भारत-श्रीलंका संरक्षण करार साकारणार

प्रस्ताव लवकरच श्रीलंकेच्या संसदेत, चीनी डावपेच उधळण्याची दोन्ही देशांकडून होत आहे सज्जता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारत आणि श्रीलंका यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक संरक्षण करार संमतीसाठी लवकरच श्रीलंकेच्या संसदेत मांडला जाईल, असे प्रतिपादन त्या देशाचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांनी केले आहे. श्रीलंकेच्या संसदेने तो संमत केल्यानंतर त्याचे कार्यान्वयन करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दिसानायके यांच्या सरकारने भारताच्या सरकारशी गुप्त संरक्षण करार केला आहे, असा आरोप श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांनी केला असून तो संसदेत मांडावा अशी त्यांची मागणी आहे. दिसानायके यांनी विरोधी पक्षांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

भारताशी कोणताही गुप्त करार करण्यात आलेला नाही. श्रीलंकेच्या हिताच्या दृष्टीने भारताशी संरक्षण करार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तो उघडपणे करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांच्या इच्छेनुसार तो संसदेत मांडण्यात येईल. या करारात श्रीलंकेच्या हितांचे रक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन दिसानायके यांनी केले आहे.

भारतविरोधाला स्थान नाही

श्रीलंका आपली भूमी कोणत्याही प्रकारच्या भारत विरोधी कृत्यासाठी उपयोगात आणण्याची मुभा कोणालाही देणार नाही. भारताची आमचे संबंध पूर्वापारपासून आहेत. त्यामुळे भारताच्या हिताशी आमचे हित जोडले गेले आहे. विरोधी पक्ष त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी विविध प्रकारचे असत्य आरोप करीत आहेत. असत्य कथानके तयार करुन श्रीलंकेच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आमचे भारताशी असलेले संबंध पारदर्शी असून संशयाला कोणतीही जागा नाही. असा प्रतिवार दिसानायके यांनी पत्रकारांशी बोलताना शनिवारी केला.

प्रकरण काय आहे...

श्रीलंकेने दिसानायके यांच्या नेतृत्वात भारताशी संरक्षण करार केला आहे. दिसानायके यांच्या पक्षाकडे सध्या श्रीलंकेची सत्ता आहे. तथापि, विरोधी पक्षांचा भारताशी संरक्षण करार करण्यास विरोध आहे. भारताने 1987-1988 या काळात श्रीलंकेत सैन्य पाठवून श्रीलंकेच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. अशा देशाशी संरक्षण करार करण्यास आमचा विरोध आहे, अशी तेथील विरोधी पक्षांची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांनी हा करार संसदेत मांडण्याचा आग्रह केला आहे. श्रीलंकेतील विरोधी पक्ष चीनचे पक्षधर असल्याचा आरोप होत आहे.

चीनचा वाढता हस्तक्षेप

श्रीलंकेच्या राजकारणात चीनचा हस्तक्षेप वाढत आहे. सध्याच्या या देशाच्या सरकारने भारताशी केलेल्या संरक्षण करारामुळे चीनच्या या देशावर वर्चस्व गाजविण्याच्या योजनेला सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे चीन श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांना धरुन हा संरक्षण करात उधळण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप आहे. मात्र, दिसानायके सरकार भक्कमपणे कराराचे समर्थन करीत आहे.

काय आहे करार...

इतिहासात प्रथमच भारत आणि श्रीलंका यांनी अशा प्रकारचा व्यापक संरक्षण करार केला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण होणार आहे. भारत प्रत्येक वर्षी श्रीलंकेच्या 750 सेनाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करत आहे. ही तरतूद यापुढेही सुरु राहणार आहे. या करारानुसार भारत आणि श्रीलंका हे दोन्ही देश एकमेकांच्या सेना कायद्यांचा आदर करणार आहेत. तसेच एकमेकांच्या संकटाच्या काळात एकमेकांना आवश्यक ते साहाय्य करणार आहेत. दोन्ही देश एकमेकांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप न करता एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा समानतेच्या तत्वावर सन्मान करणार आहेत, अशी तरतूद या करारात आहे.

भारत-श्रीलंका करार ऐतिहासिक

ड भारत आणि श्रीलंका यांच्यात प्रथमच व्यापक संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या

ड या करारामुळे हिंदी महासागर प्रदेशात चीनच्या योजनांना लागणार सुरुंग

ड श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांकडून हा करार तेथील संसदेत मांडण्याची मागणी

ड श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा दिसानायके यांच्याकडून विरोधी पक्षांवर टीका