आर्बिट्रेशन कोर्टाचा समन्स भारताने नाकारला

सिंधू जल कराराचा मुद्दा : पाकिस्तानची वाढणार कोंडी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पाकिस्तानसोबत सिंधू जल करार वादाच्या मुद्द्यावर भारताने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताने याप्रकरणी हेग येथील परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनच्या (पीसीए) हस्तक्षेपाला फेटाळले आहे. नेदरलँड्सच्या हेगमध्ये सिंधू जल करारावर सुनावणीवर भारताने या लवादाला अवैध मानत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारताने या लवादाचा सप्लिमेंट्री अवॉर्ड आणि ऑपरेशन डाटाची मागणी करणाऱ्या समन्सला मान्य केले नाही. दुसरीकडे पाकिस्तान हा मुद्दा पूर्ण क्षेत्रासाठी धोकादायक असल्याचा दावा करत आहे. भारताच्या नव्या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे संकट आणखी वाढले आहे.

काश्मीरच्या किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पामधून संवेदनशील ऑपरेशल रिकॉर्ड आणि डाटा देण्यात यावा असे हेग येथील लवादाने मागील आठवड्यात समन्स बजावत भारताला सांगितले होते. भारताने ही मागणी फेटाळत डाटा देण्यास नकार दिला आहे. भारत सरकारने लवादाच्या अधिकारक्षेत्रालाच मानण्यास नकार दिला आहे.

आर्बिट्रेशन कोर्ट नियमानुसार नाही

लवादाच्या आदेशाचे पालन भारत करणार नाही तसेच त्याच्या कार्यवाहीत हिस्सा घेणार नसल्याचे विदेश मंत्रालयाने औपचारिक स्वरुपात कळविले आहे. त्रयस्थ तज्ञ प्रक्रियेदरम्यान एक समांतर आर्बिट्रेशन कोर्टाची स्थापना सिंधूकराराच्या वाद तोडगा चौकटीचे उल्लंघन असल्याचे भारताने म्हटले आहे. जोपर्यंत भारताच्या मूलभूत सुरक्षा चिंतांचे समाधान होत नाही आणि पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाचे समर्थन बंद करत नाही तोवर भारत कुठल्याही कराराचे दायित्व पूर्ण करण्यास बांधील नाही. यात हायड्रोलॉजिकल डाटा शेअर करणे किंवा मध्यस्थीत  भाग घेणे सामील असल्याचे सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.

पाकिस्तानची विनवणी

पाकिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्रसंघात सिंधू जल कराराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून जागतिक समुदायाला हस्तक्षेपाचे आवाहन करण्यात आले आहे. पाकिस्तान हा मुद्दा अन्य व्यासपीठांवरही मांडत आहे. पाकिस्तानने जगाला विनवणी करण्यासोबत भारताला युद्धाची धमकीही दिली आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाल्यावर भारताने 1960 मध्ये झालेला  सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कराराद्वारे सिंधू नदी खोऱ्यातील 6 नद्यांचे जलवाटप भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान केले जात होते.