ब्रिक्स बिझनेस समिटमध्ये भारताचा ठसा

ब्रिक्स बिझनेस समिटमध्ये देशा देशातील व्यापारी अडथळे दूर करण्याचा संकल्प घोषित करण्यात आला. 18 व्या ब्रिक्स परिषदेपूर्वी ब्रिक्स बिझनेस फोरम बैठक आयोजीत केली होती. यात उपस्थित राष्ट्र प्रमुखांनी समानार्थी हित साध्य करण्यावर भर दिला. तसेच नव्या जगात समर्थपणे उभे राहण्यासाठी नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्धारही प्रकट केला आहे. स्थानिक चलनात व्यापाराचा आग्रह म्हणजे एका अर्थाने डॉलरची कुबडी टाकून देण्याचा धाडसी संकल्प आहे. पर्यायी चलन आणि स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था विकसित करण्याचा आग्रह अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यामुळे नव्या जगात ब्रिक्स अधिक बलशाली होऊ शकेल.

जगातील लोकसंख्येच्या 60 टक्के लोक ब्रिक्स देशात राहतात आणि एकूण जीडीपीपैकी सुमारे पाच टक्के एवढा जीडीपी या देशांचा आहे जो जगातील कुठलाही महासत्तेच्या विकास वेगापेक्षा सुद्धा मोठा आहे. ब्रिक्स बिझनेस समिटमध्ये झालेले विचार मंथन हे पर्यायी आर्थिक व्यवस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्सने नवे रणशिंग फुंकले आहे असेच म्हटले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या स्वरूप आणि कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल केला असून संघटनेच्या उद्दिष्टास विकास प्रेरक आणि रचनात्मक रूप देण्यात यश संपादन केले आहे. विशेषत: आर्थिक आघाडीवरील नवी सैद्धांतिक मांडणी ही विकसनशील देशांचा आवाज बुलंद करणारी ठरली आहे. शिखर परिषदेत भारत, चीन, रशियासह जगातील 21 देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित आहेत. शिवाय संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस गुटेरस आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे संचालकसुद्धा या परिषदेत सहभागी झाले आहेत, ही गोष्ट लक्षणीय म्हटली पाहिजे. या परिषदेचे धवल यश हे खऱ्या अर्थाने अंतिम अहवालात प्रतिबिंबित होईल. तथापि त्यातील आर्थिक आणि व्यवहारिक प्रस्तावांची दिशा पाहता या परिषदेला नवे रचनात्मक वळण देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले आहेत असे म्हटले पाहिजे.

पश्चिम आशियातील संघर्ष असो की रशिया युक्रेन युद्ध या दोन्ही समस्यांची गुंतागुंत पाहता युद्धामुळे नव्हे तर संवाद आणि कूटनीतीच्या मार्गाने हे प्रश्न सुटू शकतात ही भारताची आग्रही भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी आपल्या भाषणातून ती आग्रहाने मांडली आहे. या परिषदेतील विचार मंथन प्रगतीपथावर आहे. तथापि परिषदेच्या पूर्वसंध्येस शुक्रवारी आणि शनिवारी झालेली चर्चा पाहता या परिषदेच्या यशाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. भूराजनीतीच्या राजकीय चक्रातून मुक्त होऊन आर्थिक विकासाची चक्रे फिरविण्याचा ब्रिक्सचा निर्धार खरोखरच स्वागत करण्यासारखा आहे. ब्रिक्स बिझनेस शिखर परिषदेमध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी नवीन विकास बँकेची रचना व कार्यपद्धती अधिक गतिमान करण्यासाठी तसेच अल्पमुदतींच्या तत्कालीन आकस्मिक राखीव व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.  सदस्य राष्ट्रांनी ब्रिक्स अंतर्गत व्यापार वाढविण्यासाठी स्थानिक चलनामध्ये पतपुरवठा सुविधा वाढविण्यासंबंधीच्या एका मुख्य करारावर सदस्य देशानी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे भारताने ज्या पद्धतीने यूपीआय स्थानिक चलनात व्यापाराची व्यवस्था केली आहे त्याची यशस्वीता लक्षात घेऊन विकसनशील देशांना अनुकरण करता येणे शक्य होणार आहे.

