भविष्यातील महामारीसाठी भारताने करावी तयारी

नीति आयोगाच्या अहवालात सूचना : कोरोना महामारीची पार्श्वभूमी : अनेक उपाययोजनांची शिफारस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कोरोना महामारीला 4 वर्षे उलटल्यावरही लोक तो भीतीदायक काळ आतापर्यंत विसरलेले नाहीत. कोरोना संकटामुळे अनेक परिवार पूर्णपणे उदध्वस्त झाले आहेत. कोरोनामुळे लाखो लोकांना जीव गमवावा लागल्याने कित्येक कुटुंबांना फटका बसला होता. तसेच त्यावेळी आरोग्य यंत्रणेवरील ताण पाहता सरकारला  विशेष पावले उचलणे क्रमप्राप्त ठरले होते.   कोरोना महामारीचा धडा घेत नीति आयोगाने एक अहवाल सादर केला आहे. यात आरोग्य आपत्कालीन स्थिती किंवा महामारींना सामोरे जाण्यासाठी एक खास यंत्रणा निर्माण करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

या यंत्रणेचे नाव ‘पॅन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस अँड इमर्जन्सी रिस्पॉन्स’ (पीपीईआर) असेल. तसेच यात ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जन्सी मॅनेजमेंट अॅक्ट’ (पीएचईएमए) लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे महामारी फैलावल्याच्या 100 दिवसांच्या आत प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होणार आहे. चार सदस्यीय समुहाची स्थापना कोरोनानंतर भविष्यातील महामारीची तयारी आणि आपत्कालीन प्रतिक्रियेसाठी कारवाईची रुपरेषा तयार करण्यासाठी करण्यात आली होती.

100 दिवसांचे प्रभावी व्यवस्थापन

नीति आयोगाच्या अहवालात प्रकोपानंतरचे पहिले 100 दिवस प्रभावी व्यवस्थापनासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले गेले आहे. या कालावधीत उपलब्ध करविण्यात येणाऱ्या रणनीति आणि उपाययोजनांसोबत तयार राहणे महत्त्वपूर्ण आहे. हा अहवाल कुठलाही प्रकोप किंवा महामारीसाठी 100 दिवसीय प्रतिक्रियेसाठी एक कार्ययोजना प्रदान करतो. प्रस्तावित शिफारसी नव्या पीपीईआर संरचनेचा हिस्सा असून त्याचा उद्देश कुठल्याही सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन स्थितीच्या तयारीसाठी रोडमॅप आणि कार्ययोजना तयार करणे आणि या 100 दिवसांमध्ये एक प्रभावी प्रतिक्रिया देणे आहे. तज्ञांच्या समुहाने चार क्षेत्रांमध्ये शिफारसी केल्या आहेत, ज्यात प्रशासन आणि कायदा, डाटा व्यवस्थापन आणि देखरेख, संशोधन आणि नवोन्मेष आणि जोखीम संचार सामील आहे.

स्वतंत्र कायद्याची शिफारस

अहवालात सरकारला एक वेगळा कायदा निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा कायदा आरोग्य व्यवस्थापनासाठी एक समग्र दृष्टीकोनाची अुनमती देणार आहे, ज्यात प्रतिबंध, नियंत्रण आणि आपत्ती प्रतिक्रिया सामील असेल. तसेच हा कायदा राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर कुशल सार्वजनिक आरोग्य शाखांच्या निर्मितीचीही तरतूद करू शकतो. पीएचईएमए महामारीसह अनेक विविध पैलूंना संबोधित करू शकते. ज्यात आपत्ती, जैव-दहशतवाद सामील आहे.

अधिकार प्राप्त समुहाचा प्रस्ताव

पीपीईआर अंतर्गत कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेत सचिवांच्या एका अधिकारप्राप्त समुहाचाही प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. या समुहाद्वारे सुव्यवस्थितपणे शासकीय यंत्रणेला क्रियान्वित करता येणार आहे. एका सुव्यवस्थित यंत्रणेने नियमित स्वरुपात प्रमुख लक्ष्यांच्या प्रगतीची देखरेख करणे आवश्यक आहे. प्राथमिकता असलेल्या लक्ष्यांमध्ये मनुष्यबळ आणि मूलभूत सुविधा दोन्हींसाठी क्षमतांचा विकास, अभिनव प्रतिक्रियांचा विकास इत्यादी सामील असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.