भारतात हवीत किमान 2,500 विद्यापीठे

नीती आयोगाचे प्रतिपादन, आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे आव्हान

वृत्तसंस्था / हैद्राबाद

भारतातील 50 प्रतिशत विद्यार्थ्यांच्या वास्तव्यासाठी देशाला किमान 2 हजार 500 विद्यापीठांची आवश्यकता भासणार आहे, असे प्रतिपादन नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रम्हणियम यांनी केले आहे. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेच्या कार्यक्रमात ते शुक्रवारी भाषण करीत होते. भारतातील शिक्षण व्यवस्थेसंबंधी त्यांनी या भाषणात महत्वाचे भाष्य केले आहे.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशात विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. या कालावधीत प्रत्येक सप्ताहात एक नवे विद्यापीठ आणि दोन नवी महाविद्यालये यांचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. तरीही केवळ 29 प्रतिशत इच्छुक विद्यार्थ्यांची सोय होऊ शकते. विद्यापीठ परिसरात वास्तव्य करुन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 50 प्रतिशत करण्यासाठी सध्या आहेत, त्याच्या दुप्पट संख्येने विद्यापीठे स्थापन करावी लागतील, ही स्थिती त्यांनी स्पष्ट केली.

डिजिटल सुविधांचा विस्तार

भारतात गेल्या 10 वर्षांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांचाही प्रचंड प्रमाणात विस्तार झाला आहे. आज भारत हा डिजिटल क्षेत्रात जगातील एक महत्वाची प्रयोगशाळा म्हणून परिचित झाला असून येथे अत्याधुनिक डिजिटल सोयी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रात उच्च पातळीवरचे प्रयोग करण्यासाठीची अनुकूलता आज देशात आहे, हे देशाच्या दृष्टीने भूषणास्पद असल्याची प्रशंसाही त्यांनी केली.

सध्या 1,200 विद्यापीठे

सध्या देशात 1 हजार 200 विद्यापीठे कार्यरत आहेत. त्यांच्याशी 4 कोटी हून अधिक विद्यार्थी संलग्न आहेत. मात्र, ही संख्या आपल्या क्षमतेच्या केवळ 29 प्रतिशत आहे. 50 प्रतिशत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी विद्यापीठांची संख्या दुप्पट करावी लागणार आहे. त्या दिशेने संबंधित प्रशासकीय विभागांचे प्रयत्न होत आहेत. विद्यापीठांची संख्याही सध्यापेक्षा दुप्पट होण्याची आवश्यकता आहे. सध्या असलेल्या विद्यापीठांपैकी काहींतील शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंबंधी शंका असू शकतात, पण काहीही असले तरी 2,500 इतकी विद्यापीठे हवीतच. अन्यथा क्षिणेच्छू विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध हेणे अवघड आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली.

सार्वजनिक क्षेत्राची क्षमता

भारताने सार्वजनिक क्षेत्रातच्या साहाय्याने डिजिटल विस्तार मोठ्या प्रमाणात केला आहे. यात खासगी क्षेत्राची भूमिका त्या तुलनेत कमी आहे. जगात इस्टोनिया या देशाने सर्वप्रथम डिजिटल परिचयाचे अभियान यशस्वी करुन दाखविले. मात्र, त्या देशाची लोकसंख्या केवळ 20 लाख आहे. भारताची लोकसंख्या आज 140 कोटी आहे. या सर्वांपाशी आज डिजिटल परिचयपत्रे आहेत. तसेच 120 कोटी लोकांची बँक खाती आहेत. भारतील लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता डिजिटलायझेशनचे आव्हान भारताने जगातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा अधिक सक्षमतेने स्वीकारल्याचे दिसून येते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

गेल्या दहा वर्षांमधील परिवर्तन

गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या सामाजिक स्थितीत अमूलाग्र परिवर्तन झाले आहे. आज भारतातील प्रत्येक घराला वीज जोडणी आहे. प्रत्येक खेड्याला शहराशी जोडणारा मार्ग आहे. सर्व बेघरांसाठी घरे देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये हालाखीच्या स्थितीत असणाऱ्या किमान 25 टक्के गरीबांची अतिगरीबीपासून मुक्तता करण्यात आली आहे. पुढच्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत भारतातील प्रत्येक खेड्यात पिण्याचे नळाचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्मितीचे अशक्य वाटणारे आव्हान गेल्या दहा वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डिजिटल व्यवहार प्रचंड प्रमाणात

व्यापक डिजिटलायझेनचा लाभ आर्थिक क्षेत्राला होत आहे. आज एका महिन्यात 100 कोटी व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होतात. मात्र, ही संख्या वाढण्याची आवश्यकता आहे. डिजिटल पद्धतीने केलेल्या व्यवहारांची नोंद राहते. त्यामुळे बेहिशेबी व्यवहार कमी प्रमाणात होतात. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी होण्यास साहाय्य होते. हे सर्व गेल्या 10 वर्षांमधील प्रशासकीय पुढाकारामुळे शक्य झाले आहे, असे प्रतिपादनही सुब्रम्हणियम यांनी या कार्यक्रमात केले.

शिक्षण, आरोग्य यांना प्राधान्य

ड गेल्या दहा वर्षांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार प्रचंड प्रमाणात

ड येत्या काही कालावधीत प्रत्येक खेड्यात पिण्याचे नळाचे पाणी पोहचविणार

ड आज देशातील 120 कोटी लोकांची डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे सुविधा

ड भारताची प्रचंड लोकसंख्या पाहता डिजिटलायझेशनचा विस्तार प्रशंसनीय