2014 ते 2026 या काळात पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आपले आर्थिक सामर्थ्य वाढविले आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने घोडदौड करत आहे. ब्रिक्सच्या निमित्ताने भारत इनोवेट्स एक्सपोझिशन या माध्यमातून भारताने कृषी, आरोग्य, विज्ञान आणि इनोव्हेशन यावर लक्ष केंद्रित करून संयुक्त सहकार्याचे मार्ग संस्थात्मक स्वरूपात विकसित केले आहेत. त्यामुळे स्टार्ट अपसाठी भरीव निधीची वचनबद्धता मिळविण्यात आली आहे. भारताच्या स्टार्टअप यशकथेचे प्रभावी दर्शन या निमित्ताने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांपुढे मांडण्यात आले आहे.

ब्रिक्स बिझनेस समिटमध्ये 11 सदस्य राष्ट्र गटातील व्यावसायिक नेते धोरणकर्ते आणि राष्ट्रप्रमुख एकत्र आले होते. ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर भारताने स्टार्टअप माहिती तंत्रज्ञान तसेच सेमीकंडक्टर इत्यादी क्षेत्रात बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीचे प्रदर्शन ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांपुढे यथार्थपणे करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी सदस्य राष्ट्रांमधील व्यापारात सध्या अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रमुख 10 व्यापार अडथळ्यांशी ओळख पटवून दिली आणि ते दूर करण्यासाठी एक निश्चित अहवाल तयार करण्याचे काम ब्रिक्स व्यवसाय परिषदेकडे सोपविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बिझनेस समिटमधील हे भाषण म्हणजे भावी आर्थिक क्रांतीची नांदी म्हटली पाहिजे. जागतिक व्यापारात येणारे सागरी मार्गावरील अडथळे व इतर अडसर यावर त्यांनी सखोल चिकित्सक प्रकाश टाकला आणि भारताने जगातील 40 देशांशी केलेल्या मुक्त व्यापार कराराचे महत्त्व सांगितले. ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांनी सुद्धा परस्पर व्यापार वाढविण्यासाठी त्यांनी आवाहन केले ते मोठे अर्थपूर्ण आहे. भारताने आपली यूपीआय प्रणाली जगभरात लोकप्रिय करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. देशात आणि देशाबाहेर अनेक राष्ट्रांनी ही प्रणाली स्वीकारली आहे. या अनुषंगाने विचार करता ब्रिक्स नेत्यांनी सुद्धा राष्ट्रीय चलनामध्ये थेट व्यापार सेटलमेंटसाठीच्या चौकटीला अंतिम रूप देऊन एकतर्फी निर्बंधांना टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.  स्टार्टअप क्षेत्रात भारताने मोठी गरुडझेप घेतली आहे. भारताच्या या क्षेत्रातील प्रगतीचे दर्शन या निमित्ताने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांना घडविण्यात आले. ब्रिक्स फॉर्मने दरवर्षी 100 आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअपचा विस्तार करण्यासाठी आणि सदस्य राष्ट्रांच्या 1000 नवीन कॉर्पोरेट भागीदारीची सुरुवात करण्यासाठी ही एक लक्ष केंद्रित कृती आराखड्यावर आधारलेली योजना आहे. भारतीय उद्योजकांनासुद्धा ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये जाऊन नवे उद्योग व्यवसाय स्थापन करण्याच्या मोठ्या संधी त्यामुळे तयार होतील आणि भारतीय तरुणांना सुद्धा त्यामुळे रोजगाराची उपलब्धता होईल.

ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपोझिशन ही एक अद्भुत संकल्पना आहे. डीपटेक उपक्रमासाठी 254.5 दशलक्ष निधीची वचनबद्धता प्रकट झाली आहे आणि तीसहून अधिक सहकार्य सामंजस्य करार संमत झाले आहेत.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर