भारत-फ्रान्स : कृत्रिम बुद्धिमता क्षेत्रात सहकार्याचे नवयुग

तिसऱ्या एआय अॅक्शन समिटच्या माध्यमातून भारत-फ्रान्स दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमता क्षेत्रात सहकार्याचे नवयुग अवतरले आहे. भारताचा जागतिक पातळीवरील कृत्रिम बुद्धिमता क्षेत्रातील वाढता प्रभाव सिद्ध करणारी ही परिषद खरोखरच भारत-फ्रान्स संबंधाला नवी कलाटणी देणारी ठरली आहे. संरक्षण, ऊर्जा आणि विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील परस्पर द्विपक्षीय भागीदारीला त्यामुळे चालना मिळाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान फ्रान्सच्या दौऱ्यावर होते. हा दौरा भूराजनैतिकदृष्टीने युरोपीय देशात भारताचे महत्त्व वृद्धिंगत करणारा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील भारताच्या अभ्युदयाची प्रचिती आणून देणारा म्हटला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांची यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याबरोबर तीन वेळा भेट झाली आहे. जी-20 शिखर परिषदेसाठी ते भारतात आले होते. विशेष म्हणजे भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. इटलीमध्ये झालेले जी-7 राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेतही उभयतांची भेट झाली होती. तसेच ब्राझीलची राजधानी रियो दि जानिरो येथे झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेतही त्यांची भेट झाली होती. या तीन भेटींमुळे पंतप्रधान मोदी आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची दृढतर मैत्री झाली आहे आणि त्याचा फायदा भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदारीमध्ये झाला आहे. जागतिक पातळीवर आघाडीवर असलेल्या अनेक टेक कंपन्यांच्या सीईओंबरोबर पंतप्रधानांनी चर्चा केली आणि त्यांची भेटही घेतली. एआय अॅक्शन समिट म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तिसऱ्या शिखर परिषदेचे सहअध्यक्षपद पंतप्रधानांनी भूषविले ही बाब गौरवास्पद आहे. याआधी दोन परिषदा झाल्या आहेत. पहिली परिषद लंडन येथे ब्लेचली हॉलमध्ये झाली होती. दुसरी परिषद दक्षिण कोरियाच्या सेऊल या राजधानीत झाली होती आणि आता फ्रान्समध्ये पॅरिस येथे झालेली ही तिसरी कृत्रिम बुद्धिमता परिषद निर्णायक ठरली आहे. वर्तमान काळात कृत्रिम बुद्धिमता तंत्राचा अर्थव्यवस्था, समाज, प्रशासन असा सर्वदूर परिणाम होत आहे. सुरक्षित, जबाबदार, मानवीय आणि विश्वासार्ह अशी न्यायतत्त्वावर आधारित कृत्रिम बुद्धिमता व्यवस्था निर्माण करण्याचा भारताचा आग्रह आहे. एआयचा सर्वसमावेशक वापर करताना तंत्रज्ञानातील दरी भरून काढण्यावर भारत विशेष भर देत आहे. खरेतर, अमेरिका व चीन यांना प्रतिशह देण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स यांनी परस्पर सहकार्यातून कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रात नव्या असंलग्नता चळवळीचा शुभारंभ केला आहे. त्यामुळे दक्षिणेकडील राष्ट्रांना तंत्रज्ञानातील दरी भरून काढण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नामुळे या तंत्रज्ञानाचे सर्वदूर लाभ होऊ शकतील. नैतिक तत्त्वांचा विकास आणि जबाबदार तसेच न्याय वापर यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे.

विचार प्रवर्तक प्रबोधन?- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृत्रिम बुद्धिमता शिखर परिषदेचे सहअध्यक्ष म्हणून केलेले भाषण हा एक मौलिक दस्तऐवज आहे. आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील वर्तमान स्थितीचा यथोचित आढावा घेतला आणि त्यातील आद्यतने अधोरेखित केली. भारताने या तंत्रज्ञानाच्या समाजीकरणावर आणि विवेकी वापरावर भर दिला आहे असा दृष्टीकोन त्यांनी मांडला. त्यांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमता अभूतपूर्व, गतिमान वेगाने विकसित होत आहे. आरोग्य, शिक्षण, शेती इत्यादी क्षेत्रात सुधारणा करून कृत्रिम बुद्धिमता लाखो लोकांचे जीवन बदलू शकते. त्यामुळे शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा प्रवास सुलभ आणि जलद होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमतेचा प्रसार करताना संसाधने व प्रतिभाशक्ती यांच्यात संतुलन घडवावे लागेल. त्यासाठी विश्वास आणि पारदर्शकता वाढविणारे खुले माहिती स्रोत विकसित केले पाहिजेत. एआयचलित भविष्यासाठी आपल्याला आपल्या लोकांना कौशल्ये आणि पुर्नकौशल्ये प्रदान करणाऱ्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली पाहिजे. त्यामुळे नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होतील. कृत्रिम बुद्धिमतेच्या लोककेंद्री विकासावर त्यांनी भर दिला. सहअध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले उद्घाटनाचे आणि समारोपाचे ही दोन्ही भाषणे विचार, चिंतन आणि वैश्विक दृष्टीकोनांनी युक्त अशी होती.

