अमेरिकेच्या प्रस्तावित शुल्कावर भारताचे लक्ष

व्यापार करारावर चर्चा सुरू : वाणिज्य मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

बळजबरीच्या श्रमाशी (फोर्स्ड लेबर) निगडित मुद्द्यांना आधार करत भारतासह 54 देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या प्रशासनासमोर विचाराधीन आहे. या प्रकरणी अमेरिकेच्या प्रशासनासोबत सातत्याने संपर्कात आहोत अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारने दिली आहे. भारत सेक्शन 301 च्या कार्यवाहीवरून अमेरिकेसोबत संवाद साधून आहे आणि अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम रुप देण्यासाठीही चर्चा जारी असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (यूएसटीआर) सेक्शन 301 चौकशी अंतर्गत भारतासमवेत 54 अर्थव्यवस्थांमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर 12.5 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

या प्रस्तावावर सध्या सल्लामसलत प्रक्रिया सुरु आहे. लेखी सूचना करण्यासाठी अंतिम मुदत 6 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे, तर 7 जुलै रोजी याप्रकरणी सार्वजनिक सुनावणी आयोजित केली जाणार आहे. यूएसटीआरच्या प्रस्तावानुसार हे अतिरिक्त शुल्क सध्या लागू 10 टक्के अस्थायी शुल्काच्या जागी लादले जाऊ शकते किंवा त्याच्यासोबत जोडले जाऊ शकते. हे 10 टक्के शुल्क अमेरिकन ट्रेड अॅक्टच्या कलम 122 अंतर्गत लादण्यात आले असून त्याचा कालावधी 24 जुलै रोजी समाप्त होणार आहे.

व्यापार चर्चेवर दबावाचा प्रयत्न

12.5 टक्के शुल्काचा प्रस्ताव हा भारतावर दबाव वाढविण्याच्या अमेरिकन रणनीतिचा हिस्सा असल्याचे काही जणांचे मत आहे. सेक्शन 301 चौकशी आणि शुल्काचा वापर करत अमेरिका भारतासोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांमध्ये दबाव निर्माण करू पाहत आहे. भारताने द्विपक्षीय व्यापार कराराची चर्चा आणि सेक्शन 301 चौकशीला वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या स्वरुपात पहावे, तसेच कुठल्याही दंडात्मक पावलाला विरोध करण्यासाठी तयार रहावे अशी सूचना तज्ञांकडून करण्यात आली आहे.

मजबूत कायदेशीर आधाराचा शोध

अमेरिकन प्रशासन वर्तमान शुल्क व्यवस्थेला कायम राखण्यासाठी मजबूत कायदेशीर आधार शोधत असताना यूएसटीआरची ही कारवाई समोर आली आहे. ट्रेड अॅक्टचे कलम 122 अंतर्गत लादण्यात आलेले 10 टक्के शुल्क अमेरिकेच्या कोर्ट ऑफ  इंटरनॅशनल ट्रेडमध्sय कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जात आहे आणि याला डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुरुप मानले जात नाही. अशास्थितीत ‘फोर्स्ड लेबर’चा आधार अमेरिकेला समान किंवा त्याहून अधिक शुल्क कायम राखण्यासाठी मजबूत कायदेशीर आधार उपलब्ध करवू शकतो.

भारतावर पडणार प्रभाव

प्रस्तावित शुल्क लागू झाल्यास भारताच्या कामगारप्रधान निर्यात क्षेत्रांवर याचा सर्वाधिक प्रभाव पडणार आहे. यात वस्त्राsद्योग, कपडे, गालिचे, चर्मोत्पादने आणि धातू उद्योगासारखी क्षेत्रे सामील आहेत. या क्षेत्रांच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आल्यास भारतीय निर्यातदारांची प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होऊ शकते आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठेत त्यांचा खर्च वाढू शकतो.

दिल्लीत जारी व्यापार चर्चा

भारत आणि अमेरिका सध्या द्विपक्षीय व्यापार करारावरून चर्चा करत आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान बाजार उपलब्धता, शुल्क, कृषी आणि अन्य व्यापारी मुद्द्यांवर चर्चा जारी आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधिमंडळ 4 जूनपर्यंत नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही देश व्यापार करारासोबत शुल्काशी संबंधित वाद दूर करण्याचा प्रयत्न करत

भारतासमोर पर्याय कोणते?

भारताला 6 जुलैच्या कालमर्यादेपूर्वी विस्तृत हरकती आणि कायदेशीर तर्क अमेरिकेच्या प्रशासनासमोर मांडावे लागणार आहेत. तसेच 7 जुलै रोजीच्या सार्वजनिक सुनावणीत सक्रीय भागीदारी करत यूएसटीआरच्या निष्कर्षांना आव्हान द्यावे लागणार आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार करार चर्चेच्या व्यासपीठाचा वापर भारत प्रस्तावित शुल्कापासून सूट प्राप्त करणे किंवा ते कमी करण्यासाठी करू शकतो.