्रालयातून सकाळी बाहेर पडताना दिसले होते.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई

दिल्लीतील मद्य धोरणामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. त्यांना 6 दिवसांची 28 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी देण्यात आली आहे. सध्या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली असून या अटकेनंतर राजकीय वर्तुळामध्ये जोरदार प्रक्रिया आणि आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. सत्ताधारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याची टिका भाजपवर होत असून ही कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडून दिले जात आहे. भाजपने राजकीय दृष्टीकोनातूनच केजरीवाल यांना अडकवल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता.

जर्मनीच्या वक्तव्यावर भारताचा आक्षेप

दरम्यान, या अटक कारवाईनंतर देशभर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु असतानाच जर्मनीच्या दुतावासातील उपप्रमुख जॉर्ज एन्जविलर यांनीही यावर टिप्पण्णी केल्याने एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जॉर्ज यांच्या टिप्पण्णीवर कठोर आक्षेप नेंदवला आहे. जर्मन दुतावासातील अधिकाऱ्यांना भारताने स्पष्ट शब्दांमध्ये बजावले असून त्यांनी भारताच्या अंतरिक मामल्यांमध्ये लक्ष घालू नये. अरविंद केजरीवाल यांची अटक हा कायदेशीर कारवाईचा एक भाग आहे. यामध्ये जर्मनीने मतप्रदर्शन करावे, अशी कोणतीही बाब नाही. जॉर्ज यांनी याची नोंद घेण्याची गरज असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

दुतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शब्द जपून वापरावेत

जर्मनीने भारतातील एखाद्या अंतर्गत घटनेबाबत मतप्रदर्शन करणे हे अत्यंत अयोग्य आहे. केजरीवाल प्रकरणामध्ये जर्मनीच्या अधिकृत अधिकाऱ्याने केलेले मतप्रदर्शन हे भारतीय न्यायपालिकेवर अविश्वास दर्शवणारे आहे. यामुळे भारताच्या न्यायपालिकेबाबत जगभर विपरीत संदेश जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये दुतावासांमध्ये कार्यरत असणाऱ्यांनी आपले शब्द जपून वापरण्याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतामध्ये न्यायपालिकेची स्वतंत्र आणि अबाधित असे अस्तित्व आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणामध्ये न्यायपालिका योग्य पद्धतीने काम करत आहे. अशावेळी विपरीत मत व्यक्त करुन भारताच्या न्यायपालिकेविषयी मत प्रदर्शन करणे अयोग्य असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

काय म्हणाले होते एन्जविलर

जर्मन दुतावासातील उपप्रमुख जॉर्ज एन्जविलर यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील अटकेच्या कारवाईनंतर याबाबत वक्तव्य केले आहे. एन्जविलर यांनी म्हटले आहे की, आम्ही भारतातील अशा घटनांवर लक्ष ठेऊन आहोत. भारत एक लोकशाहीवादी देश आहे. भारतातील न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे आवश्यक पालन केले जात असून लोकशाहीच्या सिद्धातांचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. केजरीवाल यांच्या प्रकरणातील कारवाई निष्पक्ष होईल, अशी अपेक्षा असल्याची टिप्पण्णी केली होती.

दरम्यान, केजरीवाल यांना न्यायालयाने ईडीची कोठडी दिली आहे. ईडीने 10 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती. तथापि न्यायालयाने त्यांना 6 दिवसांची कोठडी दिली आहे. तर दुसरीकडे केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला असून कारागृहातूनच सरकार चालवले जाईल, असे म्हटले आहे. 28 रोजी दुपारी 2 वाजता त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाईल. या प्रकरणावरील भारताची भूमिका कायदेशीर प्रक्रिया टिकवून ठेवण्याची आणि सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींसाठी निष्पक्ष चाचणी सुनिश्चित करण्याची आपली वचनबद्धता अधोरेखित करते, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे.

ईडीचे आरोप

ईडीने केजरीवाल यांच्यावर आरोप केला आहे की आता बंद झालेल्या धोरणामुळे किरकोळ विक्रेत्यांना जवळपास 185 टक्के आणि घाऊक विक्रेत्यांना 12टक्के फायदा होत आहे. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाच्या तपासात मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या नेटवर्कवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ज्यांना केंद्रीय एजन्सींनी दक्षिण गट म्हणून संबोधले आहे. किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी दिल्ली मद्य धोरणाद्वारे प्रदान केलेल्या विलक्षण उच्च नफा मार्जिनवर ईडीचे प्रकरण केंद्रित आहे.

26 रोजी पंतप्रधान निवासाला घेराव

केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्याच्या निषेधार्थ आम आदमी पार्टी (आप) 26 मार्च रोजी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा ‘घेराव‘ करणार आहे, अशी घोषणा पक्षाचे नेते गोपाल राय यांनी केली आहे. सध्या, दोन ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि संजयसिंह, अबकारी धोरण प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने व्यापक चौकशीनंतर ताब्यात घेतले होते. शिवाय, 5 ऑक्टोबरला ईडीने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांना अटक केली आहे. तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची कन्या, भारत राष्ट्र समिती नेत्या के कविता यांना अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतल्यानंतर केजरीवाल यांची अटक झाली. कविता 26 मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत आहे.