द्विपक्षीय संबंधात मैलाचा दगड?-     या दौऱ्याचे वैशिष्ट्या असे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा ही प्रादेशिक व जागतिक मुद्यांवर नवा प्रकाश टाकणारी ठरली. तसेच त्यामुळे भारत-फ्रान्स संबंध अधिक दृढ होऊन त्यामध्ये एक नवे विश्वासाचे आणि प्रगतीचे पर्व उदयास आले आहे. धोरणात्मक भागीदारीतील महत्त्वपूर्ण पैलूंमध्ये प्रामुख्याने संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान इत्यादी पैलूंचा समावेश होतो. 2026 मध्ये येणाऱ्या भारत-फ्रान्स नवउपक्रम वर्षाच्या संदर्भात विविध संकल्प करण्यात आले आहेत. व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात वाढ करण्याच्यादृष्टीने विविध प्रकल्प अधोरेखित केले आहेत. तसेच 14 व्या भारत-फ्रान्स सीईओ परिषदेतील विस्तृत व सखोल अहवालही या संकल्पांची पावती देणारा आहे. आरोग्य, संस्कृती, पर्यटन, लोक संपर्क अशा विविध क्षेत्रातील सामंजस्य करारामुळे सहकार्याची नवी दालने खुली झाली आहेत. हिंद प्रशांत क्षेत्रातील शांतता व स्थैर्य बळकट करण्यासाठी उभय राष्ट्रांची सामरिक व व्यूहरचनात्मक मैत्री अधिक फलदायी ठरत आहे. या ऐतिहासिक भेटीनंतर प्रकाशित करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये प्रामुख्याने विज्ञान व तंत्रज्ञान, नागरी अणुऊर्जा, त्रिकोणीय सहकार्याची क्षेत्रे तसेच पर्यावरण, संस्कृती आणि लोक संपर्क या तीन बिंदूंवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

प्रमुख फलश्रुती कोणत्या?- पंतप्रधानांच्या फ्रान्स दौऱ्याची फलश्रुती सूत्ररुपाने सांगताना, त्यामध्ये प्रामुख्याने कृत्रिम बुद्धिमता संवर्धनातील उभय राष्ट्रांचे सहकार्य ही सर्वात मोठी उपलब्धी होय. आगामी नवोन्मेष वर्षासाठी लोगो म्हणजे प्रतिकाचे प्रकाशन करण्यात आले. भारत सरकारच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाचा समकक्ष फ्रेंच संस्थेशी झालेला करारही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे फ्रेंच स्टार्टअप इन्क्युबेटर इन्स्टिट्यूटमध्ये दहा भारतीय स्टार्टअपला प्रशिक्षण व मनुष्यबळ विकासाची संधी मिळेल. प्रगत आणि लघु मॉड्युलर रिअॅक्टर्स या ऊर्जा क्षेत्रातसुद्धा परस्पर सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा निर्मितीला गती मिळेल. अणुऊर्जा क्षेत्रातील सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण सुद्धा महत्त्वाचे आहे. याबाबत अंमलबजावणी करारांचेही तेवढेच महत्त्व आहे. पर्यावरणीय संक्रमण, जैव विविधतेचे रक्षण तसेच वन संरक्षण, सागर क्षेत्रातील मत्स्य व्यवसायातील संशोधन, पर्यावरण, वन व हवामान बदल संशोधन या क्षेत्रातील भागीदारीसुद्धा नव्या आशा उंचावणारी आहे व नैसर्गिक संकटाशी सामना करताना हे संशोधन उभय राष्ट्रांना फलदायी ठरू शकेल.

मार्सेलीचे विशेष महत्त्व?- स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी अंदमानात जाताना फ्रान्सजवळील मार्सेली या बेटावर जी त्रिखंडात गाजलेली उडी मारली होती तेव्हा फ्रेंच लोकांनी भारताची बाजू घेऊन सावरकरांच्या मुक्ततेची मागणी केली होती. या प्रसंगाची आठवण म्हणून भारताने मार्सेली येथे वाणिज्य दूतावास स्थापन केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत-फ्रेंच मैत्रीचे हे एक महत्त्वाचे प्रतिक आहे. मार्सेली येथील वाणिज्य दूतावासाचे उद्घाटन ही गोष्ट खरोखरच इतिहासाला नवा उजाळा देणारी आहे. त्यामुळे भारताला युरोप आणि मध्यपूर्वेतील व्यापारात अधिक संधी प्राप्त होतील. या ठिकाणी पुढे चालून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा उभारण्याच्यादृष्टीने फ्रान्स सरकारला विनंती करून तेथे सावरकर स्मारक उभे केले पाहिजे. सागरी सीमांचे रक्षण आणि मध्यपूर्वेतील व्यापार वृद्धीसाठी हा निर्णय कलाटणी देणारा ठरला आहे.

                  प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर