‘बोर्ड ऑफ पीस’ बैठकीत भारत सहभागी

गाझासाठी 1.5 लाख कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर; 50 देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी

गाझा संकटावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या पहिल्या बैठकीत गुरुवारी भारताच्या प्रतिनिधीनेही सहभाग नोंदवला. भारत या उपक्रमाचा औपचारिक सदस्य नसला तरी वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या बैठकीत नवी दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करण्यात आले. डोनाल्ड जे. ट्रम्प इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस येथे झालेल्या सत्रात अमेरिकेतील भारतीय दूतावास अधिकारी नामग्या खाम्पा यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. भारताने अद्याप बोर्डाचा पूर्णवेळ सदस्य होणार की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. गेल्या महिन्यात दावोस येथे झालेल्या त्यांच्या लाँच कार्यक्रमात भारत सहभागी झाला नव्हता.

शांतता मंडळाच्या बैठकीत गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले. नऊ सदस्य देश गाझा मदत पॅकेजसाठी 63,000 कोटी (7 अब्ज डॉलर्स) देतील, तर अमेरिका 90,000 कोटी (10 अब्ज डॉलर्स) देतील, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. युद्धग्रस्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात सैन्य तैनात करण्यास पाच देशांनी सहमती दर्शविली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझापट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या मंडळाचे एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून वर्णन केले.

ट्रम्प गाझापट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी एक प्रमुख साधन म्हणून सादर करत असलेल्या या उपक्रमात भारताने अद्याप अधिकृतपणे सहभाग जाहीर केलेला नाही. ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या पहिल्या बैठकीत गुरुवारी भारत निरीक्षक देश म्हणून सहभागी झाला. वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या बैठकीला सुमारे 50 देशांचे अधिकारी उपस्थित होते. यापैकी 27 देश बोर्डाचे सदस्य असून त्यात अझरबैजान, बेलारूस, इजिप्त, हंगेरी, इंडोनेशिया, इस्रायल, जॉर्डन, मोरोक्को, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की, युएई, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यासह उर्वरित देश निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ उपस्थित

भारतासह बहुतेक देशांनी वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला पाठवले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मेली आणि हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती दर्शविली. जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन हे देश बोर्डात सामील झाले नाहीत परंतु निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले आहेत.

‘बोर्ड ऑफ पीस’ म्हणजे काय?

ट्रम्प यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये 2025 पर्यंत गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा ‘बोर्ड ऑफ पीस’चा प्रस्ताव मांडला होता. अमेरिकेने या मंडळात सामील होण्यासाठी सुमारे 60 देशांना आमंत्रित केले होते. जागतिक नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात मंडळाची भूमिका गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही तर जागतिक स्तरावर संघर्ष सोडवण्यासाठी देखील काम करेल, असे म्हटले होते.