भारताला लवकर हवी होती हेलिकॉप्टर्स
ट्रम्प यांचे आणखी एक विधान, वस्तुस्थिती वेगळीच
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी
भारताला अमेरिकेकडून 68 अॅपाचे हेलिकॉप्टर्स लवकरात लवकर हवी होती, असे आणखी एक विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. ही हेलिकॉप्टर्स भारताला देण्यास पाच वर्षांचा विलंब झाला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मला भेटण्यास उत्सुक होते. त्यांनी माझा उल्लेख ‘सर’ असाही केला होता, अशी अनेक विधाने ट्रम्प यांनी भारतासंबंधी बोलताना त्यांच्या भाषणात केली.
तथापि, भारतातील एका विख्यात वृत्तसंस्थेने केलेल्या संशोधनानुसार भारताने अमेरिकेकडे कधीही 68 अॅपाचे हेलिकॉप्टर्ससाठी मागणी नोंदविली नव्हती. केवळ 28 हेलिकॉप्टर्स भारताला हवी होती. त्यांच्यासाठी मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्यांच्यापैकी 18 हेलिकॉप्टर्स ट्रम्प यांच्या प्रथम कार्यकाळात भारताला पुरविण्यात आली होती. उरलेली अॅपाचे हेलिकॉप्टर्स काही काळापूर्वी पुरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता अमेरिकेने भारताला हवी असलेली सर्व हेलिकॉप्टर्स पुरविलेली आहेत. भारताने कधीच 68 अॅपाचेंसाठी मागणी केलेली नव्हती, असे या वृत्तसंस्थेने केलेल्या कागदपत्रांच्या संशोधनात आढळून आले आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे विधानही अधिकच गोंधळात टाकणारे असल्याचे दिसत आहे.
पुन्हा पंतप्रधान मोदींची प्रशंसा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी माझे सौहार्दाचे आणि जवळीकीचे संबंध आहेत. ते एक चांगले व्यक्ती आहेत. पण अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात व्यापारी शुल्क लावल्यामुळे ते माझ्यावर काही प्रमाणात नाराज आहेत, असे प्रतिपादनही ट्रम्प यांनी केले आहे. अमेरिका भारताशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखू इच्छिते, व्यापार शुल्कामुळे काहीसा तणाव आहे, अशीही टिप्पणी त्यांनी केली.
नेमका अर्थबोध काय...
गेल्या काही काळामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या संदर्भात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात अनेक विधाने केली आहेत. तथापि, या विधानांचा नेमका अर्थबोध समजून घेणे कठीण जात आहे. भारताने आता रशियाकडून होणारी तेलाची आयात कमी केली आहे. मात्र, अमेरिकेने भारतावरचे कर कमी केलेले नाहीत. तथापि, भारताशी संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत, असेही ट्रम्प यांनी नेहमीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध नेमके कसे आहेत आणि कसे राहतील, यासंबंधी स्पष्टता येण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. भारताचे धोरणही वाट पाहण्याचे आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.