भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार जगास दिशादर्शक ठरणारा

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशानेऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, रशिया व आफ्रिकन आणि अरब देशांशी अलीकडच्या काळात केलेले दीर्घकालीन व्यापार करार काळाची गरज अधोरेखित करतात. चारच दिवसांपूर्वी भारताच्या व्यापार भागीदारांच्या यादीत आणखी एका प्रगत देशाची भर पडली. भारताने न्यूझीलंडशी मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यात दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणानंतर नऊ महिने वाटाघाटीत असलेल्या मुक्त व्यापार करारास अंतिम कायदेशीर स्वरुप देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या चार महिन्यात ती पूर्ण होऊन व्यापाराचा मार्ग प्रशस्त होईल.

गेल्या काही वर्षात जगात सुरु असलेली दोन मोठी युद्धे, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात झालेला परिणामकारक बदल या व इतर कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. तो कमी करून देशाची आर्थिक घडी स्थिरस्थावर करण्याच्या प्रयत्नात सारेच देश गुंतले आहेत. महासत्तांवर असलेले व्यापारी अवलंबन अनपेक्षित धक्का देऊन देशाची अर्थव्यवस्था ऐनवेळी धोक्यात आणू शकते. त्यामुळे पर्यायी भागीदार शोधून व्यापाराचे सम्यक विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. या नव्या जाणिवेने जागतिक पातळीवर नवनवीन व्यापारी करार उदयास येत आहेत.

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, रशिया व आफ्रिकन आणि अरब देशांशी अलीकडच्या काळात केलेले दीर्घकालीन व्यापार करार काळाची गरज अधोरेखित करतात. चारच दिवसांपूर्वी भारताच्या व्यापार भागीदारांच्या यादीत आणखी एका प्रगत देशाची भर पडली. भारताने न्यूझीलंडशी मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यात दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणानंतर नऊ महिने वाटाघाटीत असलेल्या मुक्त व्यापार करारास अंतिम कायदेशीर स्वरुप देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या चार महिन्यात ती पूर्ण होऊन व्यापाराचा मार्ग प्रशस्त होईल.

भारत-न्यूझीलंड व्यापार कराराचे महत्त्व

2024 साली दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 1.81 अब्ज डॉलर्सचा होता. ज्यात भारतातील औषधे व न्यूझीलंडमधील वन व कृषी उत्पादनांचा समावेश होता. प्रस्तावित करारानुसार पुढील पाच वर्षात द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्यास मदत होईल. या करारानुसार येत्या पंधरा वर्षात 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक न्यूझीलंडकडून भारतात होणार आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारत स्थापन करण्याच्या संकल्पनेत या कराराचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल. हा करार  न्यूझीलंडच्या सत्ताधारी नॅशनल पार्टीने 2022 च्या निवडणुकीत दिलेल्या वचनांची पूर्तता करतो. ज्यात म्हटले होते की, पक्ष सत्तेवर येताच, पहिल्या कार्यकाळात न्यूझीलंड-भारत मुक्त व्यापार कराराला अंतिम रुप दिले जाईल. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी कराराच्या निमित्ताने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत जगातील मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे आणि सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. करारांमुळे देशातील नागरिकांसाठी नोकऱ्या, निर्यात आणि विकासाच्या संधी निर्माण होतील. भारतीय पंतप्रधान मोदींनी आपल्या निवेदनात ‘केवळ नऊ महिन्यात पूर्ण झालेला हा ऐतिहासिक टप्पा उभय देशातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक महत्त्वाकांक्षा दर्शवतो’, असे म्हटले आहे.

भारताला होणारे कराराचे फायदे

अमेरिकन निर्यातीवरील वाढत्या शुल्कामुळे हैराण झालेल्या भारतास करारामुळे न्यूझीलंडमध्ये विनाशुल्क निर्यात करता येणार आहे. भारताने मात्र न्यूझीलंडकडून होणारी 70 टक्के निर्यात शुल्कमुक्त केली आहे. यामुळे भारतास सतावणारी व्यापार त्रुटीची समस्या काही अंशी दूर होण्यास मदत होईल. विनाशुल्क प्रवेशामुळे भारतीय निर्यातीस चालना मिळेल. भारतीय उत्पादकांना नफा मिळून रोजगार निर्मितीस हातभार लागेल. ओशनिया प्रदेशातील भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता बळकट होईल.  न्यूझीलंडच्या गुंतवणुकीमुळे भारतातील औद्योगिक साखळीस लाभ होऊन पूरक उद्योग व रोजगारास चालना मिळेल. या कराराने आयुष आणि भारतीय पारंपरिक ज्ञानात समर्पित सहकार्यावर भर दिल्याने या क्षेत्रांचा विकास होण्यास मदत होईल. सांस्कृतिक देवाण घेवाण व परस्पर स्नेह व आदर वाढवण्यासाठी न्यूझीलंडच्या आदिवासी ‘माओरी’ या लक्षणीय संख्येतील समुदायांशी संबंध प्रस्थापित होऊन भारताचा सर्वसमावेशकतेचा वारसा व मृदुभाषी जागतिक शक्ती ही प्रतिमा अधिक उज्ज्वल बनू शकते.

