आर्थिक विकासात भारत अग्रेसर

विकासदर 7.6 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.8 टक्क्यांची नोंद

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सध्याच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 7.6 टक्के असा समाधानकारक राहील, असे अनुमान सांख्यिकी विभागाने व्यक्त केले आहे. सध्याचे 2025-2026 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास अद्याप एक महिना आहे. या वर्षाच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर 7.8 टक्के राहिला आहे. तर संपूर्ण वर्षाचा सरासरी विकासदर 7.6 टक्के राहील, हे निश्चित मानले जात आहे.

या आर्थिक वर्षात भारताचा ‘रियल’ विकासदर 7.6 टक्के, तर नॉमिनल विकासदर (जो महागाई दरावर अवलंबून असतो) तो 8.6 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक वर्षात अनेक आव्हाने समोर असूनही भारताने आर्थिक विकासदरात मोठे सातत्य राखले आहे. 2023-2024 या आर्थिक वर्षापासूनच भारताने विकासदरात मोठी प्रगती केली आहे. भारताचा सध्याचा विकास दर हा जगातील अन्य कोणत्याही देशाच्या विकासदरापेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येते.

वस्तू उत्पादनाची प्रगती

भारताच्या या समाधानकारक आर्थिक प्रगतीत वस्तूउत्पादन क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सातत्याने या क्षेत्राचा आर्थिक विकासदरातील वाटा मोठा राहिलेला आहे. 2023-2024 आणि 2025-2026 या आर्थिक वर्षांमध्ये वस्तूउत्पादन क्षेत्राने दोन अंकी (10 टक्क्यांहून अधिक) विकासदर ठेवला आहे. त्याखालोखाल अन्य दुय्यम आणि तिय्यम क्षेत्रांचा विकास दर सरासरी 9 टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

राष्ट्रीय लेखा आकडेवारी प्रसिद्ध

शुक्रवारी भारतीय सांख्यिकी विभागाने राष्ट्रीय लेखा (नॅशनल अकाऊंटस्) आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. ही नवी आकडेवारी मालिका 2022-2023 हे आर्थिक वर्ष पायाभूत मानून घोषित करण्यात आली आहे. दर दहा वर्षांनी पायाभूत वर्षात परिवर्तन करण्यात येते. यापूर्वीचे पायाभूत वर्ष 2011-2012 हे होते. भारताने आता पायाभूत वर्षांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके स्वीकारली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय प्रथा काय आहेत...

आर्थिक विकासदराचे निर्धारण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रथेनुसार आधार वर्षामध्ये काही वर्षांच्या अंतरानंतर परिवर्तन केले जाते. साधारणत: दर दहा वर्षांनी हे परिवर्तन केले जाते. यामुळे अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती जाणून घेणे सुलभ होते. यासाठी आकडेवारीचा स्रोत समान ठेवला जातो. आधार वर्षात परिवर्तन झाल्यानंतर नव्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार विकास दराची टक्केवारी काढली जाते. अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक परिवर्तन समजून घेण्यासाठी उपलब्ध आकडेवारीपैकी अद्यायावत जी असेल, ती स्वीकारली जाते. त्यामुळे विकास दराच्या प्रमाणाची अचूकता वाढते. भारताने आता विकासदर समजून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांचा उपयोग करण्यास प्रारंभ केल्याने अचूकतेत मोठी वाढ झाली आहे.

गेल्या 10 वर्षांमध्ये मोठी प्रगती

2013-2014 या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था जगातील 11 व्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होती. 2025-2026 या विद्यमान आर्थिक वर्षात भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताने रशिया, ब्रिटन आणि जपानलाही मागे टाकले आहे. आता अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे तीन देश भारताच्या पुढे आहेत. जर्मनीलाही भारत येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये मागे टाकेल, अशी शक्यता आहे. 2013 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील 5 ‘नाजूक’ अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जात होती. तर इतर चार देश ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्कीये हे होते. त्या स्थितीपासून आज भारताने मोठी प्रगती केली असून तो त्या स्थितीतून पूर्णत: बाहेर आला आहे. गेली आठ वर्षे सलग भारताचा विकासदर जगातील सर्वाधिक विकासदर असल्याचे दिसते.

आर्थिक विकासदरात सुधारणा

ड विद्यमान आर्थिक वर्षात भारताची अपेक्षेपेक्षाही चांगली आर्थिक प्रगती

ड भारताचा आर्थिक विकास दर जगातील कोणत्याही देशापेक्षा अधिक

ड आगामी आर्थिक वर्षातही समाधानकारक आर्थिक विकासदर राहणार

ड तीन वर्षांपूर्वी भारताकडून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मानकांचा स्वीकार