भारताची वाटचाल ऊर्जा स्वातंत्र्याकडे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्गार: बेतुल येथे ‘इंडिया एनर्जी वीक ’ला प्रारंभ

मडगाव : आमचे ऊर्जाक्षेत्र आमच्या आकांक्षांच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यात 500 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, म्हणूनच, ‘मेक इन इंडिया’, ‘इनोव्हेट इन इंडिया’, ‘स्केल विथ इंडिया’, ‘इन्व्हेस्ट इन इंडिया’ अशी देशाची वाटचाल सुरू असून भारताची आता ऊर्जा स्वातंत्र्याकडे वाटचाल सुरु असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी काल मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ‘इंडिया एनर्जी वीक 2026’ च्या उद्घाटन समारंभात उपस्थितांना संबोधित केले. या प्रसंगी बोलताना मोदी म्हणाले की, ऊर्जा सप्ताहात 125 देशांचे प्रतिनिधी गोव्यात एकत्र आले आहेत. ते ऊर्जा-सुरक्षित आणि शाश्वत भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी भारतात आले आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले आणि सर्व सहभागींचे स्वागत केले.

आज भारत ऊर्जा क्षेत्रासाठी प्रचंड संधींचा देश बनला आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, याचा अर्थ देशात ऊर्जा उत्पादनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत उत्कृष्ट संधी देखील देतो, भारत जगातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या शीर्ष पाच निर्यातदारांपैकी एक आहे, ज्याची निर्यात 150 हून अधिक देशांपर्यंत पोहोचते. भारताची ही क्षमता सर्वांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. या दशकाच्या अखेरीस भारताचे तेल आणि वायू क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, तसेच अन्वेषणाची व्याप्ती दहा लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, 170 पेक्षा जास्त ब्लॉक्स आधीच वितरित करण्यात आले आहेत आणि अंदमान आणि निकोबार खोरे हे हायड्रोकार्बनच्या पुढील आशेचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक फायदेशीर

पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या आणखी एका वैशिष्ट्यापूर्ण सामर्थ्यावर प्रकाश टाकला, ज्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक अत्यंत फायदेशीर ठरते. ते म्हणाले की, भारताकडे शुद्धीकरण क्षमता खूप मोठी आहे आणि सध्या या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लवकरच भारत शुद्धीकरण क्षमतेच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांकाचा देश बनेल. भारताची सध्याची शुद्धीकरण क्षमता सुमारे 260 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे आणि ती 300 दशलक्ष टन प्रतिवर्षपेक्षा जास्त करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत. हा गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा फायदा आहे.

भारतामध्ये एलएनजीची मागणी वाढते

भारतामध्ये एलएनजीची मागणी सातत्याने वाढत आहे आणि देशाने आपल्या एकूण ऊर्जेच्या 15 टक्के मागणी एलएनजीद्वारे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. भारत एलएनजी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली जहाजे देशांतर्गत तयार करण्याचे काम करत आहे, ज्याला अलीकडेच सुरू केलेल्या सत्तर हजार कोटी ऊपयांच्या जहाजबांधणी कार्यक्रमाचे पाठबळ मिळाले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, भारतीय बंदरांवर एलएनजी टर्मिनल्सच्या उभारणीत, तसेच रीगॅसिफिकेशन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीच्या असंख्य संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारताची मोठी लोकसंख्या आणि सातत्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था यामुळे पेट्रोकेमिकल उत्पादनांची मागणी वाढतच राहील, ज्यामुळे व्यापक ऊर्जा पायाभूत सुविधांची आवश्यकता भासेल. त्यांनी पुष्टी केली की या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे भरीव वाढ होईल आणि गुंतवणूकदारांसाठी डाउनस्ट्रीम (अनुषंगिक) कार्यांमध्येही विपुल संधी उपलब्ध आहेत.

भारताची उर्जा स्वातंत्र्याकडे वाटचाल

‘आजचा भारत सुधारणांच्या एक्स्प्रेसवर स्वार झाला आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने सुधारणा करत आहे,’ असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी यावर भर दिला की, देशांतर्गत हायड्रोकार्बन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आणि त्याचवेळी जागतिक सहकार्यासाठी पारदर्शक व गुंतवणूकदार-स्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी सुधारणा केल्या जात आहेत. भारत आता ऊर्जा सुरक्षेच्या पलीकडे जाऊन ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे. भारत एक अशी ऊर्जा क्षेत्राची परिसंस्था विकसित करत आहे, जी स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम असेल आणि परवडणाऱ्या शुद्धीकरण व वाहतूक उपायांद्वारे जगासाठी निर्यातीला अत्यंत स्पर्धात्मक बनवेल, असेही त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंग पुरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

भारत - युरोपियन युनियनमध्ये महत्त्वपूर्ण करार

पंतप्रधानांनी सांगितले की, कालच भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला, ज्याला जगभरातील लोक ‘सर्व करारांची जननी’ म्हणत आहेत. हा करार भारताच्या 140 कोटी लोकांसाठी आणि युरोपीय राष्ट्रांमधील लाखो लोकांसाठी प्रचंड संधी घेऊन आला आहे. हा जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे, हा करार जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे एक तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो, व्यापारापलीकडे, हा करार लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याप्रती सामायिक वचनबद्धतेला बळकटी देतो, असे ते म्हणाले.