अरुणाचलवर भारताचा अधिकार नाही : चीन

ड्रॅगनची नवी आगळीक : जलविद्युत प्रकल्पांवरून जळफळाट

वृत्तसंस्था /बीजिंग

अरुणाचल प्रदेश या राज्यात 12 जलविद्युत प्रकल्पांच्या निर्मितीला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकार एक अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखत आहे. यावरून चीनने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. चीनच्या विदेश मंत्रालयाने भारताला अरुणाचल प्रदेशात विकासकामे करण्याचा कुठलाच अधिकार नसल्याचा दावा केला. चीन अरुणाचलला दक्षिण तिबेट संबोधून त्यावर स्वत:चा दावा सांगत आहे.

अरुणाचल प्रदेशात 12 जलविद्युत प्रकल्पांच्या निर्मितीत वेग आणण्यासाठी भारत एक अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थ मंत्रालयाने अलिकडेच ईशान्येतील  जलविद्युत प्रकल्पांसाठी 7.5 अब्ज रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याला मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अरुणाचल प्रदेशात 12 जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सुमारे 90 अब्ज रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या निधीतून राज्य सरकारला स्थानिक लोकांचे पुनर्वसन करण्यास मदत मिळणार आहे. जलविद्युत प्रकल्पांची घोषणा 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची अपेक्षा आहे. भारत सरकार 23 जुलै अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

ऑगस्ट 2023 मध्ये भारत सरकारने सीमाक्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक व्यापक योजनेच्या हिस्स्याच्या स्वरुपात 11.5 गीगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी शासकीय कंपन्या राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी), सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेव्हीएनएल) आणि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला कंत्राट दिले होते. याकरता अनुमानित 11 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे.

भारत आणि चीन यांच्यात 2500 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीची वादग्रस्त सीमा आहे. यावरून दोन्ही देशांदरम्यान 1962 मध्ये युद्ध देखील झाले होते. अरुणाचल प्रदेश हा आमचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताने चीनला ठणकावून सांगितले आहे. तर दुसरीकडे चीन अरुणाचलला दक्षिण तिबेटचा हिस्सा ठरवू पाहत आहे. याचमुळे चीनने ईशान्येतील भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला विरोध दर्शविला आहे. तर दुसरीकडे चीनच्या विरोधाला धुडकावून लावत भारत सरकारने ईशान्येतील विकासकामांना मोठा वेग दिला आहे.