भारत हा महत्वाचा भागीदार देश

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणपत्रात भलावण

वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने 2025 च्या राष्ट्रीय सुरक्षा  धोरणपत्र प्रसिद्ध केले असून त्यात भारत हा महत्वाचा भागीदार देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रशांत-भारतीय क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी भारताचे सहकार्य अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे भारताशी आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि भू-राजकीय संबंध दृढ केले जातील, असे नि:संदिग्ध प्रतिपादन या धोरणपत्रात करण्यात आले आहे.

प्रशांत-भारतीय क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी भारताने अधिकाधिक योगदान द्यावे, यासाठी भारताशी बळकट आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले जातील. हे संबंध ‘क्वाड’ या संघटनेच्या माध्यमातून स्थापित केले जातील, असे या धोरणपत्रात घोषित करण्यात आले आहे. या क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी भारताच्या सहकार्याची आवश्यकता असून भारताशी भागीदारी वाढविण्याचा प्रयत्न होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्धे उत्पन्न याच भागातून

प्रशांत भारतीय क्षेत्र हे आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे आहे. जगाचे निम्मे स्थूल उत्पादन आज याच भागात होते आणि याच भागातून त्याची ने आण होते. त्याचप्रमाणे हे क्षेत्र जगातील मुख्य आर्थिक स्पर्धेचेही केंद्र होत आहे. भविष्यकाळात भारत या क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी आणि या क्षेत्रातून मुक्त संचारासाठी अधिकाधिक योगदान देईल, असा विश्वास या धोरणपत्रात व्यक्त केला गेला आहे.

भारताशी उत्कट सहकार्य

भारत हा या भागातील महत्वाचा देश असल्याने त्याच्याशी विविध क्षेत्रांमध्ये उत्कट सहकार्य करण्याची अमेरिकेची इच्छा आणि योजना आहे. केवळ आर्थिक आणि समुद्री सुरक्षा क्षेत्रातच नव्हे, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान, दुर्मिळ धातू आदी विविध क्षेत्रांमध्ये हे सहकार्य विस्तारण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. भारताप्रमाणेच युरोप, आफ्रिका आणि आशिया या खंडांमधील अनेक देशांशी अशाच प्रकारचे बहुस्तरीत सहकार्य केले जाणार आहे. काही देशांच्या आक्रमक आर्थिक आणि सामरिक धोरणांना आळा घालण्यासाठी, तसेच पुरवळा साखळ्या पुनर्स्थापित करण्यासाठी भारतासह अनेक देशांशी सहकार्य करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली गेली आहे.

भारताला निकट आणण्याचा प्रयत्न

अमेरिकेच्या या धोरणपत्रातून अनेक महत्वाचे मुद्दे स्पष्ट होत आहेत. अमेरिकेने भारताला मध्यवर्ती स्थान देतानाच भारताकडून काही अपेक्षाही असल्याचे सूचित केले आहे. भारताने अमेरिकेच्या वर्तुळात समाविष्ट व्हावे, असे दर्शवून देण्यात आले आहे. भारत हा केवळ एक व्यापारी भागीदार नव्हे, तर त्याहीपुढे जाऊन भारताशी तंत्रवैज्ञानिक सहकार्य करण्याची अमेरिकेची इच्छा असल्याचे या धोरणातून स्पष्ट होत आहे. भारताचे बळ वाढवून त्याला प्रशांत-भारतीय क्षेत्रात (इंडो-पॅसिफिक) अधिक उत्तरदायित्व स्वीकारण्यास सज्ज करण्याचा हेतू दिसून येत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. अमेरिका भारताकडे व्यवहारी दृष्टीकोनातून पहात असल्याचे या धोरणपत्रावरुन स्पष्ट होत असून ही नवी भूमिका आहे.

धोरणात दृष्य परिवर्तन

भारताविषयी अमेरिकेच्या धोरणात परिवर्तन होत असल्याचे या धोरणपत्रावरुन दिसून येते. अमेरिकेच्या पूर्वीच्या प्रशासनांचे धोरण भारताचा उपयोग चीनविरोधात समतोल साधणारा देश म्हणून करुन घेण्याचे होते. तथापि, ट्रंप प्रशासनाला भारत केवळ चीनचा ‘काऊंटरवेट’ म्हणून दाखवायचा नसून भारताने स्वत: काही ओझे स्वत:च्या शीरावर घ्यावे, अशी अमेरिकेची इच्छा या धोरणपत्रातून दिसून येते. यासाठी भारताला अधिक सामर्थ्य देण्यासाठीही अमेरिका सज्ज आहे. म्हणूनच, भारताशी केवळ व्यापार आणि शस्त्रास्त्रविक्री एवढ्यापुरतेच संबंध न ठेवता, भारताने अमेरिकेचा समर्थक देश म्हणून पुढे यावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारत या परिवर्तनाचा स्वीकार कसा करतो, हे लवकरच दिसून येईल.