पाकिस्तान अन् तुर्कियेला भारताने सुनावले खडे बोल

वृत्तसंस्था /जिनिव्हा

पाकिस्तान आणि तुर्कियेला संयुक्त राष्ट्रसंघात पुन्हा एकदा भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कियेने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्यावरून भारताने स्वत:च्या राइट टू रिप्लाय म्हणजेच उत्तर देण्याच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. ज्या देशात अल्पसंख्याकांचे शोषण शासकीय संस्थाच करतात आणि ज्याचा मानवाधिकार इतिहास खरोखरच डागाळलेला आहे, त्याला भारताच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकारच नाही असे भारतीय प्रतिनिधीने सुनावले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदेच्या 55 व्या नियमित सत्राच्या उच्चस्तरीय सभेत भारताच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानवर निशाणा साधला आहे. तुर्कियेकडून भारताच्या अंतर्गत विषयांमध्ये करण्यात आलेल्या वक्तव्यांप्रकरणी निषेध व्यक्त करतो. भविष्यात तुर्किये आमच्या अंतर्गत विषयांमध्ये टिप्पणी करणे टाळेल अशी अपेक्षा आहे. परिषदेच्या व्यासपीठावर पुन्हा एकदा भारताविषयी जाहीरपणे असत्य पसरविण्याचा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि कायम राहणार असल्याचे उद्गार अनुपमा सिंह यांनी काढले आहेत.

जम्मू-काश्मीर भारताचा अंतर्गत विषय

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये सामाजिक-आर्थिक विकास व सुशासन निश्चित करण्यासाठी भारताकडून घटनात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. पाकिस्तानला भारताच्या अंतर्गत विषयांसंबंधी बोलण्याचा अधिकार नाही. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचे शासकीय यंत्रणेकडूनच शोषण करण्यात येत आहे. स्वत:चा मानवाधिकाराचा इतिहास डागाळलेला असताना पाकिस्तान भारतासंबंधी टिप्पणी करतोय. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या देशाला भारतावर बोलण्याचा अधिकार नाही. जगभरात दहशतवाद फैलावू पाहणाऱ्या अन् रक्ताने माखलेले हात असलेल्या देशावर आम्ही अधिक लक्ष देऊ शकत नसल्याचे भारतीय प्रतिनिधीने सुनावले आहे.