मुक्त व्यापार करारातील प्रमुख मुद्दे

न्यूझीलंडकडून भारतास दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, लोकर आणि वाइनची निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तेथील फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, लाकूड उत्पादने, पशुपालन क्षेत्रांचा विकास होईल. दोन्ही देशातील व्यापार व आर्थिक सहकार्य सर्व प्रभावी क्षेत्रात भक्कम करण्याचा हेतू असलेल्या या करारामुळे वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी,

इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, प्लास्टिक, औषध निर्माण आणि रसायने यासारख्या दोन्ही देशातील उत्पादन केंद्रीत उद्योगांची गती वाढेल. न्यूझीलंडमधील सेवा क्षेत्र प्रभावी कामगिरी बजावत आहे. भारतातही या क्षेत्रात झपाट्याने सुधारणा होत आहेत. या करारामुळे नव्याने आलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे माहिती व प्रसार, आयटी सक्षमीकरण, वित्तव्यवस्था,  शिक्षण, पर्यटन, बांधकाम, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात नवे मार्ग खुले होतील. भारतातील कापड, वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे यांना न्यूझीलंडमधील मागणी अधिकपटीने वाढणार असून या व्यवसायातील उद्योजक व कारागिरांना नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

सदर करारात शेती व कृषी उत्पादनांवरही भर देण्यात आला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना भारतात पिकणारी फळे, भाजीपाला, कॉफी, मसाले, कडधान्य व प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांसाठी न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अनुकूल व सुलभ प्रवेश मिळणार आहे. कृषी उत्पादकता, भागीदारी, गुणवत्ता केंद्रे आणि न्यूझीलंडच्या प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यासाठीच्या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना उच्च उत्पादकता, सुधारित गुणवत्ता व अधिक उत्पन्नाचा लाभ होईल. दोन्ही देशातील बागायती शेतीसाठी करारातील निश्चित उपाययोजना या क्षेत्रातील शाश्वत वाढीस पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने अमलात येतील. हा करार करताना भारताने देशातील संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण दिले आहे.

शेतकरी, मध्यम व लघू उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, मसाले, कॉफी, खाद्यतेल, सोने व चांदीसारखे मौल्यवान धातू, मौल्यवान धातू भंगार, तांबे व रबर उत्पादने यासह कृषी व संबंधित संवेदशनील उत्पादनांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेसारखे देश मुक्त व्यापार व्यवस्थेचे बंधन झुगारुन ती चौकट मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नात असताना भारत-न्यूझीलंडने मुक्त व्यापार व्यवस्थेचेच प्रारुप स्वीकारुन दीर्घकाळ न्याय्य करार करण्यातच साऱ्या देशांचे हित सामावले आहे हे दर्शवले आहे.

सेवा, शिक्षण, रोजगार, व्हिसा संधी

या कराराद्वारे न्यूझीलंडने आपल्या देशातील 118 सेवा क्षेत्रात भारतास प्रवेश दिला आहे. 139 सेवा क्षेत्रात अधिक प्राधान्यकृत देशाचा दर्जा दिला आहे. भारताने आपल्या 106 सेवा क्षेत्रांसह 45 क्षेत्रांमध्ये न्यूझीलंडला अशाच सवलती दिल्या आहेत. करारात आरोग्य व पारंपरिक औषध सेवावरील परिशिष्टाचा देखील समावेश आहे. ज्यातून या क्षेत्रातील व्यापार गतिमान होईल. भारताशिवाय अन्य कोणत्याही देशाबरोबर न्यूझीलंडने आतापर्यंत अशा प्रकारच्या परिशिष्टावर स्वाक्षरी केलेली नाही हे नमूद करण्यासारखे आहे. याच प्रकारचे परिशिष्ट विद्यार्थी व अभ्यासाबरोबर कामाच्या व्हिसासंबंधात आहे. ही तरतूद कोणत्याही संख्यात्मक मर्यादेशिवाय भारतीय विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून 20 तास काम करण्याची हमी देते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित विषयांतील पदवी घेणाऱ्यांसाठी तीन वर्षे, पदव्युत्तरासाठी तीन वर्षे, डॉक्टरेट विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांपर्यंत अभ्यासोत्तर कामाची सवलत व्हिसाद्वारे देण्यात आली आहे.

कराराने तात्पुरत्या रोजगार प्रवेश व्हिसा सवलतीद्वारे पाच हजार कुशल भारतीयांना तीन वर्षांसाठी न्यूझीलंडमध्ये राहण्याची सोय उपलब्ध केली आहे. पात्र श्रेणींमध्ये योग प्रशिक्षक, स्वयंपाकी, संगीत शिक्षक, आयुष अभ्यासक, माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञ, अभियंते, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम क्षेत्रातील कुशल व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय वर्किंग हॉलीडे व्हिसा व्यवस्थेमुळे दरवर्षी एक हजार भारतीय तरुण एक वर्षाच्या कालावधीसाठी न्यूझीलंडमध्ये जाऊ शकतात. एकंदरीत ताजा भारत- न्यूझीलंड व्यापार करार हा अर्थव्यवस्थेच्या नव्या जुन्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणारा व सहकार्यातून समृद्धीच्या आकांक्षा उंचावणारा असल्याने त्याचे जगभरात स्वागत झाले आहे.

अनिल आजगावकर